सौदी अरेबिया करतोय भारताचे अनुकरण

सौदी अरेबियाने परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून न राहता स्वतःचा वेगळा मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतीत सौदीने भारताचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवला आहे.

सौदी अरेबियाने नुकतीच तेलाच्या किमतीत दोन डॉलरची वाढ केली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहासाठी तसेच सिनेटच्या रिक्त जागांसाठी मतदान होत असताना सौदीच्या नेतृत्त्वाखाली ‘ओपेक प्लस’ समूहाने तेलाचे उत्पादन दररोज २० लाख बॅरलनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. १ फेब्रुवारीला याच गटाची मंत्री पातळीवरील बैठक पार पडण्यापूर्वी सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान महंमद बिन सलमान यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली आणि तेलाच्या किमती स्थिर राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अमेरिका आणि युरोपला पसंत पडला नाही. रशियावर तेलाच्या निर्यातीसाठी प्रति बॅरलमागे ६० डॉलर मर्यादा घातली असता सौदीने तेलाच्या किमती वाढवून त्यावर बोळा फिरवला आहे.

नियंत्रणाबाहेर गेलेली महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीशी झगडणार्‍या युरोपसाठी हा दुष्काळातील तेरावा महिना आहे. पण, सौदी अरेबियाने परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून न राहता स्वतःचा वेगळा मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतीत सौदीने भारताचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवला आहे.गेल्या वर्षी युक्रेनमधील युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारत रशियाकडून खरेदी करत असलेल्या तेलाचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी होते. अवघ्या वर्षभरात हा आकडा २८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याखालोखाल २० टक्के इराककडून, तर १७ टक्के सौदी अरेबियाकडून खरेदी केले जाते. भारत रशियातील तेलाचे शुद्धीकरण करून निर्यात करत असूनही अमेरिका त्याला आक्षेप घेत नाही. सौदी अरेबियाने गेल्या काही महिन्यांत उचललेल्या पावलांकडे लक्ष दिल्यास परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात तोही भारताचे अनुकरण करत असल्याचे दिसून येते.

सौदीसाठी ही सोपी गोष्ट नाही. पण, पंतप्रधान महंमद बिन सलमान महत्त्वाकांक्षी आहेत. डिसेंबर २०२२ मध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या इच्छेविरुद्ध चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे राजधानी रियाधमध्ये स्वागत केले. या दौर्‍यात सौदी आणि चिनी कंपन्यांनी सुमारे ३० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या ३४ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यात हरित ऊर्जा, माहिती-तंत्रज्ञान, क्लाऊड कम्प्युटिंग, परिवहन आणि पायाभूत सुविधा निर्माण प्रकल्पांचा समावेश आहे. याच भेटीदरम्यान सौदी अरेबियाने ब्रिक्स गटात सहभागी व्हायची इच्छा व्यक्त केली. सौदीच्या समावेशाने ‘ब्रिक्स’ गट ‘जी ७’ गटाला खर्‍या अर्थाने स्पर्धा निर्माण करू शकेल.सौदी अरेबिया इराण आणि इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इराण आणि सौदीतील शीतयुद्धाला चार दशकांहून दीर्घ इतिहास असून त्यांच्या प्रभावयुद्धात इराक, सीरिया, लेबनॉन आणि येमेनसारखे देश उद्ध्वस्त झाले आहेत. सात वर्षांपूर्वी सौदीने शिया धर्मगुरू निमर अल निमर यांना देहदंड दिला असता इराणने सौदीशी संबंध तोडले होते.




 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर सौदीने अन्य देशांच्या विमानांना आपल्या हवाई हद्दीतून इस्रायलला जाण्यास परवानगी दिली. गेल्या वर्षी सौदीने इस्रायली विमानांनाही आपल्या हवाई हद्दीतून जाण्यास परवानगी दिली.युक्रेनमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी पुढील काही वर्षांमध्ये तेलाला स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेचे अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. सौदी अरेबियाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्यात मुलं आणि तरुणांची संख्या मोठी आहे. सौदी जनतेचा उच्च आणि तंत्रशिक्षण आवश्यक असणार्‍या रोजगारांत अल्पसहभाग असून अनेक जण सरकारी मदतीवर अवलंबून आहेत. तेल संपल्यावर निर्माण होणार्‍या संकटाची जाणीव ठेवून पंतप्रधान महंमद बिन सलमान यांनी पावले उचलली आहेत. सौदी अरेबिया इस्रायल आणि जॉर्डनच्या सीमेजवळ निओम हे अत्याधुनिक शहर उभारत असून त्यात ५०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. सौदी अरेबियाने आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकृष्ट करण्यासाठी मोहीम उघडली आहे. सिनेमागृहं आणि संगीतावरील बंदी उठवली असून महिलांना गाडी चालवायला परवानगी दिली आहे. नुकतीच ‘ओरॅकल’ या कंपनीने सौदी अरेबियात ‘डेटा सेंटर’ उघडण्यासाठी १.५ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली.

सौदी अरेबियाचा गेल्या १०० वर्षांचा इतिहास पाहता, या सुधारणांचा वेग चकित करणारा आहे. तेलातून मिळणारे प्रचंड उत्पन्न आणि त्यातून आलेली आर्थिक सुबत्ता म्हणजे सौदी अरेबिया. १९३२ साली अरेबियाच्या मोठ्या भागावर महंमद बिन इब्न सौद या म्होरक्याने सत्ता प्रस्थापित केली. त्यासाठी त्याने वहाबी विचारसरणीच्या धर्मगुरूंशीही जवळीक साधली. कालांतराने सौदी अरेबियामध्ये तेलाचे प्रचंड साठे मिळाले. अमेरिकेला अव्याहतपणे तेल पुरवण्याच्या बदल्यात अमेरिकेकडून संरक्षणाची हमी मिळाली. दि. १४ सप्टेंबर, १९६० रोजी तेल निर्यातदार देशांनी ‘ओपेक’ ही संघटना स्थापन केली. सौदी अरेबिया जगातील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार, तर दुसरा सर्वांत मोठा तेल उत्पादक देश असल्याने ‘ओपेक’वर सौदीचे वर्चस्व आहे. जसजसे औद्योगिकीकरण वाढू लागले, पेट्रोलवर धावणार्‍या गाड्यांची संख्या वाढू लागली, तसतसे तेलाचे महत्त्व ओळखून ‘ओपेक’ देशांनी १९७१ सालानंतर ठरवून तेलाचे उत्पादन घटवले. त्यामुळे तेलाचे दर सतत चढेच राहिले.

चढत्या दराने विक्री केलेल्या तेलातून जगभरचा पैसा सौदीच्या अंगणात खेळू लागला. सौदीचा सत्ताधीश, धनाढ्य मंडळी, तेलविहिरींचे मालक यामुळे अफाट संपत्तीचे धनी झाले. परंतु, या संपत्तीची फळे देशातील सर्वसामान्यांना मिळाली नाहीत.१९७०च्या दशकांत बदलत्या काळानुसार सौदी अरेबियाने सामाजिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाली आणि इराणने आखातातील हुकूमशाही, लष्करशाही तसेच राजेशाहीसमोर धर्मसत्तेचे आव्हान उभे केले. इराणला उत्तर देण्यासाठी सौदीने जहाल विचारांच्या वहाबी धर्मगुरूंना साथ देऊन या विचारसरणीचा जगभर प्रसार केला. पण, त्यामुळे सुरक्षेसाठी सौदीचे अमेरिकेवरील अवलंबित्त्व वाढतच गेले.

१९९१ साली जेव्हा सद्दाम हुसैनने कुवेतवर कब्जा करून सौदी अरेबियावर हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेने सौदीच्या बचावासाठी आपले सैन्य मैदानात उतरवले. ‘९/११’च्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वरील हल्ल्यांमध्ये दहशतवादी सौदीचे नागरिक असले तरी अमेरिकेने सौदीला सांभाळून घेतले. पण, अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये सत्तांतर घडवून आणताना हात पोळल्यामुळे अमेरिकेचे धोरण बदलू लागले. अमेरिका आणि सौदीमध्ये अनेक मतभेद असले तरी तेल आणि शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारामुळे ते मर्यादेतच राहिले. अमेरिकेने सौदीकडून होत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची तसेच मानवाधिकारांच्या हननाकडे दुर्लक्ष केले, तर सौदीनेही अमेरिकेकडून लोकशाही पसरवण्याच्या नादात करण्यात आलेल्या चुकांकडे दुर्लक्ष केले.

चीनने अमेरिकेला आव्हान दिल्यामुळे अमेरिकेचा प्राधान्यक्रम बदलला. २०१०-११ साली झालेल्या अरब राज्यक्रांत्यांमध्ये अमेरिकेने बघ्याची भूमिका घेतल्याने आखाती अरब राष्ट्रांच्या मनात अमेरिकेबद्दल शंका निर्माण झाली. त्यानंतर अमेरिकेत शेल तेलाचे मोठे साठे सापडून अमेरिका ऊर्जा क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ झाल्याने तिचे या देशांवरील अवलंबित्व संपले. तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे या देशांनाही भविष्याची चाहूल लागली. तेव्हापासूनच त्यांनी अमेरिकेला पर्याय म्हणून अन्य देशांकडे बघायला सुरुवात केली. याच काळात सौदी अरेबिया आणि भारताचे संबंध सुधारू लागले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी भारत आणि आखाती देशांमधील संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले. सौदी अरेबियाने भारतात १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्टं ठेवले आहे. आज ३० लाखांहून अधिक भारतीय सौदी अरेबियामध्ये काम करत असून, सौदीच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्येही भारतीयांचे महत्त्वाचे योगदान असणार आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सौदीने पाकिस्तानबद्दल घेतलेली भूमिका बघता त्यांनी धर्मापेक्षा स्वतःच्या हितसंबंधांना महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. सौदीने सुरक्षेसाठी अमेरिकेवरचे अवलंबित्व संपवल्यास ती भारतासाठी सुवर्णसंधी असणार आहे.