‘मविआ’के हसीन सपने!

मागील आठवड्यात एका वृत्तसंस्थेने राज्यातील एकंदर राजकीय स्थिती आणि दीड वर्षांनंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने केलेला एक सर्व्हे प्रसिद्ध करण्यात आला. या सर्व्हेत महाविकास आघाडी २०२४ मधील राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत ३४ जागा जिंकण्यात आणि पर्यायाने भाजपला पराभूत करण्यात यशस्वी होईल, असा कपोलकल्पित दावा करण्यात आला. साहजिकच या सर्व्हेमुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपल्या दंडातील बेंडकुळ्या दाखवायला सुरुवातही केली. पण, मुळातच महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ३४ लोकसभा क्षेत्रांमध्ये खासदारकीची निवडणूक लढवू शकतील, इतके प्रबळ उमेदवार महाविकास आघाडीकडे किमान आजघडीला तरी आहेत का, हा प्रश्न मविआ नेत्यांनी स्वतःलाच विचारायला हवा. कालपरवा पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत नाशिकच्या जागेवरून सत्यजित तांबेंनी मविआला जो घाम फोडला, त्यातून हे तीन पक्ष एकत्र असूनही आणि मतदारसंघ बांधलेला असतानाही, त्यांना साधा उमेदवार राखण्यातही यश येऊ शकले नाही, हे त्यांचे अपयश काही केल्या लपत नाही. दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी मविआची फिरकी घेत या सर्व्हेच्या विश्वासार्हतेवरच भलंमोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तर या सर्व्हेवरून राज्यात आपला मुख्यमंत्री आणि देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय म्हणून ‘तिसरी आघाडी’ निर्माण करण्याचे दिवास्वप्नही पाहायला सुरुवात केली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील केवळ साडेसहा हजार लोकांची मते लक्षात घेऊन हा सर्व्हे बनविण्यात आला असून, एकूण ४८ लोकसभा मतदारसंघांचा कयास या माध्यमातून बांधण्यात आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतदेखील एकटा भाजपविरूद्ध तीन पक्षांची आघाडी अशी लढत होऊनही भाजपने मोठ्या फरकाने मैदान मारलं होतं. प्रत्यक्ष ‘ग्राऊंड’वर काम न करता केवळ अशा हवाहवाई सर्व्हेवर विश्वास ठेवून जर निवडणुका जिंकता आल्या असत्या, तर सर्कशीतील विदुषकही मैदानात उतरले असते. त्यामुळे सर्व्हेच्या आधारावर निवडणुका जिंकण्याचे आणि राजकीय पर्याय होण्याचे महाविकास आघाडीचे हे प्रयत्न म्हणजे ‘मविआके हसीन सपने’ याहून वेगळं काहीच नाही!

महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका निभावणार्‍या सहकार क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सातत्याने केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. ठरावीक कालावधीनंतर महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्यासोबत घेतलेल्या बैठका असोत वा साखरेच्या आयात- निर्यात प्रश्नासंदर्भात नियमांत केलेले बदल, यामधून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न अधोरेखित झालेला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना भराव्या लागणार्‍या कराच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०१६च्या आधी साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांकडून ऊस खरेदी करताना त्यांना हमीभाव देण्यासाठी खर्च केलेल्या रकमेला कर सवलतीत ग्राह्य धरले जात नव्हते. परंतु, बुधवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात हा खर्च कर सवलतीसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कारखान्यांना कररूपाने करावा लागणारा दहा हजार कोटींचा खर्च कमी होणार आहे आणि हा राज्यातील कारखानदारी आणि सहकार क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. केंद्रीय पातळीवर सहकार खात्याची स्थापना झाल्यापासून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रांमधील अडचणींवर अमित शाह यांनी सातत्याने तोडगा काढण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सहकाराचे महत्त्व खूप मोठे असून सहकाराला हाताशी घेतल्याशिवाय राज्याच्या राजकारणावर मांड ठोकणे म्हणावे तितके सोपे नसल्याचे भाजप नेतृत्वाला ज्ञात आहे. राज्यातील साखर कारखानदारांना, सहकार सम्राटांना, या क्षेत्रातील मोठमोठ्या घराण्यांना भाजपने मागील काळात आपल्या कळपात सहभागी करून घेतले आहे. त्याचा मोठा फायदाही एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपला मिळाला.आता या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये केंद्र सरकारने केलेली ही दहा हजार कोटींची तरतूद आणि तत्पूर्वी २०१६ नंतरचा साखर कारखान्यांचा रद्द केलेले आयकर, या निर्णयांमधून महाराष्ट्रातील सहकाराला बळकटी देण्याचे सरकारचे इरादे फलद्रुप होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांमधून महाराष्ट्रातील सहकाराला ‘बूस्टर डोस’ देण्याचे काम मोदी-शाहंनी केले आहे, हेच यातील सार!