अर्जेंटिनातील निवडणुकांनंतर भारताला संधी

अर्जेंटिनातील सत्तांतर हे भारताच्या पथ्यावर पडणारे आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारत आणि अर्जेंटिनामधील व्यापार दुप्पट झाला असून, भारत हा अर्जेंटिनाचा चौथा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. त्यामुळे दक्षिण अमेरिकेत भारताला अर्जेंटिनाच्या रुपाने एक नवीन भागीदार मिळू शकतो.

अर्जेंटिनामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये जेव्हियर मिलेई यांनी सर्गिओ मासा यांचा पराभव केला. मागील सरकारमध्ये अर्थमंत्री असणारे मासा दि. २२ ऑक्टोबरला निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत विजयी झाले होते. तेव्हा त्यांना ३६ टक्के, तर मिलेई यांना ३० टक्के मतं मिळाली होती. पण, कोणालाही ५० टक्क्यांहून जास्त मतं न मिळाल्याने दि. १९ नोव्हेंबर रोजी मिलेई आणि मासा यांच्यामध्ये निवडणुकांची दुसरी फेरी पार पडली. त्यात मिलेई यांना ५५.७ टक्के, तर मासा यांना ४४.३ टक्के मतं मिळाली. अर्थतज्ज्ञ, लेखक आणि टेलिव्हिजनवरील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व असलेल्या मिलेई २०२१ साली पहिल्यांदा संसदेत निवडून गेले आणि अवघ्या दोन वर्षांमध्ये अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष झाले. त्यांची भाषणं ऐकताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सभ्य आणि सुसंस्कृत वाटतात.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आर्थिक सुबत्तेच्या बाबतीत बेल्जियमशी स्पर्धा करणारी अर्जेंटिना आज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. तिथे महागाईचा दर १४० टक्क्यांवर गेला असून, देशाच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. शेतीचे उत्पन्नही घटते आहे. अर्जेंटिनाचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या तिप्पट असले तरी सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या तेथील दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहे. अर्जेंटिनाचे चलन पेसोचे महिन्याला तीन टक्के या दराने अवमूल्यन होत आहे. ’कोविड’च्या पूर्वी एका डॉलरचे मूल्य ८० पेसो इतके होते. आज त्याचे अधिकृत मूल्य ३५३ असले तरी तेथील नागरिकांना एका वेळेस फक्त २०० अमेरिकन डॉलर विकत घेता येतात. त्यामुळे परकीय चलनाचा काळाबाजार चालू असून, एका डॉलरसाठी तुम्हाला एक हजारांहून जास्त पेसो मोजावे लागतात.

मिलेई यांचे म्हणणे आहे की, ”अर्जेंटिनामध्ये टप्प्याटप्प्याने नाही, तर एका झटक्यात आर्थिक सुधारणा करण्याची गरज आहे.“ प्रचारादरम्यान त्यांच्या आश्वासनांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले.

अर्जेंटिना सरकारच्या मंत्रालयाच्या १९ पैकी ११ खात्यांना बंद करायचा, त्यांचा निर्धार आहे. यात क्रीडा, संस्कृती, पर्यावरण आणि चिरस्थायी विकास, सार्वजनिक बांधकाम तसेच महिला विभागाचा समावेश आहे. प्रचारात सर्वत्र ते झाडे पाडायला वापरण्यात येणारी मोठी करवत घेऊन फिरत होते. “सडक्या व्यवस्थेला मी करवतीने कापणार आहे,” असे ते लोकांना सांगतात. त्यांची सगळ्यात मोठी घोषणा म्हणजे ते अर्जेंटिनाची मध्यवर्ती बँक आणि चलन पेसोला बंद करून त्याऐवजी अमेरिकन डॉलरलाच चलन म्हणून स्वीकारणार आहेत. याशिवाय चीन आणि ब्राझीलसारख्या साम्यवादी आणि डाव्या देशांशी संबंध कमी करून अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या देशांशी संबंध वाढवणार आहेत. त्यांचे सरकार पोलीस आणि अंतर्गत सुरक्षेवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात करणार असून, त्याऐवजी स्वसंरक्षणासाठी लोकांना बंदुका बाळगायला मुभा देण्यात येईल.
"
मिलेई यांनी लग्नं केले नसून, त्यांच्याकडे चार कुत्रे आहेत. या कुत्र्यांना त्यांनी विख्यात उदारमतवादी अर्थतज्ज्ञांची नावं दिली आहेत. मिलेई यांचा गर्भपाताला विरोध आहे. अर्जेंटिनियन वंशाच्या पोप फ्रान्सिस यांनाही त्यांच्या डाव्या विचारसणीमुळे विरोध आहे. त्यांचे लांब वाढलेले केस, अस्ताव्यस्त कपडे यातून त्यांच्याबद्दल प्रतिकूल मत तयार होत असले, तरी आपण इतर राजकीय नेत्यांपेक्षा वेगळे आहोत, हे दाखवण्याचा ते प्रयत्न करतात. ते व्यवस्थेच्या बाहेरचे असल्यामुळे लोकप्रिय आहेत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच ब्राझीलचे माजी अध्यक्ष जाईर बोल्सोनारो यांनीही मिलेई यांच्या विजयाचे स्वागत केले आहे. पुढील तीन आठवड्यांत मिलेई अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारणार आहेत.

दक्षिण अमेरिकेत दुसर्‍या क्रमांकाचा आणि जगात भारताखालोखाल आठवा सगळ्यात मोठा देश असलेल्या अर्जेंटिनाची लोकसंख्या ४.५ कोटी आहे. शेती आणि खनिज संपत्तीयुक्त असूनही अर्जेंटिना दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर कसा पोहचला, हे समजण्यासाठी त्याच्या इतिहासात डोकावायला हवे. १६व्या शतकात युरोपीय देशांनी दक्षिण अमेरिकेत ठिकठिकाणी वसाहती स्थापन केल्या. अर्जेंटिना हे नावच त्या भागात असलेल्या चांदीच्या खाणींमुळे पडले. १७७६ सालापर्यंत अर्जेंटिना स्पेनच्या पेरूमधील वसाहतीचा भाग होती. त्यानंतर तिचा रिओ डे ला प्लाटाच्या वसाहतीत समावेश करण्यात आला. नेपोलियन बोनापार्टने स्पेनचा पराभव केल्यानंतर, दक्षिण अमेरिकेतील स्पेनच्या वसाहतींमध्येही ठिकठिकाणी स्वातंत्र्यलढे उभे राहिले. त्यात अर्जेंटिनालाही स्वातंत्र्य मिळाले. लोकशाही व्यवस्था आली असली, तरी तिचे नियंत्रण मुख्यतः श्रीमंत शेतकरी आणि उद्योजकांच्या हातात होते. या काळात अर्जेंटिनाचा वेगाने विकास झाला.

पण, विषमतेतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यातून १९४०च्या दशकात कर्नल हुआन पेरॉन अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष झाले. त्यांची आर्थिक धोरणे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या धोरणांशी अनेक बाबतीत साधर्म्य साधणारी होती. त्यांच्या शासनकाळात खासगी उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले, किमान वेतन ठरवण्यात आले, श्रीमंतांच्या जमिनी शेतमजुरांना वाटण्यात आल्या, कामगारांना अनेक प्रकारचे हक्क बहाल करण्यात आले आणि विविध लोकानुनयी योजना सुरू करण्यात आल्या. या सगळ्याच्या नावाखाली अर्जेंटिनामध्ये अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार फोफावला. अर्जेंटिनाच्या लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. राष्ट्रवादाला जागृत करण्यासाठी १९८२ मध्ये फॉल्कलॅण्डवरून ब्रिटनसोबत युद्ध केले. युद्धातील पराभवानंतर अर्जेंटिनामध्ये पुन्हा एकदा लोकशाही प्रस्थापित झाली. पेरॉन यांचा कार्यकाळ जेमतेम दहा वर्षांचा असला तरी आजही तेथील राजकारणावर पेरॉन यांचा प्रभाव आहे. अर्जेंटिनामध्ये गेल्या २० वर्षांपैकी १६ वर्षं याच विचारसरणीचे सरकार होते. मिलेई यांचे राजकारण पूर्णतः पेरॉनवादाविरुद्ध आहे.

२१व्या शतकाच्या सुरुवातीला अर्जेंटिनामध्ये चीनचा प्रवेश झाला. चीनची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना त्यांना खनिज संपत्ती, नैसर्गिक वायू तसेच कृषी मालासाठी दक्षिण अमेरिकेने आकृष्ट केले. चीनने अर्जेंटिनाला मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा केला असून, त्या बदल्यात व्यापारी सवलती मिळवल्या. या व्यापारामुळेच अर्जेंटिनामध्ये आवश्यक असलेल्या आर्थिक सुधारणा झाल्या नाहीत. जगात येणार्‍या प्रत्येक आर्थिक संकटात अर्जेंटिना भरडली गेली. या व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यासाठीच जेव्हियर मिलेई यांनी अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी प्रस्थापित डाव्या आणि उजव्या पक्षांना धक्का देत विजय मिळवला. असे असले तरी मिलेई यांच्यापुढे अनेक आव्हानं आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळाला असला तरी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांचा पक्ष बहुमताच्या जवळपासही फिरकू शकत नाही. ‘लिबर्टी अ‍ॅडव्हान्सेस’ या त्यांच्या पक्षाला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात २५७ पैकी ३८ जागा असून, वरिष्ठ सभागृहात ७२ पैकी अवघ्या सात जागा आहेत. त्यामुळे नवीन कायदे करण्यासाठी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागेल.

अर्जेंटिनातील सत्तांतर हे भारताच्या पथ्यावर पडणारे आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारत आणि अर्जेंटिनामधील व्यापार दुप्पट झाला असून, भारत हा अर्जेंटिनाचा चौथा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. अर्जेंटिनाचे निवृत्त होत असलेले, अध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडिस ’जी २०’ बैठकीसाठी भारतात आले होते, तर २०१८ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ’जी २०’साठी अर्जेंटिनाला गेले होते. अर्जेंटिनामध्येही लिथियमचे मोठे साठे आहेत. त्यांचा उपयोग भारताला मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेसाठी होऊ शकतो. बोल्सोनारो ब्राझीलचे अध्यक्ष असताना, भारत आणि ब्राझील जवळ आले होते. तेथे सत्तांतर होऊन आलेले लुला भारतविरोधी नसले तरी चीनधार्जिणे आहेत. त्यामुळे दक्षिण अमेरिकेत भारताला अर्जेंटिनाच्या रुपाने एक नवीन भागीदार मिळू शकतो. भारताने घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणा तसेच आधार क्रमांक आणि जन-धन बँक खात्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीत केलेल्या सुधारणा यातून अर्जेंटिनाला शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.