माहीममधील ३८६५चौ.मी. भूखंड एमएमआरडीएला भाडेपट्ट्यावर

मुंबई दि.२५:  मुंबईतील पहिल्या भूमिगत मेट्रो ३च्या कामांना वेग आला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करून लवकरच या मार्गिकेचे लोकार्पण करण्यात येईल. याच पार्श्वभूमीवर माहीम येथील महसूल विभागाचा ३८६५ चौ.मीटर भूखंड मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

माहिम महसूल विभागामधील ३८६५ चौ.मी. शासकीय मिळकत मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पास मालमत्ता विकासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास अटी व शर्तीच्या अधिन राहून ३० वर्षाच्या भाडेपट्टा तत्वावर हस्तातरीत करण्यात आली आहे. यातील अटीनुसार, या जमिनीचा वापर प्रस्तावित प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही. या जमिनीचा नियोजित वापर एमएमआरडीएने पुढील ३ वर्षांमध्ये सुरु करणे आवश्यक राहील. तसेच, शासनाच्या किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन गहाण ठेवता येणार नाही, कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत अथवा विक्री करता येणार नाही. ही जमीन शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना हस्तांतरित करण्यास मान्यता राहील, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून सदर शासकीय जमिनींचा वापर प्रस्तावित कारणासाठी अनुज्ञेय असल्याची खात्री बांधकाम करण्यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिका किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकरण यांचेकडून करणे ही जबाबदारी, जागा सी.आर.झेड.अंतर्गत येत असल्यास त्या जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू करण्यापूर्वी एम.सी.झेड.एम.ए.ची पूर्वमान्यता घेण्याची आणि या जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारीही एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. सदर जमिनीचा विकास करण्यापूर्वी नियोजन प्राधिकरणाची तसेब वारसा संवर्धन समिती व इतर सर्व संबंधित प्राधिकरणांची आवश्यकतेनुसार पूर्वपरवानगी मिळविणे अनिवार्य असेल, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.