‘लाल यादी’वरच लाल शेरा!

 

‘लाल यादी’ सर्वप्रथम १९६४ साली सर्वप्रथम तयार करण्यात आली. या पेपरमध्ये नामशेष होऊ घातलेल्या प्रजातींच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल या यादीची प्रशंसा केली आहे. पण, मूल्यांकनाची एकूणच गती आणि डाटामधील तफावतीबद्दल टीकादेखील केलेली दिसते. जगभरातील केवळ दोन टक्के प्रजातींचेच अंदाजे सहा दशकांनंतर मूल्यांकन केले गेले. तज्ज्ञांच्या मत-आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया, कालबाह्य भौगोलिक पद्धती आणि नोकरशाहीतील अडथळे अशा ‘लाल यादी’च्या मूल्यांकन प्रक्रियेतील विविध त्रुटी हा पेपर अधोरेखित करतो.

 

‘लाल यादी’ ही संकटग्रस्त प्रजातींच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी महत्त्वाची असल्यामुळेच, या यादीच्या मर्यादांचा देखील साकल्याने विचार करणे तितकेच आवश्यक आहे. विशेषतः ‘कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैवविविधता रचना’ (GBF) आणि मानवामुळे नामशेष होणार्‍या प्रजातींच्या संरक्षण-संवर्धन उद्दिष्टांसंदर्भात विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ही यादी जगातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींच्या माहितीचा सर्वसमावेशक स्रोत आहे, तरीसुद्धा ‘लाल यादी’मध्ये पृथ्वीवरील अंदाजे आठ दशलक्ष प्रजातींपैकी फक्त एक छोटासा भाग समाविष्ट आहे. ’संयुक्त राष्ट्रां’च्या जागतिक मूल्यांकनाचा अंदाज आहे की, एक दशलक्ष प्रजाती धोक्यात आहेत, तर ‘लाल यादी’ केवळ ४२ हजार, १०० प्रजाती विलुप्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दर्शविते. अशा या ‘लाल यादी’तील त्रुटींमुळे जैवविविधतेच्या संवर्धनावर परिणाम होतो. वन्यजीव संवर्धनात पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता यांसाठी ओळखली जाणारी ‘लाल यादी’ आणि तिची एकूण प्रक्रिया म्हणूनच अद्ययावत करण्याची आज नितांत गरज आहे.

प्रजातींसंदर्भात विविध स्रोतांकडून वारंवार डाटा अपडेट करण्यासाठी विशिष्ट ‘मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क’ची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर संशोधन निधीवाटपातील पक्षपातीपणा दूर करणेही तितकेच गरजेचे. कारण, जागतिक पातळीवरील प्रमुख संस्था सर्वाधिक धोकादायक श्रेणींमधील प्रजातींनाच प्राधान्य देतात आणि गंभीर धोक्यांचा सामना करणार्‍या प्रजातींकडे परिणामी दुर्लक्ष होताना दिसते. जागतिक संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये प्रभावीपणे योगदान देण्यासाठी (IUCN) ‘लाल यादी’च्या मर्यादांचे निराकरण करण्याची गरज या पेपरमधून प्रतिबिंबित होते. म्हणूनच अशा प्रजातींच्या दस्तावेजीकरणाची प्रक्रिया गतिमान आणि प्रतिसादात्मक करण्यासाठी विशेष प्रयत्न जागतिक पातळीवर करावे लागतील.

‘लाल यादी’नुसार नामशेष होणार्‍या प्रजातींच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी श्रीमंत पाश्चात्य देशांकडून निधी पुरवठादेखील केला जातो. परंतु, अनेक विकसनशील देशांमध्ये ही ‘लाल यादी’ वास्तविक ‘संवर्धन प्राधान्य यादी’ बनली आहे, असे टीकाकारांचे म्हणणे. एक काळ असा होता, जेव्हा पाश्चात्य वैज्ञानिकांचा शब्द अनेकदा आफ्रिकन किंवा आशियाई शास्त्रज्ञांपेक्षा जास्त गांभीर्याने घेतला जात असे. पण, आज युरोप-अमेरिका शिक्षित काही मूठभर मंडळी (IUCN)चे मूल्यांकन करत असून ते जगावर लादत आहेत. ही संवर्धनाची वसाहतवादी कल्पनाच म्हणता येईल. एकूणच काय तर, प्रजाती नष्ट होण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच, प्रजातींच्या संरक्षणाकडेही विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.