गवताळ प्रदेशातील वृक्षारोपाणामुळे गमवाव्या लागतात ४ स्थानिक प्रजाती; संशोधन

कायमच दुर्लक्षित आणि कमी महत्त्व दिलेली गवताळ प्रदेश परिसंस्थेचं महत्त्व एका संशोधनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखीत झालं आहे. जंगल अधिवास नष्ट केला तर मोठे नुकसान होते मात्र, गवताळ प्रदेश परिसंस्था नष्ट केली तर तिचे फारसे नुकसान आपण करत नाही असा एक समज आहे. मात्र, याच समजाला विरोध दर्शवत गवताळ प्रदेश परिसंस्थेचे महत्त्व अधोरेखीत करणारा एक संशोधन अहवाल नुकताच 'जर्नल ऑफ इकोलॉजी' या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या सात जिल्ह्यांमधील गवताळ प्रदेशांवर २०२० सालापासून संशोधकांच्या एका चमुने संशोधन केले आहे. डॉ. आशिष नेर्लेकर, अविष्कार मुंजे, प्रणव म्हैसाळकर, डॉ. अंकिला हिरेमठ आणि डॉ. जोसेफ वेल्डमन या पाच शास्त्रज्ञांनी हे संशोधन पूर्ण केलं. सात जिल्ह्यांमधील विविध पर्जन्यमान असलेल्या परिसरांची अभ्यासासाठी निवड करुन एक मीटर चौरसच्या चौकटी करुन तीन टप्प्यांत हे संशोधन केले गेले. झाडे लावा, झाडे जगवा या अभियानांतर्गत अशास्त्रीय दृष्टीकोनातून केलेले वृक्षारोपण कसे नुकसानकारक होऊ शकते हे शास्त्रज्ञांनी पटवून दिले आहे.

नैसर्गिक गवताळ प्रदेशामध्ये साधारणपणे एक चौरस मीटरच्या चौकटीत १२ स्थानिक प्रजाती आढळतात. अशा गवताळ प्रदेशांमध्ये वृक्षारोपण केले तर त्या भागेतील ४ स्थानिक प्रजाती गमवाव्या लागतात असे संशोधनामधून निदर्शनास आले. गवताळ प्रदेशाचे सपाटीकरण करुन शेती असलेल्या भागात ९ स्थानिक प्रजाती गमावल्या असल्याचे लक्षात आले. तर, पडीक जमीनीवरील संशोधनामध्ये हे प्रमाण वाढून ६ वर गेले. एकुणच शेतीमुळे आणि वृक्षारोपणामुळे जवळजवळ ६५ स्थानिक प्रजाती पुन्हा उगवू शकल्या नाहीत म्हणजेच त्या नामशेष झाल्या. या संशोधनामधून गवताळ प्रदेश परिसंस्थेतील नष्ट झालेल्या स्थानिक प्रजातींना पुन्हा येण्यासाठी अनेक दशकांचा काळ जावा लागू शकतो असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.