‘मुद्रा’ योजनेच्या यशस्वीतेचा लेखाजोखा

उद्योगांची विभागणी पुढीलप्रमाणे असते. पहिली म्हणजे ‘कॉर्पोरेट्स’ उद्योग, मोठे उद्योग, मोठी उद्योगगृहे, व्हर्टिकल उद्योग व दुसरी विभागणी म्हणजे ‘एमएसएमई’ (मायक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) देशाच्या आर्थिक विकासासाठी या दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांच्या प्रगतीची गरज असते. ‘एमएसएमई’त फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते. ‘एमएसएमई’च्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकारने ’मुद्रा कर्ज योजना’ सुरू केली आहे. याचा फायदा नवउद्योजकांना होत आहे.देशाच्या विकासातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, २००६ मध्ये ‘मायक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्रायजेस’ (एमएसएमई) कायदा, २००६’ संमत करून, त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात आले. सध्या केंद्र सरकारचे असे धोरण आहे की, ‘एमएसएमई’ने निर्यातीत पर्यायी उत्पादने उत्पादित करावीत. या उद्योगांना वाजवी दरात व सहजगत्या अर्थसाहाय्य उपलब्ध व्हावे, म्हणून पंतप्रधानांनी दि. ८ एप्रिल २०१५ रोजी ’मुद्रा कर्ज योजना’ कार्यरत केली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या आठ वर्षांत सुमारे ४० कोटी कर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यात महिलांचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. या योजनेत २७ कोटी महिलांचा सहभाग आहे, तरी अजूनही बरेच ‘एमएसएमई’ उद्योजक या योजनेपासून दूर आहेत.

या योजनेत ५० हजार ते दहा लाख रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज उद्योजकांना मिळू शकते. शिशु, किशोर व तरूण अशी याची वर्गवारी केली आहे. शिशु कर्ज ५०,००० रुपयांपर्यंत मिळते. किशोर कर्ज ५०,००१ रुपयापासून ते पाच लाख रुपयांपर्यंत मिळते. तरूण कर्ज ५,००,००१ ते दहा लाख रुपयांपर्यंत मिळते. ’प्रधानमंत्री जन-धन योजने’अंतर्गत दिले जाणारे ओव्हरड्राफ्ट स्वरुपाचे कर्जसुद्धा ‘मुद्रा योजने’त समाविष्ट असते. या कर्जावर सध्या व्याजदर आठ टक्क्यांपासून सुरू होत असून, बँकेनुसार तो काही प्रमाणात कमी-अधिक असू शकतो. व्याजदर वेळोवेळी बदलत असतात. कर्जाचा कालावधी एक ते पाच वर्षे इतका असतो. गरजेनुसार तो वाढविला जाऊ शकतो. ‘मायक्रो युनिट्स’साठी कर्जाची हमी ‘क्रेडिट गॅरेंटी’अंतर्गत दिली जाते. ‘गॅरेंटी कव्हर’ पाच वर्षांसाठी उपलब्ध असते. ’मुद्रा कर्जा’साठी कोणत्याही प्रकारची ’कोलेटरॉल सिक्युरिटी’ द्यावी लागत नाही. कर्ज रकमेतून विकत घेतल्यावर, ‘अ‍ॅसेट‘वर बँकेचा ’चार्ज’ असतो. खेळत्या भांडवलासाठी ‘कॅश क्रेडिट’ कर्ज घेतल्यास, ‘ड्रॉईंग पॉवर’पर्यंतच कर्ज वापरता येते. कर्जासाठीचे मार्जिन संबंधित बँकेच्या धोरणानुसार ठरते. शिशु कर्जासाठी ’मार्जिन’ लागत नाही. कर्जदारास बँकेच्या नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागते. शिशु कर्जास प्रक्रिया शुल्क माफी आहे. १८ ते ६५ वयापर्यंतचा कोणीही भारतीय नागरिक हे कर्ज घेण्यास पात्र ठरतो.

 

मात्र, कर्जदार अन्य वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये. तसेच त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असता कामा नये. सार्वजनिक उद्योगातील बँका, खासगी बँका, वित्तीय कंपन्या, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका ’मुद्रा कर्ज’ देऊ शकतात. सहकारी बँका देऊ शकत नाहीत. कर्जाची मागणी ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अशी दोन्ही प्रकारे करता येते. सध्या देशात सुमारे ६३५ लाख इतके ’एमएसएमई’ उद्योजक आहेत, यातील सुमारे ५८ टक्के ग्रामीण भागात आहेत. या उद्योगांमार्फत आपल्या देशात ३.७५ कोटी इतका रोजगार निर्माण झाला आहे.

लघु उद्योग व्यवसाय मालक, फळ आणि भाजी विक्रेते, पशुधन दुग्ध उत्पादक, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन शेतीविषयक दुकानदार, लोहार, सुतार, रंगारी व तत्सम अन्य कारागीर हे या कर्ज योजनेसाठी पात्र आहेत.‘मुद्रा बँक लिमिटेड’ (मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट व रिफायनान्स एजन्सी लिमिटेड) ही केंद्र सरकारची बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी आहे व ’सीडबी’ची उपकंपनी आहे. ’एमएसएमई’ उद्योगांना अर्थसाहाय्य करणे व अशा उद्योगांना कर्जपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्थांना भांडवल पुरवठा करणे, हा मुद्रा बँकेचा व्यवसाय आहे. हे कर्ज घेताना, व्यवसाय सुरू करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीने आपल्या व्यवसायाचा पूर्वआराखडा बँकेस सादर करावा लागतोे. शिवाय भांडवली गुंतवणूक व त्यासाठीची आर्थिक तरतूद यांचीही संख्या कर्जाचा आकडा ठरविते. व्यवसायासाठी आवश्यक उपकरणे यंत्रे व अन्य साहित्य ज्यांच्याकडून खरेदी केले जाते, त्यांना थेट पेमेंट केले जाते. खेळत्या भांडवलासाठी ओव्हरड्राफ्टच्या मंजूर मर्यादेइतक्या रकमेचे ’रुपे’ कार्ड दिले जाते. यात रोखीने व्यवहार केले जातात. दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून ही दक्षता घेतली जाते.

ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून आवश्यक त्या कागदपत्रांची व ’केवायसी’ची पूर्तता झाली असल्यास, साधारणपणे आठ ते दहा दिवसांत कर्ज मंजूर होऊ शकते आणि त्यानंतर अर्जदाराने कागदपत्रांची आवश्यक ती पूर्तता केल्यास, एक-दोन दिवसांत कर्ज मिळू शकते. काही कारणाने मुद्रा कर्ज थकीत होऊन, वसूल करणे शक्य झाले नाही, तर कर्ज रकमेच्या ५०/७५/८०/८५ टक्के इतकी रक्कम कर्ज देणार्‍या संस्थेस ’सीजीटीएमएसई’कडून मिळते. समाजातील ’नाही रे’ वर्गाच्या उद्धारासाठी ही योजना यशस्वी व्हायला हवी. नोकरीच्या संधी उपलब्ध करणे तितकेच सोपे नसते, म्हणून ही योजना व्यावसायिक निर्माण करते. हे व्यावसायिक नोकरी न मागता, इतरांना नोकरी देणारेही होऊ शकतात. देशाच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार करता, ’मुद्रा कर्ज योजने’चा लाभ फार मोठ्या प्रमाणावर लहान उद्योगकांनी घेणे गरजेचे आहे.

सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा सरकारी रोख्यांतील गुंतवणुकीचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने ’रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने ’रिटेल डायरेक्ट’ योजनेची घोषणा केली. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांत सहजगत्या गुंतवणूक करू शकतात. ही गुंतवणूक सुरक्षित व बर्‍यापैकी परतावा देणारी आहे. गुंतवणूकदारांना ‘आरबीआय’मध्ये ‘रिटेल डायरेक्ट गिफ्ट अकाऊंट’ उघडता येते. हे खाते ऑनलाईन पोर्टलवर ही उघडता येते. त्यासाठी पॅन, आधार, ई-मेल आयडी आधारशी लिंक हवे. तसेच मोबाईल क्रमांकाचा तपशीलही जरूरी आहे. अनिवासी भारतीय ‘फेमा’ नियमानुसार, या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. हे खाते संयुक्तही उघडता येते. ऑनलाईन पोर्टलवर लॉग-इन करून, खाते उघडण्यासाठीचा अर्ज भरावा लागतो. त्यानंतर अर्जदाराला दोन ओटीपी येतात. एक मोबाईलवर व दुसरा मेलवर. हे दोन्ही ओटीपी सबमिट केल्यावर खाते उघडले जाते. या खात्यास गुंतवणूकदाराचे बँक खाते जोडावे लागते. धनादेशाची फोटो कॉपी अपलोड करून किंवा खात्याचे सर्व तपशील भरून खाते लिंक करता येऊ शकतो. खात्याला ‘नॉमिनेशन’ होणे बंधनकारक आहे.

सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक जोखीमरहित असते. रोख परतावा देऊ केलेले व्याज संपूर्ण कालावधीसाठी ठरावीक कालावधीने मासिक, तिमाही, सहामाही, वार्षिक मुदतीपर्यंत मिळते. मुदतीनंतर रोख्याची दर्शनी किंमत परत मिळते. रोख्यांचा कालावधी एक वर्ष ते ३० वर्षांपर्यंत असतो. दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळू शकतो. अर्थव्यवस्थेतील व्याजाच्या चढ-उतारानुसार रोख्याची बाजारातील किंमत अधिक होत असते. यामुळे रोख्याच्या कालावधीत किंमत वाढल्यास नफा कमविता येतो. रोख्यांची बाजारातील किंमत कमी झाली, तरी मुदतीपर्यंत थांबल्यास दर्शनी किंमत मिळतेच. अन्य दीर्घकालीन गुंतवणुकीपेक्षा म्हणजे पीपीएफ, एनसीसी, आयुर्विमा या गुंतवणुकीस ’सेकंडरी मार्केट’ असल्याने कधीही पैसे काढता येतात. या खात्यातून आपण केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या रोख्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक करू शकतो. केंद्र सरकारच्या ट्रेझरी बिलात अल्प कालावधीसाठी गुंतवणूक करू शकतो. याशिवाय गोल्ड बॅण्ड अर्थात सुवर्ण रोख्यामध्येही गुंतवणूक करता येते. पोर्टफोलिओत सरकारी रोख्यांचा समावेश झाल्याने गुंतवणुकीत वैविध्य येते आणि जोखीम कमी होते.’आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ हे खातं उघडण्यासाठी तसेच ऑपरेट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क मोजावे लागत नाही. गरज पडल्यास या गुंतवणुकीवर कर्जदेखील घेता येते. बँका या गुंतवणुकीवर कर्ज लगेच देतात. रोख्यांवर देऊ केलेला व्याजाचा दर हा रोख्यांच्या कालावधीत बदलत नाही.