नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने श्री ब्रह्मरंभ मल्लिकार्जुन स्वामी वराला देवस्थानमच्या एका कर्मचाऱ्याने हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर त्याची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्ती हिंदू राहिलेली नाही आणि ही बाब धार्मिक संस्था कायद्याच्या विरोधात असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, सेवेची समाप्ती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16(5) आणि आंध्र प्रदेश धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि एंडॉमेंट्स कायद्याच्या नियम 3 द्वारे प्रदान केलेल्या वैधानिक अधिकारानुसार आहे. सेवक सेवा नियम, 2000 (आंध्र प्रदेश नियम, 2000) च्या नियम 3 नुसार, धार्मिक संस्था किंवा एंडोमेंटचा प्रत्येक अधिकारी आणि सेवक हा हिंदू धर्माचा दावा करणारी व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हरिनाथ. एन यांच्या खंडपीठाने म्हटेल की, जर याचिकाकर्त्याने स्वतः ख्रिश्चन धर्म न स्वीकारता ख्रिश्चन मुलीशी लग्न केले असेल तर, विशेष विवाह कायदा, 1954 च्या तरतुदीनुसार विवाह सोहळा पार पाडला पाहिजे. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 13 अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र जारी केले जायला हवे होते. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत कलम 13 अंतर्गत कोणतेही प्रमाणपत्र आतापर्यंत जारी करण्यात आलेले नाही. होली क्रॉस कॅथेड्रल येथे प्रतिवादींनी दाखल केलेल्या विवाह नोंदणीनुसार याचिकाकर्ता आणि त्याची पत्नी यांचे नाव आणि धर्म ख्रिश्चन म्हणून नोंदवले गेले आहेत. याचिकाकर्त्याने आपली स्वाक्षरीही तेथे केली असून याद्वारे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचेच स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.