शी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाची आणि सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून भ्रष्टाचार्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला खरा. पण, या कारवायांचा वापर जिनपिंग यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीही रीतसर करून घेतला. ते लक्षात घेता, भ्रष्टाचाराला केवळ भांडवलवादाची देण समजणार्या साम्यवाद्यांनाही भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यात अपयश आले, हेच जळजळीत वास्तव!
जिथे-जिथे सत्ता, पैसा आणि पैशाची हाव एकवटते, तिथे-तिथे भ्रष्टाचार हा कर्करोगासारखा फोफावणे हे साहजिकच. त्यामुळे भ्रष्टाचार ही आज एक वैश्विक समस्या. अगदी विकसित देशांपासून ते अविकसित देशांपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या या विळख्यातून कोणाचीही सुटका झालेली नाही. मग तो अमेरिकेसारखा संपन्न देश असेल किंवा आफ्रिकेतील सुदान, सोमालिया यांसारखे गरीब देश. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी वर्षानुवर्षे कायद्यांचे स्वरुप बदलले तरी भ्रष्टाचार्यांची संख्या ही कमी झालेली नाही, हे कटू सत्य. उलट नवतंत्रज्ञानाच्या जोरावर भ्रष्टाचाराचे नवेकोरे मार्गही तितकेच प्रशस्त झालेले दिसतात. पण, बरेचदा भ्रष्टाचाराचा संबंध त्या-त्या देशाच्या राज्य कारभार पद्धतशीही जोडला जातो. म्हणजे, जिथे भांडवलशाही नांदते, तिथेच भ्रष्टाचार बोकाळतो, तसेच लोकशाहीमध्ये भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा केला जातो वगैरे दावे केले जातात. यालाच जोडून साम्यवादाची मूल्ये ही अधिक लोककेंद्रित आणि वर्गवादाच्या विरोधात असल्यामुळे, तिथे भ्रष्टाचाराला अजिबात थारा नाही वगैरे दावेही जगभरातील लालभाईंकडून बिनबोभाटपणे केले जातात.
पण, आजवरचा देशातील आणि जागतिक इतिहास पाहता, साम्यवाद आणि भ्रष्टाचार यांचे उलट घनिष्ट नाते असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर नुकतेच चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी देशातील भ्रष्टाचार्यांविरोधात मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश अधिकार्यांना दिले. त्यामुळे मग आदर्श राजकीय-आर्थिक राज्य कारभाराचे मॉडेल म्हणून डंका मिरवणार्या साम्यवादी चीनमध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार हा निश्चितच चिंतेचा विषय ठरावा.२०१२ पासून चीनच्या सत्तेसोबतच ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ अर्थात ‘सीसीपी’ची धुराही शी जिनपिंग यांच्या हाती. त्यामुळे जिनपिंग यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ता आणि पक्ष अशा दुहेरी शस्त्राचा रीतसर वापर करून, पक्षांतर्गत विरोधकांनाही नामोहरम केले. हे कमी की काय म्हणून, चीनचे परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री या वर्षी एकाएकी गायब झाले. नंतर परराष्ट्र मंत्री असलेल्या क्वीन गॅग यांचे याच महिन्यात निधन झाल्याची बातमी आली, तर दोन महिने अज्ञातवासात असलेल्या, ली शांगफू यांची ऑक्टोबर महिन्यात संरक्षण मंत्री पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. आता जिथे उच्चपदस्थ नेत्यांची अशी व्यथा, तिथे पक्षातील कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकार्यांची काय स्थिती असेल, याची कल्पना करावी.
आता या नेत्यांचा खरंच काही दोष होता की, जिनपिंग यांच्या मार्गात ते अडसर ठरत होते, हा भाग अलाहिदा! पण, यावरून चीनमधील अनागोंदी मात्र जागतिक चर्चेचा विषय ठरली.परंतु, जिनपिंग हे अशाच कठोर, निर्दयी निर्णयांसाठी ओळखले जातात. कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता, साम्यवादाच्या नावाखाली जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीचा हा सगळा दरारा. चीनमधील २४ सदस्यीय सर्वोच्च नेत्यांच्या ‘पॉलिटब्युरो’मध्येही जिनपिंग यांचीच हांजी हांजी करणारा कंपू. पण, एकूणच इतक्या बंदिस्त आणि वरकरणी कडक शिस्तीच्या भासवल्या जाणार्या, ‘सीसीपी’सह चिनी सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात वाढलेले दिसते. अगदी उच्चपदस्थांपासून ते कारकुनी काम करणार्यांपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या या किडीने चीनला पुरते पोखरून टाकले. इतके की, चिनी सैन्यातील रॉकेट विभागाच्या प्रमुखासह अन्य ७० अधिकार्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. यावरून चीनमधील भ्रष्टाचार वरपासून ते खालपर्यंत किती खोलवर झिरपला आहे, याची केवळ कल्पना यावी.
म्हणून आधीच अर्थसंकटात असलेल्या चीनच्या विकासात अडसर ठरणार्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर जिनपिंग वेळोवेळी प्रहार करताना दिसतात. एवढेच नाही तर यासाठी २०२१ साली चीनच्या कायद्यात बदल करून, लाचखोरांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही वाढवण्यात आली. पण, भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमा तीव्र केल्यानंतरही, चीनमधील भ्रष्टाचार्यांच्या संख्येत घट झालेली नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.‘सेंट्रल कमिशन फॉर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शन’ (सीसीडीआय) या सरकारी भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया करणार्या संस्थेने यासंबंधीची आकडेवारी जारी केली आहे. त्यानुसार गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल ८० हजार चिनी नागरिकांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कारवाई करण्यात आली. एवढेच नाही तर पक्षातील १ लाख, १४ हजार, २३८ चिनी अधिकार्यांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यापैकी ‘सीसीपी’ने ८० हजार, ९६ सदस्यांवर कडक कारवाई केली. जिनपिंग यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, तब्बल पाच दशलक्ष चिनी नागरिकांवर भ्रष्टाचारांच्या आरोपाखाली कारवाई करण्यात आल्याचेही आकडेवारी सांगते.
तसेच एक हजार उच्चपदस्थांचीही भ्रष्टाचारामुळे गच्छंती झाली. असे असूनदेखील वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे चीनमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळल्याचेच चित्र पाहायला मिळते. तसेच करचुकवेगिरी करणार्या मोठ्या धेंडांनी त्यांचा पैसा ‘ऑफशोअर’ कंपन्यांमध्ये गुंतवल्याची कित्येक प्रकरणेही उघडकीस आली. यामध्ये चक्क काही घोटाळेबाज हे ‘सीसीपी’च्या नेत्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित असल्याचे समोर आले. म्हणूनच शी जिनपिंग यांनी ‘सीसीपी’ नेत्यांना त्यांच्या परिवारातील सदस्य, नातेवाईक, कर्मचारी यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्याचे आवाहन नुकतेच एका बैठकीत केले. असे करून ‘सीसीपी’च्या नेत्यांनी मार्क्सवादी मुत्सद्दी बाण्याचे, आत्मनिष्ठेचे आणि पक्षशिस्तीचे पालन करावे, असे म्हणून जिनपिंग यांनी स्वपक्षीयांनाही सूचक इशारा दिला आहे.
परंतु, ‘आले जिनपिंगच्या मना’ म्हणून चीनमधील भ्रष्टाचार जादूची कांडी फिरवल्यासारखा आटोक्यात येईल, असे अजिबात नाही. “खरं तर मार्क्स असेल अथवा लेनिन यांनी भ्रष्टाचार या मुद्द्याचा फारसा गांभीर्याने विचार केला नाही. त्यांच्या कालखंडातील साम्यवादी नेत्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे ते चिंतीत जरूर होते. पण, म्हणून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काही सद्गुणनिर्मिती केली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला नाही.” (पॉलिटिकल स्टडीज, मार्क्स लेनिन आणि करप्शन ऑफ द वर्किंग क्लास, रॉबर्ट मायेर, शिकागो, ६३६-६४९) मार्क्सवाद आणि साम्यवादाची तत्त्वे म्हणूनच जर परिपूर्ण असती, तर रशिया, चीन, क्युबा, व्हिएतनाम यांसारखे साम्यवादी किंवा त्याकडे झुकलेले देश आज भ्रष्टाचारमुक्त असते. पण, दुर्दैवाने भ्रष्टाचार कमी असलेल्या देशांच्या यादीत डेन्मार्क, फिनलंड, न्यूझीलंड यांसारख्याच देशांचा समावेश होतो. त्यामुळे केरळ असो किंवा क्युबा, कम्युनिस्टांच्या राज्यात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार ठरलेला दिसतो. म्हणूनच भारतात काँग्रेसच्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारानंतर चिडिचूप बसणारी पुरोगामी मंडळी, न्यायालयीन निकालानंतरही मोदी सरकारवर ‘राफेल’ प्रकरणी आरोपांची पतंगबाजी करताना दिसतात. असा हा सगळा भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर...