सूनक यांच्या धक्कातंत्राने ब्रिटिश राजकारणात नवे वळण

ऋषी सूनक यांनी धक्कातंत्राचा वापर करत, माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांना आपल्या मंत्रिमंडळात आमंत्रित केले आणि त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे परराष्ट्र खाते दिले. २०१६ साली ब्रेक्झिटबद्दलच्या सार्वमतात जनतेने आपल्या मताविरुद्ध निर्णय देत, युरोपमधून बाहेर पडण्यास पाठिंबा दिल्यामुळे, त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. गेली सात वर्षं ते राजकारणाच्या बाहेर होते. त्यांची नियुक्ती करत असताना, सूनक यांनी आपल्या गृहसचिव सुएला ब्रॅवरमन यांना राजीनामा देण्यास सांगितले आणि त्यांच्या जागी परराष्ट्र सचिव जेम्स क्लेवरली यांची नेमणूक केली.

 

दि. ७ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या ’हमास’ विरुद्ध इस्रायल युद्धाचे पडसाद ब्रिटनमध्येही उमटले आहेत. १९१८ ते १९४८ अशी 3० वर्षं पॅलेस्टाईनवर राज्य करणार्‍या ब्रिटनमधील अनेकांना या भागावर आपला प्रभाव असावा असे वाटते. ब्रिटनमधील डाव्या विचारांचा मजूर पक्ष आणि झपाट्याने वाढणार्‍या मुस्लीम धर्मियांचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा आहे. त्यातील अनेकांचा ’हमास’च्या दहशतवादी कारवायांनाही छुपा पाठिंबा आहे.

२०११ ते २०२१ या कालावधीत ब्रिटनमधील मुस्लीम धर्मियांची लोकसंख्या ४.९ टक्क्यांवरून वाढून ६.५ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यांच्यात अंतर्गत मतभेद असले तरी पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर त्यातील जवळपास सगळे एकवटतात. गेल्या महिन्याभरापासून ब्रिटनमध्ये आपल्याच सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात मोर्चे निघत असून, त्यात उघडपणे ’हमास’च्या दहशतवादाचे समर्थन करणारे तसेच ज्यू धर्मियांचा दुस्वास करणारे लोक सहभागी होतात. दि. ११ नोव्हेंबरला ब्रिटनमध्ये आर्मिस्टाईस दिवस साजरा केला जातो. १९१९ साली याच दिवशी ब्रिटन आणि मित्र राष्ट्रांनी पहिल्या महायुद्धात विजय मिळवला होता. नेमक्या त्याच दिवशी पॅलेस्टाईन समर्थकांनी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मोर्चा आयोजित करण्याची तयारी चालवली होती. सुएला ब्रॅवरमन या हुजूर पक्षातील जहाल खासदार म्हणून ओळखल्या जातात. ऋषी सूनक यांच्याप्रमाणे त्याही भारतीय वंशाच्या आहेत. त्यांचे वडील गोव्याचे कॅथलिक आणि आई तामिळ हिंदू असून, त्या स्वतः बौद्ध विचारांच्या आहेत. त्यांचा नवरा ज्यू धर्मीय असून ब्रिटिश इस्रायली आहे. पारंपरिकरित्या ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे नेते डाव्या उदारमतवादी मजूर पक्षात असायचे.

पण, २१व्या शतकात अनेक भारतीय वंशाच्या लोकांनी हुजूर पक्षाकडून निवडणुका लढायला सुरुवात केली. सुएला ब्रॅवरमन यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी शरणार्थींना ब्रिटनमध्ये प्रवेश देणे, ’युरोपीय महासंघा’तील लोकांना कामासाठी ब्रिटनमध्ये प्रवेश देणे. तसेच इस्लामिक मूलतत्त्ववाद या विषयांवर हुजूर पक्षातील उच्चकुलीन आणि श्वेतवर्णीय नेत्यांपेक्षा जास्त कडवट भूमिका घेतली. २०२२ साली लिझ ट्रस यांच्या मंत्रिमंडळातही त्यांच्याकडे गृह विभाग होता. त्यावेळेस त्यांना खासगी ई-मेल खात्यातून सरकारी कामाचे दस्तावेज पाठवल्याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता; पण त्यांचे नशीब बलवत्तर होते. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर अल्पावधीतच लिझ ट्रस यांचे सरकारही कोसळले आणि अवघ्या सहा दिवसांत ब्रॅवरमन ऋषी सूनक यांच्या मंत्रिमंडळात गृह सचिव म्हणून परतल्या. त्यांची वक्तव्यं कायमच वादग्रस्त राहिली आहेत. बेघर लोक स्वतःच्या मर्जीने रस्त्यावर राहतात. तसेच शरणार्थी म्हणून येणारे लोक घुसखोर आहेत, या त्यांच्या वक्तव्यावर प्रचंड टीका झाली होती. शरणार्थी लोकांना रवांडामध्ये पाठवण्याच्या, त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्याचा निकाल या आठवड्यात अपेक्षित आहे. ब्रॅवरमन या इस्रायलच्या कडवट समर्थक म्हणून ओळखल्या जातात. ॠषी सूनक यांच्या सरकारने ’हमास’ विरुद्धच्या युद्धात इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे. स्वतः सूनक यांनी इस्रायलला जाऊन बेंजामिन नेतान्याहूंना या युद्धात ब्रिटन तुमच्यासोबत असल्याचे सांगितले.

 

गाझामधील हे युद्ध सुरू झाल्यापासून ब्रिटनमध्ये युद्धविरोधी आंदोलनांमध्ये लाखो लोक सहभागी होत आहेत. या मोर्च्यांमध्ये सहभागी लोकांकडून इस्रायल तसेच ज्यू लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषेचा वापर होतो. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणा केल्या जातात. विद्यापीठांमध्येही ज्यू विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाते. सुएला ब्रॅवरमन यांनी अशा प्रकारच्या मोर्च्यांचा तीव्र निषेध केला असून, पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये त्यांच्यावर जशी बंदी घातली गेली आहे. तशाच प्रकारे ब्रिटनने वागायला हवे असे म्हटले.

आर्मिस्टाईस दिवशी पॅलेस्टाईनसाठी मोर्चा काढणे, हे देशाच्या भावनांचा अनादर करण्यासारखे आहे, असे पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनी म्हणूनही आंदोलकांनी याच दिवशी मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला. ब्रॅवरमन यांनी लंडन महानगर पोलिसांनी या मोर्च्याला परवानगी देऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले. पण, पोलीस आयुक्तांनी त्याबाबत ठाम भूमिका घेतली. आमच्याकडे या मोर्चात हिंसाचार होणार आहे, अशी कोणतीही माहिती नसल्याने आम्ही मोर्चाला परवानगी नाकारू शकत नाही, असे ते म्हणाले. त्यामुळे संतापून ब्रॅवरमन यांनी ’द टाईम्स’ या वर्तमान पत्रात लेख लिहून पोलिसांवर आरोप केले. पोलीस मुस्लिम धर्मांधांकडे सहानुभूतीपूर्वक बघत असून, इस्रायल समर्थकांबाबत कडक भूमिका घेतात, हा दुटप्पीपणा आहे. ब्रिटन सरकारमधील मंत्र्यांस सरकारच्या ध्येयधोरणाबद्दल लेख लिहायचा असेल, तर त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाची परवानगी आवश्यक असते.

सुएला ब्रॅवरमन यांनी आपला लेख पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवला असला तरी त्याला मान्यता मिळण्यापूर्वीच तो छापण्यासाठी पाठवला. या प्रक्षोभक लेखामुळे तीन लाखांहून अधिक पॅलेस्टाईन समर्थक रस्त्यावर उतरले. या मोर्चाला विरोध करण्यासाठी सरकार समर्थकही रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट होऊन, त्यात १२०हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यातही सरकार समर्थकांची संख्या जास्त असल्याने पोलिसांनी आंदोलकांत भेदभाव केल्याचे आरोप झाले. ब्रॅवरमन यांची भूमिका योग्य असली तरी त्यांनी केलेली कृती पंतप्रधान कार्यालयाचा अवमान करणारी होती. त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यात यावे, यासाठी विरोधी पक्षांनी पाठपुरावा केला. सूनक समर्थकांना ब्रॅवरमन यांचे वागणे राजकीय हेतूने प्रेरित वाटत होते. त्यामध्ये आपल्याच सरकार विरोधात टोकाची भूमिका घेऊन जानेवारी २०२५च्या निवडणुकीपूर्वी सूनक यांना आव्हान द्यायचा हेतू दिसून येत होता. त्यांना काढल्यास पक्षाचे समर्थक नाराज होण्याची भीती होती.

सूनक यांनीही ही संधी साधत, एकीकडे सुएला ब्रॅवरमन यांचा राजीनामा घेतला. त्यासोबतच त्यांनी डेव्हिड कॅमेरॉन यांना सक्रिय राजकारणात परत आणले आणि अत्यंत महत्त्वाचे परराष्ट्र सचिवपद देऊन सरकार आणि पक्षाची स्थिती बळकट केली. कॅमेरॉन यांना आता संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात खासदार म्हणून पाठवण्यात येईल. कॅमेरॉन यांनी ११ वर्षं पक्षाचे नेतृत्व केले असून, सहा वर्षं पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. त्यांचा ब्रेक्झिटच्या धोरणाला विरोध असल्यामुळे त्यांना युरोपात मान आहे. रशिया विरुद्ध युक्रेन तसेच इस्रायल विरुद्ध ’हमास’ या दोन्ही युद्धांमध्ये ब्रिटनची भूमिका महत्त्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिका ज्या वेगाने जवळ येत आहेत, ते पाहता त्यात ब्रिटन हा दोन्ही देशांना जोडणार्‍या पुलाचे काम करू शकतो. हे नाट्य पार पडत असताना, भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर चार दिवसांच्या ब्रिटन दौर्‍यावर होते, हा योगायोग वाटू शकतो. पण, नरेंद्र मोदींचे डेव्हिड कॅमेरॉन आणि ऋषी सूनक यांच्याशी असलेले मैत्रिपूर्ण संबंध आणि गेल्या आठवड्यातील भारत आणि अमेरिका यांच्या परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांमधील बैठक पाहता, त्यामागे काही अर्थ असू शकतो.