अमेरिकेला हा ‘विवेक’ झेपेल?
09 Nov 2023 21:08:53
अमेरिका अगदी प्रारंभीपासूनच ‘बिग ब्रदर’च्या भूमिकेत जगभरात मिरवत आली. आता ‘मोठा भाऊ’ होण्यात म्हणा गैर काहीच नाही; पण या भूमिकेत उतरून अमेरिकेने केवळ जगावर एकहाती वर्चस्व गाजवण्याचेच उद्योग केले. त्याला कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अपवाद ठरू नये. यासाठी अमेरिकेने अवलंबला, तो लोकशाहीचा निकष! स्वतःला जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीचा पुरस्कर्ता मिरवणार्‍या अमेरिकेने आपणहूनच जगातील लोकशाही संरक्षणाचा ठेका घेतला. म्हणजे जगाच्या कानाकोपर्‍यात जिथे लोकशाहीवर अन्याय होईल, तिथे लोकशाहीच्या संरक्षणार्थ मैदानात उतरणारा देश म्हणजे अमेरिका. साम्यवादी सोव्हिएत युनियनचा प्रारंभीपासून केलेला निषेध असेल किंवा मग व्हिएतनाम, कोरिया युद्धातील सहभाग, लोकशाहीच्या न्याय्य हक्कांसाठी अमेरिकेने परस्पर कुठलाही संबंध नसताना युद्धसंघर्ष अधिक भडकवला.
याचा साहजिकच आर्थिक भुर्दंड आणि जीवितहानी अमेरिकेला सोसावी लागली, ती वेगळीच. पण, त्यानंतरही अमेरिकेचा युद्धज्वर काही कमी झाला नाही. इराक, अफगाणिस्तान अशा अमेरिकन भूमीपासून हजारो किमी लांबच्या भूभागांमध्येही अमेरिकेने तेलाच्या हव्यासापोटी आपला जागतिक दबदबा कायम राहील, म्हणून आटापिटा केला. त्यामुळे कधी लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी, कधी दहशतवादाच्या विरोधात, कधी साम्यवादाच्या विरोधात, तर कधी मित्रराष्ट्रांसाठी अशी विविध कारणे पुढे करत अमेरिकेने युद्धाची खुमखुमी भागवली. तसेच या युद्धांतर्गत ‘मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’च्या माध्यमातून शस्त्रास्त्र निर्मितीपासून ते निर्यातीपर्यंत अमेरिकेने अफाट नफा कमविला, त्याचा तर हिशोबच नाही! अशा या महासत्ता म्हणून मिरवणार्‍या अमेरिकेने आपल्याशी संबंधित युद्धांमध्ये अजिबात उतरू नये, अशी भूमिका घेतली आहे रिपब्लिकन पक्षातर्फे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरलेल्या भारतीय वंशाच्या विवेक रामास्वामी या उमेदवाराने. त्यासंबंधीची घोषणाही त्यांनी नुकत्याच एका भाषणादरम्यान केली. म्हणूनच अमेरिकेचा पूर्वेतिहास आणि भविष्यातील दहशतवादाचे धोके लक्षात घेता, हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, अमेरिकेला हा ‘विवेक’ खरोखरीच झेपेल का?
विवेक यांनी नुकत्याच एका भाषणात कुठल्याही युद्धात अमेरिकेने सहभागी न होणे, हाच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा असेल, अशी घोषणा केली. एवढ्यावरच विवेक थांबले नाही, तर मियामी येथे होणार्‍या आगामी सभेत ते त्यांच्यासोबत येऊ इच्छिणार्‍यांना हीच लिखित शपथही घ्यायला सांगणार आहेत. तसेच निर्वाचित अधिकार्‍यांकडूनही अशाच पद्धतीने शपथपत्रांवर स्वाक्षरी घेण्याचा मानस विवेक यांनी यावेळी बोलून दाखवला. यासंदर्भात विवेक रामास्वामी यांनी मांडलेले मुद्दे वरकरणी बरेच उद्बोधक ठरावे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तिसरे महायुद्ध टाळणे हे एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर युद्ध हे कधीही प्राधान्य नसते, तर ती एकप्रकारे फक्त गरज असते आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांची केवळ अमेरिकन जनतेप्रति बांधिलकी, जबाबदारी असली पाहिजे. अशाप्रकारे विवेक रामास्वामी यांनी अवघ्या तीन मुद्द्यांमध्ये त्यांना अपेक्षित अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची व्याप्ती स्पष्ट केलेली दिसते.
यावेळी विवेक यांनी नारा दिला-‘नो टू निओकॉन्स.’ आता हे ‘निओकॉन्स’ कोण? तर ‘निओकन्झर्वेटिझम’च्या धोरणाचा अमल करणारे, ते ‘निओकॉन्स.’ म्हणजे जगात कुठेही शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर सैन्यबळाचा वापर करण्याशिवाय गत्यंतर नसून, लोकशाहीच्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करावाच लागेल, हे मानणारे ते सगळे ‘निओकॉन्स.’ उदा. २००३ साली इराकवर आक्रमण करणारे जॉर्ज बूश. आता विवेक हे ज्या रिपब्लिकन पक्षातर्फे या शर्यतीत उतरलेले दिसतात, त्याच शर्यतीत, त्यांच्या पक्षातील डोनाल्ड ट्रम्प, निक्की हेली यांचे विचार मात्र रामास्वामी यांच्यापेक्षा भिन्न. म्हणजे पक्ष जरी एक असला तरी प्रत्येक उमेदरावाराची धोरणं, जागतिक समस्यांवर उपाय शोधण्याची ही मुक्त अमेरिकी तर्‍हा!तेव्हा भविष्यात यदाकदाचित विवेक रामास्वामी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेच, तर खरोखरच ते त्यांच्या या अमेरिकाकेंद्रित धोरणाचा कितपत अंमल करतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल; कारण इस्लामिक दहशतवाद, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला हा ‘विवेक’ कितपत झेपेल अन् पचेल, हाच खरा प्रश्न!