तस्करीचा विळखा सोडवताना...

याशिवाय वन्यजीवांच्या अवैध व्यापाराविरुद्धचा लढा अन्य कारणांमुळेही अधिक बिकट झाला आहे. यामध्ये चीन, म्यानमार आणि इतर आग्नेय आशियाई देशांसह सीमासुरक्षेअभावी होणारी तस्करी, वाढती विमान वाहतूक आणि वाढते बाजार तसेच वेगाने विस्तारणारे विमानतळ क्षेत्र आणि वन्यजीव तस्करांकडून सोशल मीडियाचा ऑनलाईन बाजारपेठ म्हणून वापर या कारणांचा समावेश आहे. या आधी तस्करीसाठी कायद्याचा देखील दुरुपयोग पाहायला मिळाला आहे. सन २०२० मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MOEFCC) जारी केलेल्या ‘ऐच्छिक प्रकटीकरण योजने’चा गैरवापरही भारतातील विदेशी वन्यजीव प्रजातींच्या तस्करांनी केला. वास्तविक, भारतातील विदेशी प्राण्यांच्या वाढत्या बाजारपेठेचे नियमन करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट. या योजनेअंतर्गत भारतीय प्रजातींच्या व्यापारावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. तसेच भारतीयांना दि. १५ मार्च २०२१ पूर्वी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय विदेशी वन्य प्रजातींचा ताबा जाहीर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

गेल्या आठवड्यात वन्यजीव तस्करीचा प्रयत्न ’महसूल गुप्तचर संचालनालया’ने (डीआरआय) हाणून पाडला. लखनौमध्ये अवैध आंतरराज्य वाहतुकीशी संबंधित एका व्यक्तीकडून ४३६ लहान भारतीय टेंट कासवांची सुटका करण्यात आली. दरवर्षी जागतिक स्तरावर, आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापाराची उलाढाल २३ अब्ज डॉलरपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. आता या वन्यजीव व्यापारात दोन भाग आहेत. काही ठिकाणी वन्य परिसरातून या प्राण्यांना पकडून, त्यांची तस्करी केली जाते किंवा रीतसर कुक्कुटपालन, मेंढीपालन केल्यासारखे त्यांना वाढविले आणि विकले जाते. प्रकार कोणताही असो, वन्यजीवांची जागा त्यांच्या नैसर्गिक आवासात आहे, आपल्या घरात नाही!