विवेकाचा अर्थसंकल्प...

 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी कित्येक दशकांनंतर विकासाभिमुख केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. ज्यात पायाभूत सुविधा, रोजगार, राज्यांसाठी कर्ज आणि आयकरसह सर्वस्पर्शी आणि सर्वसामावेशक, असा ठरला.

विकासाची कास धरत केंद्र सरकारने ’सप्तर्षी’च्या संकल्पेवर आधारित विकासाभुमिख, हरित अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक क्षेत्राला गती मिळण्यासाठी भरीव तरतुदी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या दिसतात. ‘पंतप्रधान गती शक्ती योजने’ची जोड देत पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासाठी साडेसात लाख कोटींवरून दहा लाख कोटींवर नेला. भविष्यात रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग आणि बंदर इत्यादींचे जाळे देशभर विस्तारण्यासाठी याचा फायदा निश्चित होईल. परिणामी, रोजगारनिर्मिती होईल शिवाय स्टील, सिमेंट आणि अन्य बांधकाम क्षेत्राशी निगडित वस्तूंच्या मागणीतही वाढ होणार आहे.

भांडवली तरतुदींपैकी विकासदर ३.३ टक्क्यांनी वृद्धिंगत झाला. शिवाय गेल्या १७ वर्षांच्या इतिहासात एकूण खर्च हा २२.२ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. समाजहिताच्या कुठल्याही योजनांना कात्री न लावता घेण्यात आलेला हा निर्णय प्रशंसनीय आहेच, शिवाय सरकारच्या गुणवत्तापूर्ण निधी खर्चाचा दाखला देणाराही आहे. ताळेबंदावर अवलंबून असणार्‍या कर्जावरील अवलंबित्व सातत्याने घटत गेल्याने सरकार वित्तीय पारदर्शकता आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे दिसते.

राज्यातील पायाभूत सुविधांना केंद्रस्थानी ठेवत चार टक्के वित्तीय तूट असणार्‍या राज्यांना कर्जाची तरतूदही करण्यात आली. अशा महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे राज्यांनाही विकासकामांवर भर देता येणार आहे. वित्तीय क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जासाठी पाठबळ देत असताना उद्योग नोंदणी आणि करसुलभतेवरही भर देण्यात आला आहे. माहिती- तंत्रज्ञान नियमावलीसाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबवत ‘सायबर’ गुन्हेगारांपासूनही उद्योगांना कवच देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

या अर्थसंकल्पाचे मध्यमवर्गीयांनी स्वागत केले आहे. नवी करचना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या मुदत ठेवींच्या रकमेतील वाढ ही सर्वस्वी दिलासा देणारी ठकरली. नव्या कररचनेमुळे आणि सात लाखांपर्यंतच्या सवलतीमुळे भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिसाठी बळकटी मिळेल. परिणामी, चीनमधील वाढती डोकेदुखी आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय फायदेशीर ठरतील.

वित्तीय तूट ही विकास दराच्या ६.४ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य असो वा आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत ही तूट ४.५ टक्क्यांवर नेणे असो, आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने विवेकाचे पाऊल वाटते. भांडवली नफ्यावर अपेक्षेप्रमाणे कुठल्याही प्रकारच्या करवृद्धी न केल्याने गुंतवणूकदारांचाही उत्साह द्विगुणीत झालेला दिसतो.

एकूणच ज्येष्ठ नागरिक, युवा, मध्यमवर्गीय, उच्च उत्पन्न गटासह शेतकर्‍यांचाही विचार करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वांच्या अपेक्षांवर खरा उतरत एकप्रकारचे संतुलन साधणारा आहे. या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारची दूरदर्शी नेतृत्वाची झलक दिसून येते, हे ही तितकेच खरे!

 

- आशिष चौहान

(लेखक हे ’एनएससी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)

(अनुवाद : तेजस परब)