थायलंड चिनी गोटात

तिसर्‍या जागतिक महायुद्धाच्या झळा आजही जपानसारख्या देशांना सोसाव्या लागत आहे. या युद्धात ३० हून अधिक देशांची दहा कोटींहून अधिक लोकसंख्या भरडली गेली. ज्यापैकी या युद्धादरम्यान, सात कोटींहून अधिक जण मारले गेले. आतापर्यंच्या घातक नरसंहारापैकी एक म्हणून दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाकडे पाहिले जाते. मात्र, खरा खेळ युद्धानंतर सुरू झाला. युद्धामुळे बरबाद झालेल्या युरोपियन देशांचे पुनर्निर्माण करण्याच्या उद्देशाने युद्धानंतर ‘याल्टा’ आणि ’पॉट्सडॅम’ संमेलने घेण्यात आली.

मात्र, दोन्ही संमेलनात अमेरिका, सोव्हिएत संघासहित अन्य देशांमध्ये जास्तीत जास्त देशांना आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याची चढाओढ सुरू झाली. यामध्ये युद्धात पराभूत जर्मनीची तर मोठी वाताहत झाली. यादरम्यान तत्कालीन महाशक्तींनी आशियाई देशांसोबत करार केले. याअंतर्गत अमेरिकेने थायलंडसोबत संरक्षण करार केला. हा करार अनेक वर्षं दोन्ही देशांतील संरक्षण संबंधांचा आधार बनून होता. मात्र, सध्या थायलंड आपल्या संरक्षण संबंधांना मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेऐवजी चीनला अधिक प्राधान्य देत आहे. त्यामुळेच थायलंड चीनच्या बाजूने का झुकतोय, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

१९६२ साली अमेरिकेने थायलंडसोबत ‘थानाट रसक’ करार केला. याअंतर्गत शीतयुद्धादरम्यान कम्युनिस्ट संकटाविरोधात थायलंडचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका कटिबद्ध असेल, असे म्हटले गेले. या कराराचे तंतोतंत पालन करत, अमेरिका अनेक वर्षं थायलंडचा संरक्षण सहकारी राहिला. अमेरिकेच्या संरक्षण मदतीच्या बदल्यात थायलंडनेही अमेरिकेला बरीच मदत केली. १९६५ ते १९७२ पर्यंत चाललेल्या अमेरिका-व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेच्या साहाय्यासाठी ३७ हजार थायलंड सैनिक पाठविण्यात आले. यासोबत विमानतळांच्या वापराची परवानगीही अमेरिकेला दिली.

अमेरिकेने २०३३ मध्ये थायलंडला एक प्रमुख गैरनाटो सहकारीच्या रुपात नामांकित केले. दक्षिण पूर्व आशियाच्या सर्वात मोठ्या बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासाचे यजमानपदही दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या भूषविले. इतकी घनिष्ठ मैत्री असूनही, थायलंड सध्या चीनच्या बाजूने झुकला आहे. २००४ साली थायलंडमध्ये झालेल्या सत्तांतराने अमेरिका-थायलंडमध्ये पहिली ठिणगी पडली. यानंतर अमेरिकेने थायलंडसोबत आपले संरक्षण सहकार्य व मदत सीमित करण्यास सुरुवात केली. थायलंडला दिल्या जाणार्‍या, संरक्षण मदतीमध्ये ३.५ दशलक्ष डॉलरची कपात करण्यात आली. यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध विकोपाला गेले. अमेरिकेने मदत मर्यादित केल्याने, थायलंडनेही आपले पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. साहजिकच या सुवर्णसंधीचा फायदा चीनने घेतला.

२०१६ ते २०२२ दरम्यान थायलंडला अमेरिकेकडून २०७ दशलक्ष डॉलरची शस्त्रास्त्रे मिळाली. मात्र, चीनकडून थायलंडला तब्बल ३९४ दशलक्ष डॉलरहून अधिक किमतीची शस्त्रास्त्रे मिळाली. २०१४ पासून चीनकडून थायलंडला पाणबुडी, मिसाईल, वाहनांसह शस्त्रास्त्रांची प्रचंड मदत मिळाली. चीनकडून शस्त्र आयात करण्यावर, थायलंडने चिनी शस्त्रास्त्रे ही अमेरिकेपेक्षा अधिक स्वस्त असल्याचे म्हटले आहे. चीन-थायलंडमध्ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वाढले असून, २०१७ मध्ये वर्षभरात केवळ एक सैन्य अभ्यास होत होता. मात्र, २०२३ मध्ये ही संख्या तीनवर पोहोचली आहे. अमेरिका आताही थायलंडसोबत संरक्षणविषयक बोलणी, करार करत आहे. मात्र, आता हळूहळू चीन त्याला खिंडार पाडत आहे.

अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी, चीन थायलंडचा वापर करतोय. सध्याच्या थायलंड सरकारकडून चीनला दिल्या जाणार्‍या प्राधान्यामुळे दक्षिण-पूर्व आशियातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी होण्यास सुरुवात झाल्याचे बोलले जात आहे. चीनच्या आमिषांमुळे थायलंड भलेही चीनच्या बाजूने झुकत असेल; मात्र तीच थायलंडसाठी आगामी काळात धोक्याची घंटा ठरू शकते. चीनच्या लुडबुडीमुळे अमेरिका आपला एका पारंपरिक मित्र गमावण्याच्या वाटेवर आहे, जे दक्षिण-पूर्व आशियासाठी सामरिकदृष्ट्या हितावह नाही. तत्कालीक फायद्यासाठी थायलंडनेही आपल्या जुन्या मित्राला दुखावले आहे. चीनच्या गळाला लागणे म्हणजे भिकारी होणे, हे थायलंडला कुणीतरी सांगणे अत्यंत गरचेजे आहे. अन्यथा, समृद्धसंपन्न थायलंडची श्रीलंका व्हायला फार वेळ लागणार नाही!