स्वत:च्या सेवानिवृत्ती नियोजनासाठी ६७ टक्के भारतीय सज्ज; पीजीआयएम इंडिया म्युच्युअल फंड रिटायरमेंट रेडिनेस सर्व्हे २०२३

 

 

मुंबई : आर्थिक साक्षरता वाढीबरोबरच भारतीय आता निवृत्ती नंतरचे आयुष्य आर्थिक दृष्ट्या सुखकर जाण्यासाठी आर्थिक नियोजन करु लागले आहेत. अशी माहिती पीजीआयएम इंडिया म्युच्युअल फंड रिटायरमेंट रेडिनेस सर्व्हे २०२३ मधून समोर आली आहे. या सर्व्हेनुसार निवृत्ती नियोजन करण्याकडे भारतीयांचा कल वाढत आहे. २०२३ मध्ये ६७ टक्के भारतीय सेवानिवृत्ती नियोजनासाठी मानसिकरित्या तयार असल्याची आकडेवारी या सर्व्हेतून समोर आली आहे. २०२० मध्ये फक्त ४९ टक्के भारतीय सेवानिवृत्तीनंतरचे नियोजन करण्याविषयी विचार करत होते.

 

२. मानवी भांडवल उभारणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. ५% उत्पन्न कौशल्य विकास किंवा शैक्षणिक कर्जासाठी वापरले गेले आहे.

 

३. ४८% व्यक्तींनी महामारीमुळे त्यांच्या वृत्ती, वर्तन आणि आर्थिक नियोजनात बदल झाल्याचे स्पष्ट केले आहे - भारतीय आर्थिकदृष्ट्या अधिक जागरूक, नियोजित आणि शिस्तबद्ध झाले आहेत.

 

४. कमी उत्पन्नामुळे अधिक परतावा निर्माण करण्यावर आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित, सक्षम राहण्यावर भारतीय आपले लक्ष अधिकाधिक केंद्रित करत आहे. जसजसे उत्पन्न वाढते तसतसे, सध्याच्या कामाच्या ठिकाणी उच्च पदावर पोहोचणे आणि पॅसिव्ह उत्पन्नाचा स्रोत (अप्रत्यक्ष पध्दतीने उत्पन्न) विकसित करणे यासारख्या अन्य बाबींसुध्दा ते आता प्राधान्य देत आहे.

 

५. ‘व्यक्तिगत प्रतिमा' आणि 'स्वतःचे स्थान' यापुढे केवळ भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांच्या पूर्ततेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर ते स्वतःची काळजी घेणे आणि जाणून घेणे याकडे देखील झुकले आहे.

 

६. साथीच्या रोगानंतर, भारतीयांनी कौटुंबिक सुरक्षेव्यतिरिक्त वैद्यकीय आपतकालीन स्थिती आणि सेवानिवृत्ती नियोजनारख्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर अधिक भर द्यायला सुरूवात केली आहे.

 

७. आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित 'उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत नसल्याची चिंता' २०२० मध्ये ८ टक्के भारतीयांनी व्यक्त केली होती, परंतु महामारीनंतर २०२३ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीयरित्या उंचावली वाढले आहे.

 

८. निवृत्तीनंतरच्या वित्त व्यवस्थापनाशी संबंधित चिंतांच्या यादीत 'महागाई' आणि 'आर्थिक मंदी' हे साथीच्या रोगानंतर खूपच अग्रभागी आले आहे - २०२० मधील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत ते दुप्पटीने उंचावले आहे. त्याला मुख्य कारण म्हणजे अलीकडच्या काळातील ढोबळ-आर्थिक आव्हानांचा ठळकपणे पडलेला प्रभाव हे होय.

 

९. तब्बल ६७ टक्के भारतीयांनी आपण निवृत्तीसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट करणे ही अतिशय उत्साहवर्धक बाब आहे आणि ती एकूणच भावनात्मकदृष्ट्या फायद्याची बाब आहे. त्यामुळे कामकाज आणि आयुष्य याबाबत ते सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगतात. निवृत्तीसाठीचे नियोजन लवकर करणाऱ्या व्यक्तींनी वयाच्या ३३ व्या वर्षी प्रारंभ केला आहे, तर नियोजन न करणारे त्यांच्या पन्नाशीत सुरुवात करत असल्याचे दिसून आले आहे.

 

१०. थेट इक्विटी/समभाग आणि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (इटीएफ) यांच्या तुलनेत म्युच्यूअल फंडांसाठीची पसंती २०२० मधील दहा टक्क्यांवरुन २०२३ मध्ये २३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यातून भारतीय गुंतवणूकदार अद्यापही निश्चित उत्पन्न योजना आणि विम्याला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते.

 

११. बदलती जीवनशैली आणि ढोबळ आर्थिक घटकांमुळे निवृत्तीपश्चात आयुष्यासाठीचा निधी उभा करण्यासाठी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १० ते १२ पट निधी लागतो, अशी भारतीयांची धारणा यंदाच्या सर्वेक्षणात आढळली आहे, तर २०२० च्या सर्वेक्षणात निधीचे हे प्रमाण ८ ते ९ पट आढळले होते.

 

१२. महामारीपुर्वीच्या २०२० मधील सर्वेक्षणात आपण जे पाहिले त्याउलट, भारतीयांनी आता आर्थिक सुरक्षितता स्वातंत्र्याशी म्हणजेच एकल कुटूंबाशी जोडणे सुरू केले आहे-संयुक्त कुटुंबात आर्थिक सुरक्षिततेची अधिक भावना निर्माण होत नाही, असे त्यांना वाटते. २०२० च्या सर्वेक्षणातील ८९% च्या तुलनेत केवळ ७०% प्रतिसादकर्त्यांनी (२०२३) संयुक्त कुटुंबात राहून आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित प्रदान होत असल्याचे नमूद केले आहे.

 

१३. उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत असल्‍याने निवृत्तीसाठी तयारीची भावना लक्षणीयरीत्या उंचावली आहे. पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या ३६% प्रतिसादकर्त्यांपैकी ४२% व्यक्तींना आर्थिक मालमत्तेमधील गुंतवणुकीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.

 

१४. विम्यामध्ये गुंतवणूक करणे आणि विमा एजंट्सकडून सल्ला घेणे हे आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित मानले जाते किंवा निवृत्तीसाठी नियोजित आहे अशी धारणा आढळून येते आणि त्याकरिता भारतीयांना सेवानिवृत्तीची कार्यक्षमतेने योजना राबविण्यासाठी, थोडे अधिक मार्गदर्शन आणि समर्थन आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक सल्ला घेतलेल्या सुमारे २/३ प्रतिसादकर्त्यांनी तो विमा एजंट्सकडून घेतल्याचे दिसून आले आहे, तर नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारांकडून सल्ल्याची टक्केवारी अतिशय अल्प आढळली आहे.

 

१५. आर्थिक सल्लागारांची मदत घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कामाचा भार सामायिक करणे ही सल्लागारांबद्दलची सर्वात मौल्यवान बाब आहे. तथापि, आज सेवानिवृत्ती योजना असलेल्या केवळ १० टक्के व्यक्ती नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराकडून योग्य आर्थिक नियोजन सेवा घेतात आणि ज्यांच्याकडे लेखी योजना आहे त्यापैकी फक्त १६% व्यक्तींनी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराकडून त्यांच्या योजनेची तपासणी केलेली आहे.

 

१६. ५५% पेक्षा जास्त व्यक्तींची त्यांच्या संस्थांवरील निष्ठा वाढली असली तरी, एक तृतीयांश लोक आर्थिक चिंतेने ग्रस्त आहेत. त्यापैकी सुमारे दोन तृतीयांश व्यक्तींची अशी धारणा झालेली आहे की, त्यांच्या किमान अर्ध्या दिवसाच्या उत्पादकतेवर चिंतेचा नकारात्मक परिणाम होत आहे.

 

१७. संस्था यशस्वी सेवानिवृत्ती नियोजनावर खूप परिणाम करू शकतात आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांमध्ये आर्थिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करू शकतात. त्यातून कर्मचार्‍यांची वाढलेली निष्ठा आणि उत्पादकता यांचे फायदे त्यांना मिळू शकतात. २ पैकी १ प्रतिसादकर्त्यांना असे वाटले की मालकाने त्यांच्या सेवानिवृत्ती/आर्थिक नियोजनासाठी सहाय्य दिले किंवा सोय केली तर त्यांच्याप्रती निष्ठा वाढेल.

 

या सर्व्हेवर बोलताना पीजीआयएम इंडिया म्युच्यूअल फंडाचे सीईओ अजित मेनन म्हणाले, “आम्ही एक दृश्यमान दृष्टीकोन आणि एकूणच वर्तणुकीत बदल अनुभवला आहे. साथीच्या महामारीने काही महत्त्वाच्या पैलूंवर परिणाम केलेले आढळले आहे. एखाद्याच्या कुटुंबाप्रती असलेल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासोबतच 'स्व-ओळख', 'स्वयं-देखभाल' आणि 'स्व-मूल्य' यावर भर देणे हे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे.”