बँकांचे खासगीकरण अजून लांबणीवर!
23 Feb 2023 21:46:39
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२मध्ये जो अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्यात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करणार, असा प्रस्ताव मांडला होता. २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आता फक्त ३६ दिवस उरले आहेत, पण याबाबतीत अजून काहीही कारवाईसुद्धा झालली नाही. यंदाचा २०२३-२४चा अर्थसंकल्पही काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. यात या विषयाला त्यांनी स्पर्शच केला नाही. बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुका होऊन गेल्या नंतरच हा विषय अजेंडा वर येईल. त्याविषयी सविस्तर...
केंद्र शासनाला सार्वजनिक उद्योगातील दोन बँका आणि सर्वसाधारण उद्योगातील एक विमा कंपनी यांचे खासगीकरण करावयाचे आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी सध्याच्या ‘बँकिंग रेग्यूलेशन’ कायद्यात बदल करावा लागणार. याबाबत केंद्र सरकारने अजून काही पावले उचललेली नाहीत. भांडवली बाजारातील मंदी तसेच रशिया-युक्रेन व अन्य कारणांमुळे निर्माण झालेली मंदी, यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने सध्या ’होल्ड’वर ठेवला असावा, असा या विषयातील तज्ज्ञांचा होरा आहे.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरु करताना ‘बँकिंग रेग्यूलेशन कायदा’, ’बँकिंग कंपनीज् कायदा’ व ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा’ यात बदल करावे लागतील. सार्वजनिक उद्योगातील बर्‍याच अंशी सरकारी मालकीच्या असलेल्या बँका किंवा बँकेचे आतापर्यंत कधीही खासगीकरण केले गेलेले नाही. हा पहिलाच प्रयत्न आहे. त्यामुळे हा निर्णय घाईघाईत न घेता विचारपूर्वक घ्यावा, असे केंद्र सरकारचे मत असावे. भारतात खासगी बँका आहेत. पण, त्या खासगी व्यक्तींनी किंवा संस्थांनी स्वतंत्रपणे सुरू केलेल्या आहेत. वरील कायद्यात बदल केले, तर बँकांचे नियमन चांगल्या तर्‍हेने होऊ शकते. गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता यात वाढ होऊ शकते. सध्याच्या नियमांनी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत २० टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. ही परवानगी रद्द करावी लागेल व सध्या जर कोणत्या बँकेत परदेशी गुंतवणूक असेल, तर त्याबाबत काय निर्णय घ्यायचे, या संबंधीचे कायदे व नियम काय आहेत, या सर्वांचा अभ्यास करावा लागेल.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठीचा एक खास व विशेष कायदा करावा लागेल. खासगी क्षेत्रातील व सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे ‘कल्चर’ वेगळे असते. परिणामी, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या सध्याच्या ग्राहकांना या ’कल्चर’शी जुळवून घ्यावे लागेल किंवा इथले खाते बंद करुन सार्वजनिक उद्योगातील अन्य बँकेचे ग्राहक व्हावे लागेल. खासगी बँकांचे सेवाशुल्क हे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपेक्षा जास्त असते, याचीही झळ ग्राहकांना बसेल. केंद्रीय अर्थमंत्रालय मात्र सध्या खासगीकरणाचा विषय अजेंडावर नसल्याचेच म्हणणे आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ग्राहकांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर भर देण्यात आलेली आहे. ‘आयडीबीआय बँके’चेही खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मनात घोळत आहे.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठीचा एक खास व विशेष कायदा करावा लागेल. खासगी क्षेत्रातील व सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे ‘कल्चर’ वेगळे असते. परिणामी, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या सध्याच्या ग्राहकांना या ’कल्चर’शी जुळवून घ्यावे लागेल किंवा इथले खाते बंद करुन सार्वजनिक उद्योगातील अन्य बँकेचे ग्राहक व्हावे लागेल. खासगी बँकांचे सेवाशुल्क हे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपेक्षा जास्त असते, याचीही झळ ग्राहकांना बसेल. केंद्रीय अर्थमंत्रालय मात्र सध्या खासगीकरणाचा विषय अजेंडावर नसल्याचेच म्हणणे आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ग्राहकांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर भर देण्यात आलेली आहे. ‘आयडीबीआय बँके’चेही खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मनात घोळत आहे.
‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँकांत ‘आयसीआयसीआय बँक’ (व्हिडिओकॉन-कोचर प्रकरणानंतरही) ‘एचडीएफसी बँक’, ‘आयडीएफसीबँक’ व ‘आयडीएफसी फर्स्ट बँक’ यांचा कारभार ‘आयडीबीआय बँके’पेक्षा चांगला चालू आहे. ‘आयडीबीआय बँक’ काही वर्षांपूर्वी आर्थिक अडचणीत आली होती. देशात आर्थिक घोटाळा झाला की, त्यात बँकांचा सहभाग असतोच. सध्या अदानी चर्चेत आहेत, जर बँक खासगी असेल, ती आर्थिक घोटाळ्यात समाविष्ट असेल, तर केंद्र सरकारवर थेट आरोप होऊ शकत नाही, पण बँक जर सार्वजनिक उद्योगातील असेल व ती आर्थिक घोटाळ्यात अडकली, तर मात्र केंद्र शासनावर थेट आरोप होऊ शकतात. नीति आयोगाने कोणत्या दोन बँकांचे खासगीकरण करावयाचे, हे ठरविले आहे, पण त्यांची नावे जाहीर केलेली नाही. सार्वजनिक उद्योगात चार सर्वसाधारण विमा कंपन्या आहेत. त्यापैकी कोणती कंपनी शासन विकणार, हेदेखील जाहीर करण्यात आलेले नाही. संबंधित लोक मात्र याबाबत तर्कवितर्क लढवित आहेत.
खासगीकरण याविषयी चर्चेतआल्यानंतर बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी मात्र यास जोरदार विरोध केला व तो अपेक्षितच होता. कारण, बँकांत कर्मचारी संघटना या डाव्या पक्षांच्या आहेत. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे केंद्र सरकारला बँक कर्मचार्‍यांचा असंतोष नको आहे. प्रस्तावित कृषी कायद्यातील बदल करुन केंद्र सरकारने वाईट अनुभव घेतला आहेच. ‘आयडीबीआय बँक’ विकत घेण्यास कोण उत्सुक आहे, याबाबतची चाचपणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे सुरू आहे. ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन ओव्हरसिज बँक’ (आयओबी) या दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाणार, असे संकेत मिळत आहेत. दोन बँका, तसेच ‘आयडीबीआय बँक’ व एक सार्वजनिक उद्योगातील सर्वसाधारण कंपनी विकल्यानंतर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत प्रचंड रक्कम जमा होईल. सध्याच्या केंद्र सरकारने बरेच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहे. मुंबई शहर व आजूबाजूच्या परिसरातच कितीतरी प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. या प्रकल्पांचा खर्च केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या निधीतून मिळणारा निधी वापरू शकते.
विस्तार/विकास प्रकल्पांसाठी फार मोठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करता येत नाही. यासाठीच शासनाचे काही कंपन्यांबाबत निर्गुंतवणूक धोरण आहे. दुसर्‍या टप्प्यात ’बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या खासगीकरणाचा विचार होऊ शकतो, अशी माहिती उपलब्ध आहे. हा प्रस्ताव चर्चेत आला, तेव्हा केंद्र सरकारने आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकांचे खासगीकरण करणार नाही, असे जाहीर केले होते. कारण, आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँका विकणे कठीण जाईल. खरेदीदार मिळणार नाही. ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’, ‘आयओबी’ व ‘युको’ या बँका ‘रिझर्व्ह बँके’च्या ‘पीपीए’ (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन)मधून सप्टेंबर २०२१ मध्ये बाहेर पडल्या असून, सध्या या तिन्ही बँका नफा दाखवित आहेत. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेपूर्वी बर्‍याच सार्वजनिक बँकांचे विलिनीकरण केले. आकाराने छोट्या व आर्थिक प्रगतीत मागे असणार्‍या बँका मोठ्या बँकेत विलीन केल्या. उदाहरणच यामध्ये तर ‘आंध्र बँक’ व ‘कॉर्पोरेशनबँक’ यांचे ‘युनियन बँके’त विलिनीकरण केले, असे बर्‍याच बँकांचे विलिनीकरण केले.
खासगीकरण याविषयी चर्चेतआल्यानंतर बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी मात्र यास जोरदार विरोध केला व तो अपेक्षितच होता. कारण, बँकांत कर्मचारी संघटना या डाव्या पक्षांच्या आहेत. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे केंद्र सरकारला बँक कर्मचार्‍यांचा असंतोष नको आहे. प्रस्तावित कृषी कायद्यातील बदल करुन केंद्र सरकारने वाईट अनुभव घेतला आहेच. ‘आयडीबीआय बँक’ विकत घेण्यास कोण उत्सुक आहे, याबाबतची चाचपणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे सुरू आहे. ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन ओव्हरसिज बँक’ (आयओबी) या दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाणार, असे संकेत मिळत आहेत. दोन बँका, तसेच ‘आयडीबीआय बँक’ व एक सार्वजनिक उद्योगातील सर्वसाधारण कंपनी विकल्यानंतर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत प्रचंड रक्कम जमा होईल. सध्याच्या केंद्र सरकारने बरेच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहे. मुंबई शहर व आजूबाजूच्या परिसरातच कितीतरी प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. या प्रकल्पांचा खर्च केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या निधीतून मिळणारा निधी वापरू शकते.
विस्तार/विकास प्रकल्पांसाठी फार मोठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करता येत नाही. यासाठीच शासनाचे काही कंपन्यांबाबत निर्गुंतवणूक धोरण आहे. दुसर्‍या टप्प्यात ’बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या खासगीकरणाचा विचार होऊ शकतो, अशी माहिती उपलब्ध आहे. हा प्रस्ताव चर्चेत आला, तेव्हा केंद्र सरकारने आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकांचे खासगीकरण करणार नाही, असे जाहीर केले होते. कारण, आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँका विकणे कठीण जाईल. खरेदीदार मिळणार नाही. ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’, ‘आयओबी’ व ‘युको’ या बँका ‘रिझर्व्ह बँके’च्या ‘पीपीए’ (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन)मधून सप्टेंबर २०२१ मध्ये बाहेर पडल्या असून, सध्या या तिन्ही बँका नफा दाखवित आहेत. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेपूर्वी बर्‍याच सार्वजनिक बँकांचे विलिनीकरण केले. आकाराने छोट्या व आर्थिक प्रगतीत मागे असणार्‍या बँका मोठ्या बँकेत विलीन केल्या. उदाहरणच यामध्ये तर ‘आंध्र बँक’ व ‘कॉर्पोरेशनबँक’ यांचे ‘युनियन बँके’त विलिनीकरण केले, असे बर्‍याच बँकांचे विलिनीकरण केले.
दि. १ एप्रिल, २०२० पासून दहा सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले. २०१७ मध्ये २७ बँका सार्वजनिक उद्योगात होत्या. त्यांचे प्रमाण आता फक्त १२ इतके झाले आहे. केंद्र शासनाला मोठ्या आकारच्या व सक्षम अशा पाच ते सहा बँकांचे सार्वजनिक उद्योगात ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे सध्याच्या १२ बँकांपैकी किमान ५० टक्के बँकांचे खासगीकरण किंवा विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक यांना सध्याचे वर्ष निवडणुकीचे असल्यामुळे, महागाई नियंत्रण, रोजगार निर्मिती, उद्योगवाढ या विषयांनाच प्राधान्य द्यावयाचे आहे. बँकांच्या खासगीकरणासारखे विषय आता निवडणुकीनंतरच ‘अजेंडा’वर येतील!