बचतीचे अर्थशास्त्र

 

 

एकूण देशांतर्गत बचतीचा मोठा वाटा घरगुती बचतीतून निर्माण होतो. घरगुती बचतीचे प्रमाण २०१२-१३ मध्ये देशांतर्गत बचतीच्या ६६.३ टक्के होते. २०१७-१८ मध्ये ते ५७.८ टक्क्यापर्यंत कमी झाले. २०२०-२१ मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ते ७७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले. निव्वळ आर्थिक घरगुती बचत २०२२-२०२३ मध्ये २०२१-२०२२ पेक्षा १८.८ टक्क्यांनी कमी झाली. २०२०-२०२१ या कोरोना वर्षी निव्वळ आर्थिक बचत ‘जीडीपी’च्या ११.५ टक्के इतकी होती.

 

कोरोनानंतर एकूणच सेवा आणि वस्तूंच्या मागणीत वाढ नोंदवण्यात आली. तसेच मर्यादित पुरवठा, कमॉडिटी व उर्जेच्या किमतीत देखील वाढ झाली. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे महागाई वाढली व लोकांना खिशातून जास्त पैसे खर्च करावे. खर्च वाढल्यामुळे आपसुकच बचतीसाठी पैसे हाती उरले नाहीत, अशी ही स्थिती. भारतील सरासरी महागाई दर, दहा वर्षीय सरासरी ५.४ टक्के दराच्या तुलनेत ६.७ टक्के एवढा वाढेल.

 

उच्च महागाई दर, क्रयशक्ती दर आदींमुळे घरगुती बचतीवर नकारात्मक परिणाम झाला. परिणामी, निव्वळ आर्थिक घरगुती बचत ‘जीडीपी’च्या ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. मागील दहा वर्षांमध्ये सरासरी आर्थिक बचत ही ‘जीडीपी’च्या ७.७ टक्के इतकी होती, जी अनेक दशकातील नीचांकी घट आहे. २०२२-२३ मध्ये भारतीयांच्या वित्तीय साधनसंपत्ती मूल्यांतही मोठी घसरण दिसते.

 

 

घरगुती बचतीचे दोन घटक म्हणजे आर्थिक आणि भौतिक. आर्थिक बचत म्हणजे, आर्थिक मालमत्ता आणि दायित्व यातील फरक. आर्थिक बचतीमध्ये बँक डिपॉझिट, म्युच्युअल फंड, विमा, पीपीएफ, पेन्शन फंड यामध्ये वाढ. अल्पदरात योजना, रोख पैसा व करन्सी गुंतवणुकीचा देखील समावेश होतो. भौतिक बचतीमध्ये घर, जमीन, सोने आदींचा समावेश होतो. आर्थिक दायित्वमध्ये बँक व ‘एनबीएफसी’ कर्जाचा समावेश होतो.

 

 

उपभोग व गुंतवणूक हे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे दोन प्रमुख घटक. बचतीमुळे गुंतवणूक व राष्ट्रीय उत्पन्नास आधार मिळतो. घरगुती बचत, खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्या योगदानातून बचत निर्माण होते. सरकारी खर्च सकल उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल, तर बचत नकारात्मक होते.

 

मागील दहा वर्षांतील सरासरी बचत ही ‘जीडीपी’च्या २.१ टक्के इतकी नकारात्मक आहे. २०२१-२२ मध्ये एकूण बचतीमध्ये घरगुती बचतीचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. गेल्या काही वर्षांत भारतीयांच्या बचतीचा वेग कमालीचा घटला असून, त्याच वेळी कर्जाच्या प्रमाणात मात्र कमालीची वाढ झाल्याचे दिसून येते. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा आपल्यावर जो पगडा आहे, त्या परिणामी कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. बचत आणि गुंतवणूक हे वाढीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशात सकल देशांतर्गत बचत ही विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि विकासाची उच्च पातळी गाठण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्रातून बचत केली जाते. भांडवल संचय वाढविण्यात देशांतर्गत बचत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

 

बचतीतील घसरणीमुळे मात्र सरकारला वित्तीय तुटीसाठी वित्तपुरवठा करणे आव्हानात्मक होते. कमी घरगुती बचतीमुळे व्याजदर चढे राहून कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत नकारात्मक वाढीची शक्यता बळावते. कोरोना काळात कमी व्याजदरामुळे आर्थिक बचतीत घट व भौतिक मालमत्तेत वाढ, असा बदल दिसला. तसेच, रिअल इस्टेट सेक्टरचे पुनरुज्जीवन आणि प्रॉपर्टी किमतीत वाढ असा बदल दिसून आला. रेपो रेटमधील अनेक वाढींमुळे बँकांच्या कर्जांमध्ये विशेषत: वैयक्तिक व घरगुती कर्जांमध्ये वाढ झाली.

 

भारतीयांचे कर्ज घेण्याच्या रकमेचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.८ टक्के इतके होते, ते आता ५.८ टक्क्यांवर आहे. पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री व उपकरणे यांसारख्या भौतिक मालमत्तेवरील भांडवली गुंतवणुकीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार या बचतीवर अवलंबून आहे.नागरिक जर स्वयंस्फूर्तीने स्वत:हून बचत करत असतील, तर ते अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने खरोखरच चांगले आहे. भारत हा बचत करणार्‍यांचा देश म्हणून ओळखला जातअसे. ‘अंथरुण पाहून पाय पसरावे’ यावर भारतीयांचा विश्वास होता. पण, हे चित्र आता काहीसे बदललेले आहे. नागरिकांकडून बचतीस अधिकाधिक उत्तेजन मिळेल, अशी धोरणे केंद्र सरकार राबवित आहे. ही धोरणे यशस्वी झाल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. बचत करण्याच्या सवयीमुळे वैद्यकीय आणीबाणी, नोकरी गमावणे किंवा अचनाक मोठे खर्च यांसारख्या परिस्थितीत तारुन जाता येते. याशिवाय उच्च शिक्षण, घर खरेदी किंवा सेवानिवृत्ती यांसारख्या महत्त्वपूर्ण जीवनातील घटनांसाठी बचत उपयोगी पडू शकते.

 

 

वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे, यात उत्पन्न व खर्चाची आकडेवारी व बचतीसाठी उरणारी रक्कम याची आकडेवारी असावीव शक्यतो केलेल्या अंदाजपत्रकानुसारच खर्च करावा. अंदाजपत्रक वार्षिक न तयार करता मासिक तयार केले, तर वरचेवर उत्पन्न खर्चाचा आढावा घेणे शक्य होऊ शकते. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाईन पेमेंट अ‍ॅप, डेबिट कार्ड यांचा जाणीवपूर्वक योग्य वापर गरजेपुरताच करावा. के्रडिट कार्डचे बिल मुदतीत भरणे म्हणजे विलंब शुल्क व्याज वगैरे भरावे लागणार नाही. यासाठी आर्थिक शिस्त बाळगायला हवी. वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घेतला, तर अनावश्यक खर्च टाळून बचतीच्या उद्दिष्टपूर्तीस हातभार लागतो. आपत्कालीन निधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कमीत कमी सहा महिन्यांच्या खर्चाचा आपत्कालीन निधीमध्ये समावेश करावा, जेणेकरून महाग दराने कर्ज घ्यावे लागणार नाही. आपत्कालीन निधी हा ‘ईएमआय’, रोजचे घगगुती खर्च, मुलांचे शैक्षणिक खर्च, विविध सेवा बिले, औषधे, विमा हप्ते आदी खर्चांसाठी सहा महिने पुरेल एवढा असावा. सर्वसामान्यांनी निश्चित स्वरूपाची बचत बँक, पोस्ट ऑफीस, म्युच्युअल फंडामध्ये आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार करावी. पहिली बचत, नंतर खरेदी हे तत्त्व पाळावे. पुरेसा आरोग्य विमा तसेच आयुर्विमा उतरविलेला असावा. ‘ईएमआय’ऐवजी ‘एसआयपी’ला महत्त्व द्यावे. ‘ईएमआय’चा पर्याय शक्यतो गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज यासाठीच वापरावा. ‘एसआयपी’द्वारे बचत करत राहावी. बँकेची बचत खात्यासाठी ‘ऑटो स्वीप’ पद्धती स्वीकारावी. यामुळे बचत खात्यातील अतिरिक्त रकमेवर मुदत ठेवींच्या दराचे व्याज मिळते. नियमित खर्चांसाठी बँकांमार्फत ‘ऑटो डेबिट’ प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे ‘युटिलीटी’ बिल्स वेळेत भरली जातात व विनाकारण विलंब शुल्क भरण्याची पाळी येत नाही.

 

‘सिंकिंग फंड’ सुरू केल्यास मोठ्या खरेदीसाठी बचत करण्यात मदत होते व कर्ज टाळून मोठी बचत करता येते. अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी देशांतर्गत बचतीचा दर वाढविला पाहिजे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकही वाढते व देशाचा दीर्घकालीन विकास होऊ शकतो.