अर्थतंत्राचे सीमोल्लंघन!
22 Feb 2023 21:13:28
तंत्रसाक्षरतेवरुन देशाला हिणवणारे पी. चिदंबरम यांच्यासारखे तत्कालीन अर्थमंत्री देशवासीयांनी पाहिलेच. पण, त्याच भारतीयांवर विश्वास दाखवला तो नरेंद्र मोदी सरकारने. आजघडीला भाजी विकणारी आजीसुद्धा ‘युपीआय’वरुन रक्कम स्वीकारते, तेव्हा स्वतःला अर्थतज्ज्ञ आणि सुजाण राजकारणी म्हणून घेणारे निव्वळ शोभीवंत मनोर्‍यातूनच गोरगरीब भारतीयांकडे पाहत होते, हे स्पष्ट होते.
सिंगापूर तसा भारतीय पर्यटकांना खुणावणारा दक्षिण आशियातील एक समृद्ध देश. याच देशासोबत भारताने ‘डिजिटल’ व्यवहार क्षेत्रांतर्गत नुकताच सर्वात मोठा करार केला. या कराराअंतर्गत भारताचे ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (युपीआय) आणि सिंगापूरचे ’पे नाऊ’ यांना जोडून ’क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिव्हिटी’ सुरू करण्यात आली. वरकरणी पाहता ही साधी सरळ सोपी गोष्ट. मात्र, त्याचा परिणाम विविध क्षेत्रांत दिसून येईल, हेही निश्चित!
’युपीआय’ प्रणालीला जोड म्हणून सरकारने ‘भारत इंटरफेस फॉर मनी’ म्हणजे ‘भीम अ‍ॅप’ची निर्मिती केली. वंचितांच्या मतांचे राजकारण करणार्‍या मायावतींसारख्यांनी यालाही विरोध केला. पण, भारतीयांनी या नव्या तंत्रज्ञानाला आपलेसे केले. एका आकडेवारीनुसार, ३५८ बँकांसह ६८ कोटी व्यवहारांसह एकूण ११ लाख कोटींची उलाढाल ‘युपीआय’च्या माध्यमातून शक्य झाली. ‘युपीआय’चे आज एकूण १०० कोटी वापरकर्ते आहेत. भारताला नेहमी ‘कॅश इकोनॉमी’ संबोधले गेले. ही ओळख पुसून डिजिटल आणि सुरक्षित यंत्रणा उभी करणे, हे मोठे आव्हान होते, जे आपण सक्षमपणे पेलले.
मात्र, ‘युपीआय’ला जोड मिळाली ती ‘फिनटेक’ विश्वाची. जगभरातील दिग्गज ‘फिनटेक’ कंपन्या भारताचे सामर्थ्य जाणून होत्या. ‘गुगल-पे’, ‘अ‍ॅमेझॉन पे’, ‘पेटीएम’, ‘भारत पे’, ‘फोन पे’, ‘भीम’या ‘फिनटेक’ कंपन्यांमुळे आज कोट्यवधींच्या संख्येने ‘युपीआय’ व्यवहार भारतात सहज शक्य आहेत. सरकारचे काम पायाभूत सुविधा पुरवणे आणि त्या सुसज्ज ठेवणे इतकेच आहे. देश आपोआप विकासाच्या वाटा शोधू लागतो. ई-कॉमर्स कंपन्यांना, रेल्वे-बस तिकीटे, शैक्षणिक-औद्योगिक संस्था, चहापानाच्या टपरीपासून ते सप्ततारांकित हॉटेल्सपर्यंत प्रामुख्याने वापर होऊ लागला आणि भारताला हिणवणार्‍यांना आरसा दाखवून दिला.
‘युपीआय’ आजघडीला युएई, ओमान, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, बेल्जियम आणि आता सिंगापूर, अशा १३ देशांमध्ये कार्यरत आहे. परिणामी, ’व्हीसा’, ‘क्रेड’ सारख्या कंपन्यांनीही भारताच्या या व्यवहारप्रणालीचा धसकाच घेतला. ’युपीआय’मध्ये पूर्वीप्रमाणे ग्राहकांना ‘क्रेडिट’-’डेबिट’ कार्ड क्रमांक लक्षात ठेवावा लागत नाही. फक्त चार अंकी पासवर्डद्वारे खातेधारकाला रक्कम वळती करता येते. हे व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षितरित्याच होतात. मोबाईलवर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्यावरही पैसे पाठविणे शक्य होत असल्याने फार कमी वेळात ही प्रणाली लोकप्रिय ठरली
आठवड्याचे सातही दिवस आणि दिवसाचे २४ तास दिवस ही यंत्रणा सुसज्ज आणि कार्यरत असते. साहजिकच बँकिंग व्यवस्थेवरील ताण यामुळे कमी झाला. ग्राहकांना पूर्वीसारख्या बँकेत खेटाही माराव्या लागत नाहीत. सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नव्या पिढीने जुन्या पिढीला या तंत्रज्ञानाची ओळख करून दिली. ‘युपीआय-क्यूआर’ कोडमुळे तर ‘फिनटेक’ क्षेत्रात नवी क्रांती झाली. ‘युपीआय’च्या सीमोल्लंघनामुळे आता नवा पायंडा पाडण्याची तयारी भारत करत आहे. ‘युपीआय’ आणि सिंगापूरच्या ‘पे-नाऊ’च्या करारानंतर भारतीय नागरिकांना सिंगापूरस्थित व्यक्तीच्या खात्यावर सुरक्षितरित्या रक्कम पाठवता येणार आहे. भारतातील स्थलांतरित कामगार, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पर्यटक आदींना याचा सर्वात मोठा लाभ होईल. २०२१ या वर्षातील ‘आरबीआय रेमिटन्स’ सर्वेक्षणानुसार,सिंगापूर हा भारतासाठी पहिल्या चार ‘इनवर्ड रेमिटन्स’ मार्केटमध्ये येतो, हेही इथे उल्लेखनीय.
परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, प्रवासी भारतीयांचा विचार केला तर ही लोकसंख्या सुमारे साडेसहा लाख इतकी आहे. या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘रेमिटन्स.’ ‘रेमिटन्स’ म्हणजे काय? तर तुम्ही एखादा व्यापार परदेशातील देशांशी केला आणि त्याचा मोबदला तुम्हाला मिळाला, तर त्याला ‘रेमिटन्स’ म्हणता येईल का? तर अर्थात नाही. तुम्ही सिंगापूरमध्ये कामासाठी आहात आणि घरच्यांना पगारातील रक्कम पाठवायची आहे. त्याला ’रेमिटन्स’ म्हणतात. असे व्यवहार करण्यासाठी निश्चितच शुल्क आकारले जात होते. मात्र, ‘युपीआय’ आणि ‘पे-नाऊ’च्या नव्या कराराद्वारे ही प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) आकडेवारीनुसार, भारताला मिळणार्‍या ’रेमिटन्स’ची रक्कम ही जगाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. ही आकडेवारी १०० अब्जावर पोहोचली आहे. यापैकी सिंगापूरचा हिस्सा हा पाच ते सहा टक्के इतका आहे. यावरुन ‘युपीआय’ आणि ‘भारत-पे’च्या कराराची व्याप्ती दिसून येईल.
भारताकडे ‘जी २०’चे अध्यक्षपद आहे. यातील सहभागी राष्ट्रांच्या मदतीने जर आपण पुढील पाऊल टाकले, तर ही नवी क्रांती ठरणार आहे. अशा ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट’ करारांमुळे व्यवहारांवरील शुल्क दहा टक्क्यांपर्यंत कमी होते. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा संदेश जगाला देणार्‍या भारतापुढे ही एक संधी चालून आली आहे. परदेशात पर्यटनवारी करत असाल आणि जवळपास ‘एटीएम’ कार्ड किंवा रोखरक्कमही उपलब्ध नसेल, तर काय परिस्थिती असते, याची कल्पना येईलच. या उद्देशाने भारतासाठी अशाप्रकारचे सीमोल्लंघन लाभदायक ठरणार आहे. आत्तापर्यंत ‘युपीआय लाईट’, रुपे क्रेडीट कार्डशी ‘युपीआय’ संलग्नता, ‘युपीआय १२३’, ‘युपीआय ऑटो पे’ आणि ‘भारत बिल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टीम’ इत्यादी रुपात आहेत. भारताकडे बाजारपेठही आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केल्यास कुशल मनुष्यबळही आहे. भक्कम नेतृत्वसुद्धा आहे. जगभरातील भारतीय निवासी संख्या विचार केल्यास, ‘युपीआय’ची व्याप्ती आणखी वाढणार, हे निश्चित!