गोलचक्करचा फेरा...
21 Dec 2023 20:11:38
लोकसभा निवडणुकीस अवघे काही महिने बाकी असताना, आपल्या इच्छित स्थळी म्हणजे सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी विरोधी पक्ष निघाले तर आहेत. मात्र, गोलचक्करभोवतीच गरगर फिरण्याची वेळ त्यांच्यावर आल्याचे दिसत आहे. यातून वेळीच मार्ग न काढता आल्यास सत्तेपर्यंत तर सोडा; मात्र सत्तेच्या जवळपासही पोहोचणे, त्यांना शक्य होणार नाही.
देशाची राजधानी नवी दिल्लीमध्ये गोलचक्करचे मोठे प्रस्थ आहे. देशाचे राजकीय शक्तिकेंद्र असलेल्या नवी दिल्लीमधील प्रशस्त रस्त्यांवर तेवढेच मोठे गोलचक्कर आहेत. आपल्याला हव्या त्या रस्त्यावर जाण्यासाठी या गोलचक्करला वळसा घालूनच जावे लागते. मात्र, वळसा घालून जाताना एखाद जरी वळण चुकलं, तर मात्र हव्या त्या रस्त्यावर पोहोचण्यापूर्वी विनाकारण मोठा वळसा घालावा लागतो. सध्या अशीच काहीशी स्थिती विरोधी पक्षांची झाल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीस अवघे काही महिने बाकी असताना, आपल्या इच्छित स्थळी म्हणजे सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी विरोधी पक्ष निघाले तर आहेत. मात्र, गोलचक्करभोवतीच गरगर फिरण्याची वेळ त्यांच्यावर आल्याचे दिसत आहे. यातून वेळीच मार्ग न काढता आल्यास सत्तेपर्यंत तर सोडा; मात्र सत्तेच्या जवळपासही पोहोचणे, त्यांना शक्य होणार नाही. अर्थात, विरोधी पक्षांचा दावा मात्र ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून विद्यमान केंद्र सरकारचा पराभव करण्याचाच आहे.
त्यासाठी नुकतीच म्हणजे मंगळवारी ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक दिल्लीतल्या अशोक हॉटेलमध्ये पार पडली. विशेष बाब म्हणजे, ही बैठक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगण आणि मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या १६ दिवसांनी झाली. मात्र, याहीवेळी जागावाटप अथवा नेतृत्व अथवा संयोजक हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले. लोकसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असतानाही, मुख्य मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यास अपयश येत असेल, तर आघाडीचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्न पडतो.अर्थात, बैठकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी प्रस्तावित केले. त्यास केवळ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिला. अन्य नेत्यांनी मात्र पाठिंबा व विरोध असे काहीही केले नाही. त्यावर खर्गे यांनी वास्तवाची जाणीव सर्वांनाच करून दिली. ’इंडिया’ आघाडीअंतर्गत प्रथम मोठ्या संख्येने खासदार निवडून आणावे आणि बहुमताची सोय करावी, त्यानंतर मग पंतप्रधान कोण होईल, हे पाहता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, खर्गे यांचे नाव पुढे करून ममता बॅनर्जी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये भडका उडण्याची व्यवस्थित सोय केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. कारण, खर्गे यांचे नाव पुढे करणे याचा अर्थ ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष राहुल गांधी यांच्या नावावर निवडणूक लढवण्यास तयार नाही, असाच होतो. अर्थात, घटकपक्षांच्या या भूमिकेचे आश्चर्य वाटण्याचे काहीही कारण नाही. कारण, ‘इंडिया’ आघाडीतील घटकपक्षांचे नेते हे राहुल गांधी यांच्यापेक्षा राजकारणात यशस्वी झालेले नेते आहेत. त्यापैकी काही तर आपापल्या राज्यात स्वबळावर सत्तेतही आहेत. त्यामुळे असे अनुभवी नेते तुलनेने ज्युनियर अशा राहुल गांधींच्या नावाखाली निवडणूक लढवतील, अशी अपेक्षाच करता येणार नाही.त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी घोषित करण्याची, काँग्रेसची कितीही इच्छा असली तरीदेखील घटकपक्ष काँग्रेसने तसे करू नये, यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न करणार, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. कारण, राहुल गांधी हे भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान ठरू शकत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
त्यातच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या पराभवापासून ’इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेसचे स्थानही पुन्हा एकदा मागे गेले आहे. बैठकीपूर्वी तर ममता, नितीश, अखिलेश यादव यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवावरून काँग्रेसला टोले देण्याची संधी सोडली नव्हती. आतादेखील बैठकीमध्ये अखिलेश यादव यांनी विधानसभा निवडणूक आणि त्यामध्ये काँग्रेसने दाखवलेली मग्रूरी हा मुद्दा मांडल्याचे कळते. त्यावर काँग्रेसने तूर्तास या विषयावर चर्चा नको, अशी भूमिका घेऊन वाद टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला महत्त्व न देण्याच्या मूडमध्ये असल्याचे स्पष्ट आहे. सत्ता प्राप्त करायची असल्यास उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी किमान ६० तरी जागा ’इंडिया’ आघाडीस मिळवाव्या लागणार आहेत. मात्र, तेथे अखिलेश यादव काँग्रेसला फारसा वाव न देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यातच मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अखिलेश यादव यांचा अपमान करून, कमलनाथ यांनी त्यांच्या हाती आयतेच कोलित दिले आहे.
मात्र, खर्गे यांचे नाव पुढे करून ममता बॅनर्जी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये भडका उडण्याची व्यवस्थित सोय केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. कारण, खर्गे यांचे नाव पुढे करणे याचा अर्थ ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष राहुल गांधी यांच्या नावावर निवडणूक लढवण्यास तयार नाही, असाच होतो. अर्थात, घटकपक्षांच्या या भूमिकेचे आश्चर्य वाटण्याचे काहीही कारण नाही. कारण, ‘इंडिया’ आघाडीतील घटकपक्षांचे नेते हे राहुल गांधी यांच्यापेक्षा राजकारणात यशस्वी झालेले नेते आहेत. त्यापैकी काही तर आपापल्या राज्यात स्वबळावर सत्तेतही आहेत. त्यामुळे असे अनुभवी नेते तुलनेने ज्युनियर अशा राहुल गांधींच्या नावाखाली निवडणूक लढवतील, अशी अपेक्षाच करता येणार नाही.त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी घोषित करण्याची, काँग्रेसची कितीही इच्छा असली तरीदेखील घटकपक्ष काँग्रेसने तसे करू नये, यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न करणार, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. कारण, राहुल गांधी हे भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान ठरू शकत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
त्यातच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या पराभवापासून ’इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेसचे स्थानही पुन्हा एकदा मागे गेले आहे. बैठकीपूर्वी तर ममता, नितीश, अखिलेश यादव यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवावरून काँग्रेसला टोले देण्याची संधी सोडली नव्हती. आतादेखील बैठकीमध्ये अखिलेश यादव यांनी विधानसभा निवडणूक आणि त्यामध्ये काँग्रेसने दाखवलेली मग्रूरी हा मुद्दा मांडल्याचे कळते. त्यावर काँग्रेसने तूर्तास या विषयावर चर्चा नको, अशी भूमिका घेऊन वाद टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला महत्त्व न देण्याच्या मूडमध्ये असल्याचे स्पष्ट आहे. सत्ता प्राप्त करायची असल्यास उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी किमान ६० तरी जागा ’इंडिया’ आघाडीस मिळवाव्या लागणार आहेत. मात्र, तेथे अखिलेश यादव काँग्रेसला फारसा वाव न देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यातच मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अखिलेश यादव यांचा अपमान करून, कमलनाथ यांनी त्यांच्या हाती आयतेच कोलित दिले आहे.
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट राहणार की नाही, हे बहुतांशी जागावाटपाबाबत काँग्रेसच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. कारण, आघाडीत समाविष्ट असलेल्या २८ पक्षांपैकी काँग्रेस हा एकमेव असा पक्ष आहे, ज्याचा संपूर्ण भारतात थोडाबहुत जनाधार आहे. इतर सर्व पक्षांचा आधार मुख्यतः किंवा प्रभावीपणे एका विशिष्ट राज्यापुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे जागावाटपात जे काही प्रादेशिक पक्ष आहेत, त्यांना त्यांचा विशेष प्रभाव असलेल्या राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त जागा लढवायला आवडेल. दुसरीकडे, या राज्यांतील आपला जुना जनाधार परत मिळवण्याचाही काँग्रेसचा हेतू असेल. या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि केरळ यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि नितीश कुमार, महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे, झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांना आपापल्या पक्षांना जास्तीत जास्त जागा मिळाव्यात. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये एमके स्टॅलिन आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) केरळमध्ये अधिक जागांसाठी जोर लावतील. त्याचवेळी जम्मू- काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांना आपलेच वर्चस्व हवे असणार आहे.
या सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसने किमान जागांवर निवडणूक लढवावी, असा प्रयत्न हे पक्ष करतील. अशाप्रकारे विरोधी आघाडीची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी, या राज्यांतील काँग्रेसला त्याग करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या राज्यांमध्ये काँग्रेस झुकायला तयार नसेल, तर प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांचा विचार करून ‘इंडिया’ आघाडी सोडण्याचा निर्णय अगदी सहज घेतील, यात शंका नाही.तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आरजेडी, जदयू, झारखंड मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार), शिवसेना (उबाठा) आणि एम. के. स्टॅलिन (द्रमुक) हे त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांशी कधीही तडजोड करणार नाहीत; कारण या पक्षांचे अस्तित्वच राज्याचे राजकारण आहे. आघाडीत या पक्षांनी काँग्रेसला त्यांच्या प्रभावाखालील राज्यांमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी जास्त जागा दिल्या, तर ते त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी धोकादायक ठरेल. याशिवाय सध्या या राज्यांतील काँग्रेसची दयनीय अवस्था लक्षात घेता, काँग्रेसला जास्त जागा देणे याचा अर्थ भाजपची जिंकण्याची शक्यता वाढविणे असा आहे.
या सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसने किमान जागांवर निवडणूक लढवावी, असा प्रयत्न हे पक्ष करतील. अशाप्रकारे विरोधी आघाडीची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी, या राज्यांतील काँग्रेसला त्याग करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या राज्यांमध्ये काँग्रेस झुकायला तयार नसेल, तर प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांचा विचार करून ‘इंडिया’ आघाडी सोडण्याचा निर्णय अगदी सहज घेतील, यात शंका नाही.तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आरजेडी, जदयू, झारखंड मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार), शिवसेना (उबाठा) आणि एम. के. स्टॅलिन (द्रमुक) हे त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांशी कधीही तडजोड करणार नाहीत; कारण या पक्षांचे अस्तित्वच राज्याचे राजकारण आहे. आघाडीत या पक्षांनी काँग्रेसला त्यांच्या प्रभावाखालील राज्यांमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी जास्त जागा दिल्या, तर ते त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी धोकादायक ठरेल. याशिवाय सध्या या राज्यांतील काँग्रेसची दयनीय अवस्था लक्षात घेता, काँग्रेसला जास्त जागा देणे याचा अर्थ भाजपची जिंकण्याची शक्यता वाढविणे असा आहे.
त्याचवेळी वर नमूद केलेल्या राज्यांव्यतिरिक्त, अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथे भाजपची मुख्यतः काँग्रेसशी थेट स्पर्धा आहे. या राज्यांमध्ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि आसाम यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेस वगळता विरोधी आघाडीत समाविष्ट असलेल्या पक्षांचा काहीच प्रभाव नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, या राज्यांमध्ये काँग्रेसला आघाडीत समाविष्ट असलेल्या इतर मित्रपक्षांचा विशेष फायदा होणार नाही. या राज्यांमध्ये काँग्रेसला मित्रपक्षांची मदत मिळणार नाही. मात्र, उर्वरित राज्यांमध्ये काँग्रेसलाच झुकते माप घेण्याची देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. एकूणच काँग्रेससाठी ’इंडिया’ आघाडी म्हणजे घाट्याचा सौदा ठरणार आहे.संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस. अपेक्षेप्रमाणे हे अधिवेशनही अतिशय वादळी ठरले आहेच. अधिवेशनाच्या प्रारंभी तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्या महुआ मोईत्रा यांचे निलंबन झाले. त्यानंतर लोकसभा सुरक्षाभंगाच्या प्रकरणामुळे अधिवेशनामध्ये सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी काँग्रेससह विरोधी पक्षांना मिळाली.
सुरक्षाभंगप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ घातला; परिणामी दोन्ही सभागृहांतून १४० पेक्षा जास्त खासदारांना निलंबित करण्यात आले. सुरक्षाभंग प्रकरण हे संसद सचिवालयच हाताळेल, हे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी नियमांचा हवाला आणि यापूर्वीच्या सुरक्षाभंग घटनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले. सरकारतर्फेही हीच भूमिका घेण्यात आली. खरे तर सुरक्षाभंगाचे प्रकरण संसदीय सचिवालयच हाताळेल, हे विरोधी पक्षांना माहिती आहे. मात्र, केंद्र सरकारला कोंडीच पकडण्यासाठीच त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी केली, हेही स्पष्ट आहे. त्याचवेळी विरोधकांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची नक्कल करून आणि राहुल गांधींनी त्या नकलेचे व्हिडिओ शुटिंग करून विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यास भलतीकडेच नेण्याचे काम केले आहे.संसदेच्या सुरक्षाभंगाचे प्रकरण गंभीर आहे, यात शंकाच नाही. अर्थात, ही घटना म्हणजे बेरोजगारीमुळे नैराश्यात गेलेल्या तरुणांनी केलेले माथेफिरू कृत्य नक्कीच नाही. त्याचे बोलाविते धनी दुसरेच असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लवकरात लवकर लागणेही आवश्यक आहे.
सुरक्षाभंगप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ घातला; परिणामी दोन्ही सभागृहांतून १४० पेक्षा जास्त खासदारांना निलंबित करण्यात आले. सुरक्षाभंग प्रकरण हे संसद सचिवालयच हाताळेल, हे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी नियमांचा हवाला आणि यापूर्वीच्या सुरक्षाभंग घटनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले. सरकारतर्फेही हीच भूमिका घेण्यात आली. खरे तर सुरक्षाभंगाचे प्रकरण संसदीय सचिवालयच हाताळेल, हे विरोधी पक्षांना माहिती आहे. मात्र, केंद्र सरकारला कोंडीच पकडण्यासाठीच त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी केली, हेही स्पष्ट आहे. त्याचवेळी विरोधकांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची नक्कल करून आणि राहुल गांधींनी त्या नकलेचे व्हिडिओ शुटिंग करून विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यास भलतीकडेच नेण्याचे काम केले आहे.संसदेच्या सुरक्षाभंगाचे प्रकरण गंभीर आहे, यात शंकाच नाही. अर्थात, ही घटना म्हणजे बेरोजगारीमुळे नैराश्यात गेलेल्या तरुणांनी केलेले माथेफिरू कृत्य नक्कीच नाही. त्याचे बोलाविते धनी दुसरेच असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लवकरात लवकर लागणेही आवश्यक आहे.