मुंबई (उमंग काळे) : पवई तलाव परिसरात बेकायदा उभारण्यात येत असलेल्या ’जॉगिंग’ आणि ‘सायकल ट्रॅक’ला हटविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याने लवकरच पवई तलाव घेणार मोेकळा श्वास घेणार आहे. या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमींकडून स्वागत करण्यात येत आहे. माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अशी ओळख असलेला हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त होता. पवई तलाव परिसरातील ’सायकल ट्रॅक’चे अर्धवट बांधकाम हटवण्यासाठी महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने नुकत्याच निविदा मागविल्या आहेत. यासाठी सुमारे 66 लक्ष खर्च होणार आहे. यामुळे पवई तलाव परिसर पूर्ववत करण्यात येणार आहे .
दरम्यान येथे उभारण्यात येत असलेल्या ’जॉगिंग’ आणि ‘सायकल ट्रॅक’ला मुंबई उच्च न्यायालयाने गतवर्षी म्हणजेच 6 मे, 2022 रोजी बेकायदेशीर ठरवले होते. तसेच तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कुठेही बांधकाम न करण्याचे निर्देशही महानगरपालिकेला दिले होते. त्याचप्रमाणे केलेले बांधकाम तत्काळ हटवून तलाव क्षेत्र पूर्ववत करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत 2022च्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा अवमान तर झालाच, सोबत सामान्य करदात्याचा पैसादेखील पाण्यात जात आहे. दै. ’मुंबई तरुण भारत’ने याकडे अनेकदा लक्ष वेधले होते.
आयआयटी पवईतील पर्यावरणप्रेमी विद्यार्थी ओंकार सुपेकर आणि सहकार्यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात पवई तलाव परिसरातील आंबेडकर उद्यानालगत असलेल्या पाण्यात 50 मीटरहून अधिक लांबीपर्यंतचा खडी-दगडांचा भराव घालून बेदरकारपणे ‘सायकल ट्रॅक’च्या बांधण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. पवई तलाव परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या शेजारी असलेल्या पाण्यात हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी कोणताही विचार न करता भराव घालण्यात आला. पवई तलावाचा परिघ 7.06 किमी आहे. आणि क्षेत्रफळ सुमारे 1.35 चौ. किमींचे आहे. या बांधकामामुळे तलावाचे क्षेत्रफळ सुमारे चार टक्के कमी होणार होते. तसेच किनार्यालगत असलेल्या परिसरात अनेक भारतीय प्रजातींची झाडे आहेत. तसेच विविध पक्ष्यांचे अधिवासदेखील आहेत. एवढंच नाही, तर मगरींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या तलावात किनार्यालगत बांधकाम करणे योग्य आणि पर्यावरणपूरक आहे का? याचा थोडा ही विचार करण्यात आला नव्हता. परंतु, दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे वार्तांकन आणि पर्यावरण प्रेमींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पालिकेने अखेर परिसर पूर्ववत करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
“पवई तलावाच्या किनाऱ्यालगत असलेले बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक अतिक्रमण हटवण्यासाठी आम्ही याचिका दाखल केली होती. आम्हाला या पाणथळ जमिनीवरील समृद्ध जैवविविधतेची चिंता होती. यामुळे आम्ही या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा केला आणि न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी या साठी प्रयत्न केला. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही पालिकेने कारवाई केली नव्हती, म्हणून अवमान याचिका दाखल केली. सरकारी संस्था नियम आणि विभागीय नियमांचे पालन करत नाहीत हे दुर्दैव आहे. जेव्हा सरकारी संस्था अविचारी पद्धतींमध्ये गुंततात आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अयशस्वी ठरतात तेव्हा सार्वजनिक पैसा आणि उर्जेचा अपव्यय होतो. ” - ओंकार सुपेकर, पर्यावरण अभ्यासक, आयआयटी पवई