भारतीय ‘आयटीयन्स’ना जर्मनीचे आमंत्रण

मागील काही दिवसांपासून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठमोठ्या कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना नारळ देत सुटल्या आहेत. अगदी अमेरिकेपासून ते चीनपर्यंत ‘आयटी’ क्षेत्रातील या ‘ले-ऑफ’ने अनेकांवर बेरोजगाराची कुर्‍हाड कोसळली, तर कुणाला अर्ध्या पगारावर नोकरी करण्यातच समाधान मानावे लागले. भारतातही ‘आयटी’ क्षेत्रात अशी मंदीची लाट नसली तरी काही कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीच्या जागतिक प्रवाहात आपले हात लगोलग धुवून घेतलेच. आता कर्मचार्‍यांना हटविण्याची ‘आयटी’ कंपन्यांची कारणे जरी वेगवेगळी असली तरी शेवटी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘मशिन लर्निंग’, ‘चॅट जीपीटी’चा वाढता वापर ही त्यामागील काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. त्यामुळे जगात एकीकडे ‘आयटी’ क्षेत्रावर अशी संक्रांत ओढवलेली असताना, दुसरीकडे युरोपातील जर्मनीमध्ये परिस्थिती काहीशी उलट! तिथे ‘आयटी’ क्षेत्रात रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध आहेत, पण त्यासाठीचे पुरेसे कौशल्याधारित मनुष्यबळ मात्र उपलब्ध नाही, अशी विचित्र स्थिती. म्हणूनच जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ श्कोल्झ यांनी आपल्या भारत दौर्‍यात भारतीय इंजिनिअर्ससाठी चक्क ‘रेड कार्पेट’च अंथरले.

 

जर्मनी ही जगातील पाचव्या आणि युरोपातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था. तांत्रिकदृष्ट्याही म्हणा हा देश प्रगत देशांमध्येच गणला जातो. विशेषकरुन वाहननिर्मिती उद्योगात जर्मनी आघाडीवर. ‘मर्सडिस बेन्झ’, ‘व्होल्सवॅगन’, ‘ऑडी’ यांसारख्या आलिशान चारचाकी वाहनांचे ब्रॅण्ड्सही जर्मनीचेच. जागतिक वाहननिर्मिती उद्योगात एकट्या जर्मनीचाच जवळपास ३० टक्के वाटा. भारतातही जवळपास १८०० जर्मन कंपन्या सध्या कार्यरत आहेत. पण, आज या विकसित देशात सॉफ्टवेअर्स आणि ‘आयटी’शी संबंधित काम करणार्‍या मनुष्यबळाचा मात्र प्रचंड तुटवडा जाणवतो. ‘जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री’च्या अहवालानुसार, या देशातील अर्ध्यातून अधिक ‘आयटी’ कंपन्यांमध्ये आजघडीला पुरेसे मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. चेंबरच्याच आकडेवारीनुसार, जर्मनीतील या ‘आयटी’ कंपन्यांमध्ये जवळपास २० लाख पदे रिक्त आहेत. या मनुष्यबळाच्या टंचाईमुळे जर्मनीला तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. यावरून जर्मनीतील ‘आयटी’ क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळाच्या प्रचंड मोठ्या मागणीची कल्पना यावी. त्यामुळे ‘सिलिकॉन व्हॅली’ आणि जगभरातील ‘आयटी’ कंपन्यांनी गुंतवणूक कमी करण्याच्या नादात बाहेरचा रस्ता दाखवलेल्या कर्मचार्‍यांकडे, जर्मनी मात्र एक सुवर्णसंधी म्हणून पाहताना दिसतो. म्हणूनच भारतात आल्यानंतर एका ‘आयटी’ कंपनीच्या भेटीत चॅन्सेलर श्कोल्झ यांनी भारतातील ‘आयटी’ क्षेत्रात कार्यरत तरुणांना जर्मनीचे दरवाजे तुमच्यासाठी खुले असल्याचे सांगितले. ही निश्चितच भारतीयांसाठीही सुखावणारी बाब असून, आपल्या देशात ‘आयटी’ क्षेत्रात रोजगाराच्या शोधात असलेल्या, बेरोजगार तरुणांसाठी ही खरंतर एक नामी संधी ठरू शकते.

जर्मनीचे राष्ट्रप्रमुख स्वत: भारतात येऊन ‘आयटी क्षेत्रात आमच्याकडे जागा भरणे आहे,’ असे सांगतात; यावरून भारतीय ‘आयटी’ क्षेत्राची व्याप्ती आणि मनुष्यबळाची मागणीही लक्षात यावी. भारतातील ‘आयटी’संबंधी शैक्षणिक दर्जा, तरुणांची झोकून काम करायची वृत्ती, लवचिकता, एकूणच या कामासाठी आवश्यक हुशारी आणि महत्त्वाचे म्हणजे तांत्रिक कौशल्य यांचा संगम ही भारतीय मनुष्यबळची खास वैशिष्ट्ये. म्हणूनच तर आज कित्येक नामांकित जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे भारतीय अथवा भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत. तेव्हा, भारताच्या या कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची श्कोल्झ यांनाही भुरळ पडलेली दिसते.पण, जर्मनी असो वा अमेरिका, परदेशात जायचे म्हंटले की ‘व्हिसा’चे नियम, इमिग्रेशन, नोकरीची शाश्वती आणि बरेच कायदे-कानून हे आलेच. श्कोल्झ यांनाही त्याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळे त्यांनी या सर्व नियमांनुसार लवकरात लवकर ‘व्हिसा’ची परवानगी पूर्ण करून जर्मनीत प्रवेशाचे ‘आयटीयन्स’ना आश्वासनही दिले. एवढेच नाही, तर नोकरी नसेल तरीही जर्मनीत प्रवेश मिळेल, असेही ते म्हणाले. हेही ठीक, पण मग भाषेचे काय? ज्यांना जर्मन भाषाच अवगत नाही, त्यांचा निभाव या देशात कसा लागणार? पण, त्यावरही श्कोल्झ यांचे म्हणणे असे की, तुम्हाला इंग्रजी भाषाही व्यवस्थित येत असेल तरी पुरे, जर्मन भाषा जर्मनीत आल्यावरही शिकून घेता येईल. त्यामुळे मोेठ्या प्रमाणात नियमांमध्ये शिथिलता आणणार असल्याचे संकेत श्कोल्झ यांनी दिले आहेत.

अशाप्रकारे मनुष्यबळाबाबत सहकार्यासाठी गेल्याच वर्षी भारत आणि जर्मनीने ‘मोबिलिटी प्रोग्रॅम’साठीही हातमिळवणी केली होती. याअंतर्गत दिल्लीत ‘अकॅडमिक इव्हॅल्युएशन सेंटर’, रहिवाशी परवान्यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना वाढीव १८ महिन्यांची मुभा, वर्षाला तीन हजार नोकरीच्या शोधातील भारतीयांना ‘व्हिसा’ अशा काही तरतुदींचाही समावेश आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील कुशल मनुष्यबळाची, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाणही सुकर होणार असून त्याचाही निश्चितच फायदा होईल. पण, भारतीय आयटी क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाला आपल्याच देशात रोजगाराच्या आणखीन संधी उपलब्ध झाल्यास हे ‘ब्रेनडेन’ थांबवता येईल, याकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाहीच.भारताचे जर्मनीशी चांगले द्विपक्षीय संबंध हे दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापासून असून, जर्मनीला आरंभीच्या काळात मान्यता देणार्‍या देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश होताच. शिवाय युरोपियन देशांपैकी जर्मनी हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदारही आहे. तसेच केवळ जर्मनीच नव्हे, तर अख्ख्या युरोपियन युनियनबरोबर मुक्त व्यापार करारासाठीही भारत-जर्मनी प्रयत्नशील आहेतच. तसे झाल्यास व्यापारी पातळीवर भारतासाठी चीनची मक्तेदारी मोडून युरोपियन बाजारपेठेवर जम बसवणेही सोयीस्कर ठरावे.एकूणच व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हवामान बदल, रशिया-युक्रेन युद्ध, पाणबुडीची खरेदी, सौरऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या क्षेत्रातही आगामी काळात भारत-जर्मनी सहकार्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतीलच, अशी आशा करुया.