व्यावसाय सुलभ करणे हे सरकारचं लक्ष्य!, एफएडीएचे अध्यक्ष मनीष राजसिंघानिया

मुंबई : मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सर्वच प्रकारे लोकप्रिय ठरला आहे कारण तो वाहन विक्रीला सर्वांगीण चालना देईल. पायाभूत खर्चामध्ये १० लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च निश्चितपणे CV विक्रीला मदत करेल, राज्य सरकारांना मदत करून सर्व जुन्या सरकारी वाहनांना स्क्रॅप करण्याचे उद्दिष्ट सर्व विभागातील विक्रीला चालना देईल.

याशिवाय, वैयक्तिक कर स्लॅबमध्ये कपात केल्याने कमजोर एंट्री लेव्हल २W आणि PV सेगमेंटला फायदा होईल. सर्वोच्च कर अधिभार ३७% वरून २५% पर्यंत कमी केल्याने लक्झरी वाहनांच्या विक्रीला देखील फायदा होईल. विद्युतीकरणावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, लिथियम आयन बॅटरीच्या आयात शुल्कावरील शिथिलता ईव्हीच्या किंमती कमी करण्यास मदत करेल, त्यामुळे ती सर्वसामान्यांना परवडणारी बनेल.

व्यवसायाच्या आघाडीवर, MSME इकोसिस्टमचा भाग असल्याने, क्रेडिट गॅरंटीची किंमत १% ने कमी होईल, ऑटो डीलर्सना निधी उभारण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पात ३९,००० पेक्षा जास्त अनुपालन कमी करून आणि दस्तऐवज संग्रहित आणि सामायिक करण्यासाठी युनिट-स्तरीय डिजिलॉकर सक्षम करून व्यवसाय करणे सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.