महासागराच्या शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, आजच्या जगात आपल्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत. गरिबी, भूक, असमानता आणि हवामान बदल या काही समस्या आहेत, ज्यांना आपण तातडीने संबोधित करणे आवश्यक आहे. अशा मोठमोठ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी धाडसी कृतीची गरज आहे आणि त्यातूनच जागतिक उद्दिष्टे (Development Goals) समोर आलेली आहेत. 2015 मध्ये सर्व संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nations) सदस्य देशांनी एक हिरवेगार, सुंदर, चांगले जग निर्माण करून आणि वरील उद्दिष्टे 2030 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. या योजनेमध्ये 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals) केंद्रस्थानी आहेत. ज्याबाबत सर्व देशांनी (विकसित आणि विकसनशील) जागतिक भागीदारीत कृती करण्याची तातडीची गरज आहे. गरिबी संपवणे, वंचितांचे आरोग्य आणि शिक्षण सुधारणे, असमानता कमी करणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणारी धोरणे एकत्र करून आणि तसेच हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी, आपले महासागर आणि जंगले जतन करण्यासाठी ही 17 ठोस उद्दिष्टे व त्यासाठी आवश्यक कृती या योजनेमध्ये नमूद केल्या आहेत. आज आपण त्यामधील महत्त्वाच्या 14व्या उद्दिष्टाबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

SDG 14: शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधने जतन करणे आणि त्यांचा शाश्वतपणे वापर करणे.

निरोगी महासागर आणि समुद्र आपल्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहेत. ते आपल्या वसुंधरेचा (वसु-जीवन धारण करणारी) 70 टक्के भाग व्यापतात आणि आपण अन्न, ऊर्जा आणि पाण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून असतो. तरीही, आपण या मौल्यवान संसाधनांचे प्रचंड नुकसान करण्यात यशस्वी झालो आहोत. आपण प्रदूषण आणि अनियंत्रित मासेमारी दूर करून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे आणि ताबडतोब जबाबदारीने जगभरातील सर्व सागरी जीवांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. हे सर्व यशस्वी प्रमाणात अंमलात आणण्यासाठी खालील दहा उप-उद्दिष्टे यात नमूद केलेली आहेत.

2025 पर्यंत, सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण प्रतिबंधित करून लक्षणीयरित्या कमी करणे. विशेषतः जमिनीवर आधारित केलेल्या क्रिया, ज्यामध्ये सागरामध्ये जमा होणारा मलबा आणि प्रदूषण यांचा समावेश आहे.

2020 पर्यंत, त्यांचे लवचिकता बळकट करण्यासह महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी सागरी आणि किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि संरक्षण करणे. निरोगी आणि उत्पादक महासागर साध्य करण्यासाठी त्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी कृती करणे.

सर्व स्तरांवर वर्धित वैज्ञानिक सहकार्यासह, महासागरातील आम्लीकरणाचे परिणाम कमी करणे आणि त्यावर उपाय करणे.

 

मासेमारीचे प्रभावीपणे नियमन करणे. अतिमासेमारी, बेकायदेशीर, अहवाल न दिलेली आणि अनियंत्रित, विनाशकारी मासेमारी पद्धती कमी करणे. विज्ञान - आधारित व्यवस्थापन योजना अंमलात आणून, कमीत कमी वेळेत मासे साठा पुनर्संचयित करणे. त्यामुळे त्यांच्या जैविक वैशिष्ट्यांद्वारे निर्धारित केल्याप्रमाणे, किमान पातळीवर जास्तीत जास्त शाश्वत उत्पन्न देऊ शकेल.

किमान दहा टक्के किनारपट्टी आणि सागरी क्षेत्रांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत आणि सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक माहितीवर आधारित संरक्षण करणे.

काही प्रकारची मत्स्यपालन अनुदाने प्रतिबंधित करणे, जी जास्त क्षमता आणि जास्त मासेमारी करण्यास कारणीभूत ठरतात, बेकायदेशीर, अहवाल न दिलेले आणि अनियंत्रित मासेमारीला हातभार लावणारी सबसिडी काढून टाकून, विकसनशील आणि कमी विकसित देशांसाठी योग्य, प्रभावी आणि भिन्न पद्धती ओळखून अशा नवीन सबसिडी सुरू करण्यापासून परावृत्त करणे. तसेच, जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटीमध्ये मत्स्यपालन अनुदान हा विषय अविभाज्य भाग करणे.

2030 पर्यंत मत्स्यपालन आणि पर्यटनाच्या शाश्वत व्यवस्थापनासह सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापरातून लहान बेट, विकसनशील राज्ये आणि अल्प विकसित देशांना आर्थिक लाभ वाढवणे.

वैज्ञानिक ज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञान वाढवूनसागरी आरोग्य सुधारण्यासाठी, सागरी जैवविविधतेचे योगदान वाढविण्यासाठी, वैज्ञानिक ज्ञान वाढवणे, संशोधन क्षमता विकसित करणे आणि सागरी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे. सरकारी सागरी संस्था (Oceanography Commission)चे निकष आणि सागरी तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणणे.

लहान-मोठ्या कारागीर मच्छीमारांना सागरी संसाधने आणि बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे.

या परिच्छेदात सांगितल्याप्रमाणे महासागर आणि त्यांच्या संसाधनांच्या संरक्षणासाठी आणि शाश्वत वापरासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करणार्‍या समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करून महासागर आणि त्यांच्या संसाधनांचे संरक्षण आणि शाश्वत वापर वाढवणे.