‘डिफेन्स बजेट’ची ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने वाटचाल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचे बजेट बुधवार, दि. १ फेबु्रवारीला आतापर्यंतचा सर्वांत कमी वेळ १ तास ३१ मिनिट घेऊन सादर केले. सरकारने घेतलेले पॉलिसी निर्णय त्यांनी आपल्या भाषणात संसदेसमोर मांडले. मात्र, ‘डिफेन्स बजेट’मध्ये नेमकी आकडेवारी मांडली गेली नाही. ती नंतर जाहीर करण्यात आली. तेव्हा, ‘डिफेन्स बजेट’मधील तरतुदींविषयी सविस्तर...

देशाचे ‘डिफेन्स बजेट’ हे गेल्यावर्षी ५.२५ हजार कोटी होते. आता ते ५.९३ हजार कोटी इतके वाढले आहे. देशाच्या ‘जीडीपी’च्या मापदंडावर हे बजेट दोन टक्के इतके आहे.मागच्या वर्षीच्या १.५२ हजार कोटींच्या तुलनेमध्ये ‘कॅपिटल बजेट’ (भांडवली खर्च) १.६२ हजार कोटी इतके आहे, म्हणजेच सैन्याचे ‘कॅपिटल बजेट’ वाढले आहे. ज्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणात मदत मिळेल.अर्थसंकल्पातील अंदाज (बजेटेड एस्टिमेट) आणि सुधारित अंदाज (रिव्हाईज्ड् एस्टिमेट) यांमध्ये अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत यंदा किती वाढ केली आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. गेल्यावर्षी भांडवली खर्चासाठी तरतूद १.५२ लाख कोटी रुपये होती. ती आता १.६२ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मात्र, गेल्यावर्षी फक्त १.५० लाख कोटी रुपये खर्च होऊ शकले. महागाईचा विचार केला, तर भांडवली तरतुदीतील वाढ १३.०८ टक्के आहे, जी पुरेशी आहे. आत्मनिर्भरतेमध्ये वाढ करण्यासाठी भांडवली तरतूद वाढवली आहे.

 

 भांडवली तरतुदींपैकी ७० टक्के हिस्सा ‘आत्मनिर्भर भारता’करिता वापरला जाईल. येणार्‍या काळामध्ये परदेशातून आयात होणार्‍या आपल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत कमी होईल आणि जास्ती शस्त्रे भारतात तयार होतील. आठ-दहा वर्षांपूर्वी ७० टक्के सैन्याची शस्त्रे आयात केली जात होती. आता हीच टक्केवारी ७० वरून ३८ टक्क्यांवर आलेली आहे. म्हणजे आता जास्त शस्त्रे भारतातच बनवली जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर संशोधन करण्यासाठी पहिल्यांदा केवळ संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचा वाटा होता. आता सरकारने खासगी क्षेत्रालाही संशोधनाची संधी दिली आहे. सरकार आता ‘डीआरडीओ’, खासगी क्षेत्र, ‘स्टार्टअप’ कंपन्या आणि ‘कॅडमिक वर्ग’ या सगळ्यांना एकत्र आणून संशोधन करू इच्छितो. ज्यामुळे अत्याधुनिक संशोधनाचा वेग वाढू शकतो.

‘रेव्हेन्यू बजेट’(महसुली तरतूद) सुद्धा वाढले आहे. कारण, भारतीय सैन्याची चिनी सीमेवरती वाढलेली तैनाती. २०२० नंतर चीनने केलेल्या अतिक्रमणामुळे आपण मोठ्या संख्येमध्ये आपल्या सैन्याला भारत-चीन सीमेवर तैनात केलेले आहे. यावर्षी बाकीचे ‘रेव्हेन्यू बजेट’ हे पेन्शन आणि काही इतर खर्चाकरिता वापरले जात आहे, असे म्हटले जाते की जेवढे शक्य असेल तेवढी महसुली तरतूद कमी करावी आणि भांडवली तरतूद वाढावी, ज्यामुळे आपले आधुनिकीकरण वेगाने होऊ शकेल. परंतु, चीन सीमेवरच्या तैनातीमुळे ते शक्य नाही. ‘अग्निवीरां’ची भरती केल्यामुळे आता निवृत्ती वेतनासाठीची तरतूद कमी होण्यामध्ये नक्कीच मदत मिळेल.

 

भारताचे सैन्य पाकिस्तान किंवा चीन सीमेवर डोंगराळ भागात तैनात असते. अशा वेळी चांगले रस्ते असतील, तर सैन्यदलांची लढण्याची क्षमता वाढते. सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी (रेल्वे, रस्ते, विमानतळे, पूल बांधणे इत्यादी) असलेल्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ केली आहे. लडाख, ईशान्य भारत आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्ते रेल्वे लाईन, हेलिपॅड, लँडिंग ग्राऊंड आणि हवाईपट्ट्या बांधल्या जात आहेत. याचा सैन्याला खूपच फायदा होईल. खास तर काश्मीर, भारत-चीन सीमा आणि ईशान्य भारतामध्ये.

याशिवाय ‘मल्टिमोडल ट्रान्सफर’/गतिशक्ती कार्यक्रम सुरू आहे. ज्याचा फायदा सेना दलाला नक्कीच होईल. कारण, सैनिकी सामान रेल्वेने आणले जाते, त्यानंतर रस्ते इतर मार्गाने त्यांना सीमेवर पाठवले जाते. आता यांचे एकीकरण केल्यामुळे कुठल्याही वस्तूची कारखान्यापासून सैन्यापर्यंत पोहोचवण्याची किंमत नक्कीच कमी होईल आणि त्याचा फायदा हा संरक्षण बजेटला होईल.

 

संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के संशोधन आणि विकासाचा निधी खासगी कंपन्यांना संशोधनासाठी उपलब्ध करून देणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली.आत्तापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातले संशोधन हे ‘डीआरडीओ’ करायचे. ‘डीआरडिओ’ आणि खासगी क्षेत्रामध्ये होणारे सहकार्य आता मोठ्या प्रमाणात वाढवले जात आहे. कारण, ‘पब्लिक इंडस्ट्री’पेक्षा ‘प्रायव्हेट इंडस्ट्री’ही कधीही जास्त सक्षम असते. आता सरकारने ठरवले आहे की, ‘डीआरडीओ’, ‘प्रायव्हेट सेक्टर’, ‘अ‍ॅकडमिक जगत’ आणि ‘स्टार्टअप’ कंपन्या यांनी एकत्र टीम म्हणून काम केले, तर आपल्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे जास्त वेगाने होऊ शकेल.

 

दि. २९ जानेवारीला ‘बिटींग दी रिट्रीट’ या परेडमध्ये ३५०० ड्रोनचे अतिशय नयनरम्य असे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले होते. हे प्रात्यक्षिक भारतीय संशोधकांनी केलेले होते. यावरून आपली तंत्रज्ञानाची क्षमता दाखवली गेली आणि त्याचा योग्य वापर केला, तर आपली आत्मनिर्भरता वाढू शकेल.याशिवाय काही विनाशकारी टॅक्नोलॉजी (Disruptive Technologies) ज्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमी कंडक्टर, ड्रोन टॅक्नोलॉजी, क्वांटम टॅक्नोलॉजी यांचा समावेश आहे. याचा वापर संरक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढवला जात आहे. यामुळे अर्थातच आपली संरक्षण सिद्धता अजून मजबूत होईल.

ज्यावेळी आपण देशाच्या सुरक्षेविषयी बोलतो, त्यावेळी केवळ संरक्षण बजेटवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. कारण, संरक्षण बजेट हे भारतीय सैन्यदलाकरिता वापरले जाते. याचा फायदा हा चीन, पाकिस्तान आणि इतर शत्रूंच्या विरूद्ध लढण्यामध्ये होतो किंवा काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये दहशतवादी अभियानात होतो.परंतु, अनेक ठिकाणी गृहमंत्रालयाची अर्धसैनिक दलसुद्धा नक्षलवादी भागात लढत असतात व भारत बांगलादेश सीमा, भारत-नेपाळ सीमेचे रक्षण करत आहेत. येणार्‍या बजेटमध्ये जसे की, अर्धसैनिक दले, ‘सेंट्रल आर्म पोलीस‘चे बजेट हे १.९६ ट्रिलियन इतके झाले आहे. म्हणजेच ‘सेंट्रल आर्म पोलीस‘चे बजेट हे पाच टक्क्यांनी वाढलेले आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेकरिता बजेट यामध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यात नक्कीच यश मिळेल.