भविष्यवेधी लोकप्रियता

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून १२ वर्षे आणि पंतप्रधान म्हणून साडेनऊ वर्षे अशी तब्बल साडेबावीस वर्षे नरेंद्र मोदी हे शासन - प्रशासन चालवत आहेत. या अनुभवाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते. त्यामुळे देशातील प्रत्येक समाज, महिला, युवक, कामगार, नोकरगार, उद्योजक, वनवासी, गरीब, विद्यार्थी यांना नेमके काय द्यायला हवे, याची नेमकी जाण निर्माण होणे साहजिक आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात भविष्यवेध आणि लोकप्रियता यांची सांगड घालणे शक्य झाले आहे.

तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प बुधवारी सादर झाला. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामान अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. अर्थसंकल्प म्हटला की त्यात भरमसाठ लोकप्रिय आणि आकर्षक घोषणा करायच्या, ही प्रथा देशात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत होती. त्यावेळी अर्थसंकल्प कमी आणि निवडणुकीसाठीची खैरात जास्त, अशी परिस्थिती होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये शिस्त आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याचा अर्थ मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पांमध्ये लोकप्रिय अथवा आकर्षक घोषणा करण्यात आल्यात नाहीत, असे अजिबात होत नाही. मात्र, अशा घोषणा करण्यामध्ये कपात नक्कीच झाली आहे.


अगदी कोरोना महामारीच्या काळात म्हणजे २०२० सालच्या अर्थसंकल्पातदेखील अथवा गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्येही अवास्तव घोषणा करण्यात आल्या नव्हत्या.या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास तो अतिशय संयत आणि वास्तवाची जाण असलेला अर्थसंकल्प ठरला आहे. देशाच्या विकासाच्या प्रवासात एक टप्पा असतो तो विविध क्षेत्रासाठी भरपूर योजनांची घोषणा करणे आणि दुसरा टप्पा म्हणजे योजनांचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील धोरण आखणे. मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास भारत आता दुसर्‍या टप्प्याकडे म्हणजेच यापूर्वी घोषित योजनांचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील धोरण आखण्याकडे जात असल्याचे दिसून येते. कारण, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये लोकप्रिय अथवा अवास्तव घोषणा न करता अर्थकारणाच्या गरजा आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती ओळखून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये बदलत्या जागतिक अर्थकारणाचे आणि राजकारणाचे भानदेखील आहे आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठीची तळमळदेखील आहे.

याचे उदाहरण म्हणजे ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना.’ पारंपरिक कारागीर आणि कारागिरांसाठी एक नवीन योजना सीतारामन यांनी जाहीर केली. भारतामध्ये हस्तकलेमध्ये कार्यरत अनेक कलाकार आहेत. त्यांची कला आणि हस्तकला ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या खर्‍या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात, हे लक्षात घेऊन प्रथमच त्यांच्यासाठी मदतीचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत कारागिरांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करणे. त्यांचा समावेश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएम) मूल्य साखळीत करण्यात येणार आहे. यामध्ये केवळ आर्थिक साहाय्यच नाही, तर प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तंत्र आणि कार्यक्षम हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान, ब्रॅण्ड प्रमोशन, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांशी संबंध, ‘डिजिटल पेमेंट’ आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे अगदी खेड्यात राहणार्‍या, अगदी छोट्या प्रमाणात काम करणार्‍या कलाकाराला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे हस्तकलेतील अनेक प्रकार आता लुप्त होण्याच्या मार्गावर आले आहेत, त्यांनादेखील यामुळे जीवनदान मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयास १८ हजार, ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ‘जी २०’ साठी ९०० कोटी रुपयांची भरघोस घोषणा आहे. त्यासोबतच सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेजारी देशांसाठीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भुतानसाठी १६३२.२४ कोटी, नेपाळसाठी ५५० कोटी, मॉरिशससाठी ४६०.७९ कोटी, मालदीवसाठी ४०० कोटी रुपये, म्यानमारसाठी ४०० कोटी, अफगाणिस्तानसाठी २०० कोटी, बांगलादेशसाठी २०० कोटी, श्रीलंकेस १५० कोटी, सेशेल्ससाठी दहा तर मंगोलियासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे ‘शेजारी प्रथम’ हे भारताचे धोरण अधोरेखित झाले आहे. या दोन उदाहरणांद्वारे भारताची अर्थव्यवस्था आता स्थिर विकासाकडे वेगवानपणे प्रवास करत असल्याचे स्पष्ट होते.

अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर होत असताना बुधवारी सत्ताधारी अपेक्षेप्रमाणे बाके वाजवून पाठिंबा व्यक्त करत होते. मात्र, विरोधकांकडून दरवेळी होणारा विरोध - व्यत्यय कुठेतरी गायब झाला होता. कारण, अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने मोदी सरकार त्यामध्ये भरपूर लोकानुनयी घोषणा असतील आणि त्याद्वारे सरकारला विरोध करता येईल, ही अपेक्षा फोल ठरली होती. अगदी राहुल गांधी हे सभागृहात आल्यानंतर अगदी क्षीण घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र,सभागृहात निर्माण झालेले गांभीर्य पाहून काँग्रेसने तेथेही माघार घेणेच पसंत केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दीर्घकाळच्या अनुभवाचे प्रतिबिंब दिसते. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून १२ वर्षे आणि पंतप्रधान म्हणून साडेनऊ वर्षे अशी तब्बल साडेबावीस वर्षे नरेंद्र मोदी हे शासन-प्रशासन चालवत आहेत.

सलग एवढी वर्षे जनतेशी थेट संवाद-संपर्क असलेल्या देशातील मोजक्या नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे देशातील प्रत्येक समाज, महिला, युवक, कामगार, नोकरगार, उद्योजक, वनवासी, गरीब, विद्यार्थी यांना नेमके काय द्यायला हवे, याची नेमकी जाण निर्माण होणे साहजिक आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये परराष्ट्र धोरण, व्यापार, ‘स्टार्टअप’, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, महिलांसाठी आर्थिक लाभ, वनवासी समुदायांसाठी शिक्षण आणि आर्थिक विकास, ‘हायड्रोजन मिशन’ यामध्ये भविष्यकालीन दृष्टी ठेवून तरतुदी केल्या आहेत. त्याचवेळी सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देऊन लोकप्रियताही साध्य केली आहे.

कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी ‘भारत जोडो’ यात्रा संपली असून याद्वारे राहुल गांधी यांना देशव्यापी पाठिंबा मिळाल्याचा दावा काँग्रेसजनांकडून केला जात आहे. राहुल गांधी यांचे हे नवे ‘व्हर्जन’ कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान दिसू शकते.राहुल गांधी संसदेत काय बोलतील, याचा अंदाज मात्र बांधता येणार आहे. त्यासाठी ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घ्यायची गरज आहे. ती अशी - राहुल गांधी यांच्या यात्रेच्या समारोपाच्या आठवड्यात प्रथम ‘बीबीसी’ने शिळ्या कढीला ऊत आणून गुजरात दंगलविषयक भारत आणि हिंदूविरोधी अजेंडा पसरविणारा कथित माहितीपट प्रसारित केला, त्यानंतर काही दिवसांनी अदानी उद्योगसमूहाविषयीची हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रकाशित झाला.



त्यामुळे राहुल गांधी आता देशात नरेंद्र मोदी यांनी भयाचे वातावरण तयार केले असून त्यामध्ये अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत आणि नरेंद्र मोदी यांचे मित्र अदानी हे देश आणि सर्वसामान्यांना लुटत आहेत याव्यतिरिक्त अन्य आरोप करतील, याची शक्यता तशी धूसरच आहे. मात्र, देशातील जनता या आरोपांना कितपत महत्त्व देणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.या यात्रेचा एकमेव फायदा म्हणजे राहुल गांधी यांचे नेतृत्व काँग्रेसमध्ये जरा तरी गांभीर्याने घेतले जाईल. मात्र, सोनिया गांधी यांनी ज्याप्रमाणे अन्य पक्षांना काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करण्यास भाग पाडले; तसे राहुल गांधी यांना साध्य होईल, अशी स्थिती नसल्याचे स्पष्ट आहे.