धाडसी नव्हे घातकी!

 

 

संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याला २२ वर्षे पूर्ण झालेल्या दिवशीच दोघा जणांनी संसदेत केलेली घुसखोरी ही अत्यंत गंभीर स्वरुपाचीच. म्हणूनच दिल्ली पोलिसांनी यात सहभागी आरोपींविरोधात दहशतवादविरोधी कायदा ‘युएपीए’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. यात संसदेत प्रत्यक्षात घुसखोरी केलेल्या तसेच सभागृहाबाहेर आंदोलन करणार्‍या दोघांचा समावेश आहे. आम्ही कोणत्याही संघटनेशी संबंधित नसल्याचा दावा या चौघांनी केला असला, तरी यामागे अन्य दोन जणांचा सहभाग होता, अशी माहिती पुढे आली असून, हे सर्वजण समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून एकमेकांच्या संपर्कात होते. तसेच दीड वर्षांपूर्वी ते प्रत्यक्षात भेटलेही होते, अशीही माहिती आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतील हे सर्व आरोपी संसदेत घुसण्याचा कट आखून तो प्रत्यक्षात नेतात, ही बाब झाल्या प्रकाराचे गांभीर्य अधोरेखित करते.

 

आता ज्या सहजतेने संसदेतील चारपदरी सुरक्षा व्यवस्थेचा भंग झाला, ती सामान्य माणसाचा विश्वास डळमळीत करणारी आहे. २२ वर्षांपूर्वी संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात जे हुतात्मा झाले होते, त्यांना श्रद्धांजली वाहून झाल्यानंतर काही वेळातच दोघांनी लोकसभा सभागृहात केलेला प्रवेश अचंबित करणारा ठरला. एखाद्या मॉलमध्ये प्रवेश करतानाही काटेकोरपणे तपासणी केली जाते. लोकसभेतही प्रवेश करण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त असतो. असे असतानाही घुसखोर आपल्यासोबत स्मोक कॅन कसे घेऊन गेले, हा प्रश्न सामान्यजनांना पडणे, अत्यंत स्वाभाविक. सरकारविरोधात घोषणा देण्यासाठी ही घुसखोरी केली असल्याचे म्हटले जाते. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचे इतर अनेक पर्याय खुले असताना, ज्या पद्धतीने सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देत, हे घुसखोर लोकसभेच्या सभागृहात दाखल झाले, ते धोकादायक तर आहेच, त्याशिवाय धक्कादायकही. मानवतेच्या नावाने उद्या कोणत्याही पक्ष वा संघटनेने त्यांची बाजू घेऊ नये. या सर्वांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली, तरच अशा पद्धतीचा अवलंब करत भविष्यात कोणी संसदेकडे वाकड्या नजरेने बघण्याचे धारिष्ट्यही करणार नाही. हा लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराच्या अखंडतेवर झालेला हल्ला म्हणूनच ओळखला गेला पाहिजे. देशाचे पंतप्रधानही संसदेत पहिल्यांदा प्रवेश करताना, तिच्या समोर नतमस्तक होतात. लोकशाहीची मूल्यांची जेथे जपवणूक होते, ते हे पवित्र मंदिर.

 

प्रस्थापित सरकारविरोधी मत प्रदर्शन करण्यासाठी, समाजमाध्यमांचा होत असलेला गैरवापरदेखील या घटनेने ऐरणीवर आला. ही माध्यमे विरोधातील विचासरणीला खतपाणी घालत असून, त्यामार्फत समांतर यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न होत आहे, हेही वास्तव समोर आले. देशविघातक विचारांना बळ देऊन, त्यांचे चुकीचे समज पक्के करण्याचे काम याद्वारे होत आहेत. शहरी नक्षलवाद म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसून, अशा देशद्रोही विचारांना बळ देण्याचेच दुष्कृत्य. ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ असा बिरुद मिरवणार्‍या भारतीय लोकशाहीच्या आधारस्तंभ असलेल्या संसदेच्या अधिकार तसेच प्रतिष्ठेला थेट आव्हान या प्रकाराने दिले आहे. त्याचवेळी या अराजकतेचे करण्यात आलेले थेट प्रक्षेपण हेही काळजीचे कारण. २२ वर्षांपूर्वीही संसद परिसरात एक वृत्तवाहिनी संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचे थेट प्रक्षेपण करत होती. त्याचा फायदा दहशतवाद्यांनी करून घेतला होता. मुंबईवर जो दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हाही त्याचे थेट प्रक्षेपण सुरू होते. त्याचवेळी ज्या दोघांनी लोकसभेच्या सभागृहात प्रवेश केला, त्यांची लोकप्रतिनिधींशी झालेली झटापट ही गंभीर स्वरुपाची आहे. माध्यमांनी वार्तांकन करण्यासाठी जबाबदारीचे पालन करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

 

देशातील जनतेला लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी कसे काम करतात, हे प्रत्यक्ष पाहता यावे, अनुभवता यावे म्हणूनच त्यांना अधिवेशन काळात तेथे उपस्थित राहण्यासाठी प्रवेशिका दिल्या जातात. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्ष सभागृहात कशा पद्धतीने कामकाजात सहभागी होतात, तेही त्यांना समजावे, हाही एक उद्देश. मात्र, आता त्यावर निर्बंध येतील. संसदेतील प्रवेशावर कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील. महाराष्ट्रात लगेचच प्रवेशांच्या संख्येवर मर्यादा आणली गेली आहे. संसदेत वेगळे काहीही होणार नाही. तेथे सुरक्षेच्या उपाययोजना आणखी कठोर करण्यात येतील. म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांच्यात स्वाभाविकपणे अंतर पडेल. लोकसभेतील सुरक्षेचा झालेला भंग ही आत्मनिरीक्षण तसेच सुधारणेसाठीची संधी म्हणूनही पाहता येईल. संसदीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी ती महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी लोकशाहीचे हे सर्वोच्च स्थान अशा आव्हानांना सामोरे जात, हे लोकशाहीचे व्यासपीठ अखंडितपणे कार्य करत राहील, याची ग्वाही त्याने दिलेली आहे. भारतीय संसद अशा धोक्यांना तोंड देत, भारतीय लोकशाहीच्या अखंडतेचे तसेच सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

 

शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली राजधानी दिल्लीत देशद्रोही शक्तींनी घुसखोरी करत वेठीला धरले होते. यात खलिस्तानी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. राजधानी दिल्ली ही देशद्रोह्यांच्या नेहमीच निशाण्यावर असते. दीड वर्षांपासून यातील सहभागी आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात आहेत, त्यावरून त्याची गंभीरता स्पष्ट होते. ते ‘धाडसी’ असल्याचे काहींचे म्हणणे असले, तरी प्रत्यक्षात ते ‘घातकी’ आहेत. म्हणूनच त्यांच्याविरोधात ‘युएपीए’अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याचा उद्देश भारताच्या अखंडतेला तसेच सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या कारवाया रोखणे, हाच आहे. संसदेत केलेली घुसखोरी ही घातकी अशीच आहे.