समान नागरी कायद्यास मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाचा विरोध!

समान नागरिकत्व कायदा अंमलात आणूच, असा निर्धार केंद्र सरकारने केला असल्याचे लक्षात घेता मुस्लीम संघटेनेने केलेला ठराव म्हणजे केंद्र सरकारला उघड आव्हान असल्याचे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.

देशामध्ये समान नागरी कायदा असावा, असा प्रयत्न एकीकडे सुरू असताना अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने मात्र या कायद्यास विरोध केला आहे. या मंडळाची नुकतीच लखनौ येथे बैठक झाली. त्यामध्ये कार्यकारी मंडळाने समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले असून, हा कायदा अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे पूजा/प्रार्थना स्थळांसंदर्भात १९९१ साली जो कायदा करण्यात आला आहे, तो कायम ठेवला जावा आणि त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, या मंडळाने धर्मांतरासंदर्भातही, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकास असल्याचे म्हटले आहे.

या मंडळाने समान नागरी कायद्यास विरोध करतानाच, देशामध्ये द्वेषाचे विष पसरविले जात असून ते देशासाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. देशामध्ये विविध धर्मांचे लोक कित्येक शतकांपासून राहत आहेत आणि त्यांनी देशाच्या प्रगतीमध्ये समान भूमिका बजाविली आहे. हा बंधुभाव नष्ट झाला, तर देशाचे प्रचंड नुकसान होईल. हे लक्षात घेऊन द्वेषाचा वणवा विझविण्यासाठी सरकारने कार्य करावे, असे आवाहन या मंडळाने केले आहे. घटनेनुसार, प्रत्येक नागरिकास आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा अधिकार आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक कायद्याचाही समावेश आहे. सरकारने धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर राखावा. समान नागरी कायदा अनावश्यक आहे, असेही या मंडळाने म्हटले आहे.

पूजा/प्रार्थनास्थळासंदर्भातील १९९१चा कायदा शासनाने तयार केला असून त्यास संसदेनेही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तो कायदा राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही या मंडळाने म्हटले आहे. या मंडळाने जो प्रस्ताव संमत केला आहे तो पाहता, समान नागरिकत्व कायद्यास या मंडळाचा तीव्र विरोध असल्याचे लक्षात येते. समान नागरिकत्व कायदा अंमलात आणूच, असा निर्धार केंद्र सरकारने केला असल्याचे लक्षात घेता मुस्लीम संघटेनेने केलेला ठराव म्हणजे केंद्र सरकारला उघड आव्हान असल्याचे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. देशभर धर्मांतरासंदर्भात, ‘लव्ह जिहाद’बाबत हिंदू समाजाकडून आवाज उठविला जात आहे. काही राज्य सरकारांनी ‘लव्ह जिहाद’ला विरोध करणारे कायदेही केले आहेत. ते सर्व लक्षात घेऊन, धर्मांतर हा घटनेने दिलेला हक्क असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.


उत्तर प्रदेश सरकारने असामाजिक तत्वांविरुद्ध केलेल्या ठोस कारवाईची अप्रत्यक्ष दखल या संघटनेने घेतली आहे. केवळ एकाच समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याकडे या मंडळाने लक्ष वेधले आहे. राम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लागल्यानंतर आता हिंदू समाजाने श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि ‘ज्ञानवापी’संदर्भात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविले आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन पूजा/ प्रार्थनास्थळांसंदर्भातील १९९१च्या कायद्याचा आदर राखला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.मुस्लीम समाज कसा सरळमार्गी आहे, देशात बंधुभाव राखण्यासाठी तो कसा प्रयत्न करीत आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न मंडळाने केला आहे. समाजासमाजात द्वेष पसरविण्याचे काम अन्य धर्मीय करीत आहेत, हे अप्रत्यक्षपणे दर्शविण्याचा प्रयत्न मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने केला आहे. या मंडळाने संमत केलेले प्रस्ताव लक्षात घेता, यांची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत, याची कल्पना देशवासीयांना आणि विशेषतः हिंदू समाजास यावी.

गेल्या २४ जानेवारी रोजी अमेरिकास्थित ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या फर्मने ‘अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड’ संदर्भात अहवाल प्रसिद्ध करून एकच खळबळ उडवून दिली होती. या अहवालाचा फटका ‘अदानी’ समूहास आणि भारतीय शेअर बाजारास मोठ्या प्रमाणात बसला. या अहवालामुळे ‘अदानी’ समूहाचे अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले. ‘अदानी’ समूहाने २० हजार कोटी रुपयांचा ‘एफपीओ’ बाजारात आणला होता. पण, ‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालाचा त्यावर काही परिणाम झाला नाही. त्या ‘एफपीओ’ला गुंतवणूकदारांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. ‘अदानी’ समूहासंदर्भात उठलेले वादळ लक्षात घेऊन ‘अदानी’ समूहाचे गौतम अदानी यांनी, नैतिकता लक्षात घेऊन तो ‘एफपीओ’ मागे घेतला आणि सर्व गुंवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात येतील, असे घोषित केले. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ अहवालावरून पंतप्रधान मोदी, केंद्र सरकार आणि ‘अदानी’ समूहास कोंडीत पकडण्याची चांगली संधी चालून आल्याचे लक्षात घेऊन विरोधकांनी संसदेत रान उठविण्याचा प्रयत्न केला. पण, ‘अदानी’ समूहाविरूद्ध उठलेले वादळ हे चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरले. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही स्पष्ट केले.

हा वाद उफाळून आल्यानंतर प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती अत्यंत बोलकी ठरली आहे. आनंद महिंद्रा यांनी आपल्या ट्विटरवरून, भारताच्या वाटेस जाऊ नका, असा सल्ला विदेशी संस्थांना दिला. “भारतात जो वाद निर्माण झाला, त्यामुळे जागतिक आर्थिक सत्ता होण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेस तडा जाईल, असा अंदाज जागतिक माध्यमांनी केला होता. मी माझ्या आयुष्यात, भूकंप, दुष्काळ, मंदी, युद्धे, दहशतवादी हल्ले यांना तोंड देताना पाहिले आहे. त्यामुळे भारताच्या वाटेस जाऊ नका, इतकेच माझे सांगणे आहे,” अशा शब्दांत आनंद महिंद्रा यांनी ठणकाविले आहे. आनंद महिंद्रा यांनी जी ठोस आणि स्पष्ट भूमिका घेतली त्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. सरकार आणि ‘अदानी’ समूह काय होतील ते पाहून घेतील, आपण कशाला मध्ये पडायचे, अशी बोटचेपी भूमिका एखाद्याने घेतली असती. पण,महिंद्रा यांनी ठोस भूमिका घेऊन जागतिक माध्यमांचे कान टोचले.

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे भारतविरोधी कारवायांचे केंद्र बनले आहे, असे म्हणण्यासारखी स्थिती त्या विद्यापीठात निर्माण झाली आहे. प्रजासत्ताकदिनी या विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी ‘नारा-इ-तकबीर’, ‘अल्ला-हू-अकबर’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. या घोषणाबाजीबद्दल आणि निदर्शनाबद्दल काही विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्या विद्यार्थ्यांचे निलंबन रद्द करावे, या मागणीसाठी गेल्या ३ फेब्रुवारी रोजी निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती.शुक्रवारच्या नमाजानंतर या निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. निलंबित विद्यार्थ्यांचे निलंबन त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन विद्यापीठाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आले. या निवेदनात, ‘बीबीसी’ने जो वादग्रस्त माहितीपट तयार केला. त्याचेही समर्थन करण्यात आले होते.

निवेदनातील माहिती लक्षात घेता विद्यापीठाच्या अधिकार्‍यांनी, ‘बीबीसी’ माहितीपटासंदर्भात विद्यापीठ आवारात जी पत्रके लावण्यात आली होती, ती बाहेरच्यांनी लावली असल्याचा जो युक्तिवाद केला होता, तो खोटा असल्याचे दिसून आले. ‘बीबीसी’ माहितीपटासंदर्भात विद्यापीठ परिसरात अनेक पत्रके लावण्यात आली होती. त्यावर ‘क्यूआर कोड’ देण्यात आला होता. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आपल्याकडील ‘गॅजेट’वर बंदी घालण्यात आलेला हा चित्रपट पाहणे शक्य व्हावे. या प्रकरणातील प्रमुख विद्यार्थी वाहिदुज जमा नावाचा विद्यार्थी आहे. प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्रीय छात्र सेनेचा कॅडेट असलेल्या या विद्यार्थ्यांने ‘अल्ला-हू-अकबर’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. त्यांच्यासमवेत अन्य कॅडेटही या घोषणाबाजीत सहभागी झाले होते. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात कशाप्रकारचे देशविरोधी वारे वाहत आहेत, याची कल्पना या उदाहरणावरून यावी!

बांगलादेशमधील ठाकूरगाव जिल्ह्यात गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी त्या जिल्ह्यातील १२ हिंदू मंदिरातील १४ देवदेवतांच्या मूर्तीची अज्ञात धर्मांधांकडून विटंबना करण्यात आली. धनतला, पारिया आणि चारूल परिसरातील मंदिरांतील मूर्तीची विटंबना करण्यात आली. मूर्तीची विटंबना करणार्‍यांचा पोलिसांकडून शोध घेणे सुरू आहे. ज्या मंदिरांतील मूर्तीची विटंबना झाली, ती मंदिरे रस्त्याच्या कडेला आहेत. पण, त्या मंदिरांना आवश्यक ती सुरक्षा नसल्यानेच समाजकंटकांनी या मंदिरांना लक्ष्य केल्याचे स्पष्ट आहे. आम्ही गेल्या ५० वर्षांपासून या मंदिरांमध्ये पूजाअर्चा करीत आलो आहोत. आतापर्यंत एकही अनुचित प्रकार घडला नव्हता.


प्रथमच असा प्रकार घडला असून हे कृत्य करणार्‍यांना त्वरित अटक करावी आणि आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी तेथील हिंदू जनतेने केली आहे. बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक समाजास योग्य ते संरक्षण दिले जाईल, अशी हमी त्या सरकारकडून देण्यात आली असली तरी हिंदू मंदिरांची आणि देवदेवतांची विटंबना करण्याचे प्रकार अलीकडील काळात त्या देशात सातत्याने घडत आहेत. दुर्गा पूजा उत्सवाच्या दरम्यान पूजा मंडपाची नासधूस मारून देवीच्या मूर्तीची विटंबना करण्याचे प्रकार याआधी बांगलादेशमध्ये घडले आहेत. स्वतःच्याचदेशात त्या देशातील हिंदू समाज भीतीच्या छायेखाली वावरत आहे.