नवी दिल्ली : कंत्राटी पद्धतीने ४५ दिवस किंवा त्याहून अधिक काळासाठीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्येदेखील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसी प्रवर्गास आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
कंत्राटी नियुक्त्यांमध्येही एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेस उत्तर देताना केंद्र सरकारने कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेची माहिती न्यायालयास दिली.
केंद्रसरकारने न्यायालयात म्हटले की, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना सरकारी खात्यांमध्ये ४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना तात्पुरत्या पदांवर आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.