वाइल्डर्सचे ‘उजवे’पण!

लोकमानस, लोकभावना या निवडणुकीच्या निकालातून अगदी स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होत असतात. म्हणजे जिंकणार्‍या पक्षाची, त्या पक्षनेतृत्वाची मते, ध्येय-धोरणे यांना मतपेटीतून समर्थन दिले जाते. अलीकडे युरोपीय देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्येही युरोपवासीयांनी बहुतांशी उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या पक्षांना, नेत्यांना पसंती दिल्याचे दिसून येते. फ्रान्स, ग्रीस, इटलीनंतर आता नेदरलॅण्ड्समध्येही उजव्या विचारसरणीचे गीर्ट वाइल्डर्स आणि मित्रपक्षांचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते. त्यानिमित्ताने युरोपीय परिप्रेक्ष्यातून वाइल्डर्स यांच्या विजयाचा अन्वयार्थ समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.

गीर्ट वाइल्डर्स हे अत्यंत कसलेले आणि एक बुद्धिमान राजकारणी. नेदरलॅण्ड्सच्या राजकारणात १९९८ पासून सत्ताधारी तसेच विरोधी भूमिकाही तितकीच सक्षमपणे निभावलेला हा नेता. साठी बुद्धी नाठी म्हणतात हे खरे; पण आजही तितकेच उत्साह संचारलेले वाइल्डर्स या उक्तीला मात्र अपवाद ठरावे. वाइल्डर्स हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या सोनेरी केसांबरोबरच त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठीही सुविख्यात. २००६ साली ‘व्हीव्हीडी’ हा पक्ष सोडून त्यांनी स्वतःच्या ’पार्टी फॉर फ्रीडम’ (पीव्हीव्ही) या पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच वाइल्डर्स यांनी नेदरलॅण्ड्सला निर्वासित, स्थलांतरीतांच्या लोंढ्यांपासून दूर ठेवण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. ही भूमी डच नागरिकांची आहे आणि त्यांना त्यांच्याच भूमीत सुखाने जगता आले पाहिजे, हा त्यांच्या ‘पीव्हीव्ही’ पक्षाचा केंद्रबिंदू.

तसेच वाइल्डर्स यांची इस्लामविषयक मतेही टोकाची असून, त्यांनी नुपूर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ ट्विटही केले होते. पश्चिमी देशांवर होणारे इस्लामी आक्रमण रोखणे, हे नितांत गरजेचे आहे, असे मानणार्‍या वाइल्डर्स यांनी कुराणची तुलना थेट हिटलरच्या ‘माईन काम्फ’ या पुस्तकाशी केल्यानंतर मोठा वादंग उठला होता. अजूनही वाइल्डर्स यांचे विचार इस्लामविरोधी आहेतच. पण, निवडणुकीनंतर मित्रपक्षांची सरकार स्थापनेसाठी गरज आणि एकूणच तारेवरची कसरत लक्षात घेता, त्यांनी याप्रश्नी फारशी जहाल भूमिका घेतलेली दिसत नाही.

परंतु, नेदरलॅण्ड्समध्ये निर्वासित, बेकायदा स्थलांतरीतांना थारा नाही, या त्यांच्या कडक धोरण राबविण्याच्या आश्वासनामुळेच डच नागरिकांनी त्यांच्या पारड्यात मतदान केलेले दिसते. कारण, १3 वर्षं सलग पंतप्रधानपदी असलेले रुसे यांचे सरकार निर्वासितांच्या धोरणावर इतर पक्षीयांशी शेवटी एकमत न झाल्यामुळे जुलैमध्ये अखेरीस कोसळले आणि नेदरलॅण्ड्समध्ये नंतर निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे निर्वासितांविषयी आता वाइल्डर्स कठोर भूमिका घेऊन मार्ग काढतील, अशी डच जनतेलाही आशा आहे. कारण, निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे नेदरलॅण्ड्समध्ये घरांचा प्रश्न निर्माण झाला.

२०२२च्या अखेरीस निर्वासितांची संख्या ही चार लाखांपर्यंत पोहोचली. यामध्ये युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या स्थलांतरीतांसोबतच इस्लामिक देशांतील अस्थिरतेमुळे युरोपची वाट धरणार्‍यांचाही मोठ्या संख्येने समावेश होता. त्यातच नेदरलॅण्ड्समधील दिवसेंदिवस वाढती मुस्लीम लोकसंख्या, आसपासच्या देशांमधील इस्लामविरोधी घटनांचे तिथेही उमटणारे तीव्र पडसाद, हाही तितकाच चिंतेचा विषय. त्यामुळे एकूणच निर्वासितांची संख्या फोफावल्याने तेथील पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढीस लागला, ज्याची परिणती पुढे महागाईत झाली. म्हणून वाइल्डर्स यांनी महागाई नियंत्रणाबरोबर नागरिकांना आरोग्य सुविधा किफायतशीर दरांत उपलब्ध व्हाव्यात, या मुद्द्यावर प्रचारात लक्ष केंद्रित केले आणि परिणामी विजयाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली.

वाइल्डर्स यांच्या विजयामुळे मात्र ’युरोपियन युनियन’मध्ये काहीसे चिंतेचे ढग जमू लागले आहेत. कारण, ब्रिटनच्या ‘ब्रेक्झिट’ प्रमाणेच नेदरलॅण्ड्सनेही ‘नेक्झिट’चा कौल घेऊन, ‘युरोपियन युनियन’मधून बाहेर पडले पाहिजे, डच नागरिकांच्या हिताच्या भूमिका घेतल्या पाहिजे, यासाठीही वाइल्डर्स आग्रही दिसतात. त्यामुळे नेदरलॅण्ड्सचे ‘युरोपियन युनियन’मधील भविष्यदेखील वाइल्डर्स यांच्या विजयामुळे बदलू शकते. तसेच वाइल्डर्स यांनी घेतलेल्या इस्लामविरोधी आणि निर्वासितविरोधी भूमिकाही ’युरोपियन युनियन’मधील तथाकथित लिबरल मंडळींच्या गळी उतरणार्‍या नाहीत. त्यामुळे आगामी काळ हा निश्चितच ‘युरोपियन युनियन’ आणि नेदरलॅण्ड्स यांच्या संबंधांची परीक्षा पाहणारा ठरेल, यात शंका नाही.