सेवानिवृत्ती नंतरच्या नियोजनासाठी व्हीपीएफ आणि एनपीएस

गुंतवणूक करताना प्रत्येक गुंतवणूकदार गुंतवणुकीतून आपल्याला किती परतावा मिळणार, याचा विचार करतो व त्यालाच प्राधान्य देतो. सध्या ‘व्हीपीएफ’ योजने’त दरसाल दरशेकडा ८.१५ टक्के दराने व्याज मिळते. यावर मिळणार्‍या व्याजदरात दरवर्षी बदल होतो. इतर सरकारी गुंतवणूक योजनांच्या तुलनेत ‘व्हीपीएफ’ वर जास्त व्याज मिळते. ‘एनपीएस’वर दिले जाणारे व्याज शेअर बाजाराशी निगडित असते. ‘एनपीएस’मध्ये जमा होणारा निधी शेअर, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स व सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतविला जातो. जर शेअर बाजार तेजीत असेल, तर ‘एनपीएस’ वर चांगला परतावा मिळू शकतो. कर्मचार्‍याच्या मूळ पगाराच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या फंडात जमा केली जाते व तितकीच रक्कम मालकातर्फे दिली जाते. पण, स्वतःच्या भविष्यासाठी कोणीही ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधीत गुंतवणूक करू शकतो, करावी. जर ईपीएफ/व्हीपीएफ यात आर्थिक वर्षात अडीच लाख रुपयांहून जास्त गुंतवणूक असेल, तर अडीज लाख रुपयांवर मिळणारे व्याज वगळून जे जास्त व्याज मिळेल, ते करपात्र असते.

या दोन पर्यायांत केलेल्या गुंतवणुकीवर ‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’च्या ‘कलम ८० सी’ अन्वये करसवलत मिळते. जास्तीत जास्त कर सवलत दीड लाख रुपयांपर्यंत मिळते. ‘एनपीएस’मधील गुंतवणुकीवर ‘८० सी’ अन्वये मिळणार्‍या दीड लाख रुपयांच्या करसवलतीशिवाय प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८० सीसीडी (आयबी)’ कलमानुसार अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची करसवलत मिळते. प्राप्तिकर कायद्याबाबत जी नवीन निर्णय पद्धती आली आहे, त्या प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करण्याच्या नव्या पद्धतीतही ५० हजार रुपयांची करसवलत मिळण्याची सुविधा आहे. ‘ईपीएफ’ व ‘व्हीपीएफ’ योजनांतून मुदतपूर्वी बाहेर पडता येत नाही. पण, जर खरेदी, लग्न, पाल्यांचे उच्चशिक्षण, नैसर्गिक आपत्ती अशा कारणांसाठी निधी हवा असल्यास, काही प्रमाणात रक्कम काढता येऊ शकते. ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर यातली गुंतवणूक काढून घेता येऊ शकते किंवा नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर रक्कम काढून घेता येऊ शकते.

नोकरी बदलल्यानंतर पूर्ण रक्कम काढून घेता येऊ शकते किंवा नवीन नोकरीच्या ठिकाणी ‘ट्रान्सफर’ करता येऊ शकते. ‘एनपीएस’ खात्याची ६०व्या वर्षी पूर्ती होते. पण हवे असल्यास ७५ वर्षांपर्यंत हे खाते ठेवता येते. यात जमा झालेल्या रकमेपैकी गुंतवणूकदारांना ६० टक्के रक्कम हातात मिळते, उर्वरित ४० टक्के रक्कम अ‍ॅन्युटीसाठी बाजूला ठेवून, या रकमेवर दर महिन्याला पेन्शन देण्यात येते. तीन वर्षांनंतर २५ टक्के रक्कम काढून घेण्याची सुविधा आहे. पण, ही सुविधा काही विशिष्ट कारणांसाठी निधी हवा असल्यास उपलब्ध असते. पाच वर्षांनंतर ‘एनपीएस’मधून बाहेर पडल्यास जमा रकमेपैकी २० टक्के रक्कम गुंतवणूकदाराला मिळू शकते. ८० टक्के रक्कम अ‍ॅन्युटीसाठी बाजूला काढून त्यावरून पेन्शनची रक्कम ठरविली जाते. नोकरी सोडल्यानंतर/ सुटल्यानंतर व्हीपीएफ/इपीएफ खात्यात निधी जमा होत नाही. पण, खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर मात्र व्याज मिळणे सुरू राहते.

व्याजदर शेअर बाजाराशी निगडित गुंतवणुकीवर मर्यादा नाही. दोन लाख रुपयांपर्यंत एकूण करसवलत तीन वर्षांनंतर जमा रकमेतून २५ टक्के रक्कम काढता येते व ही मिळालेली रक्कम करमुक्त असते. पाच वर्षे योजनेत पूर्ण झाल्यानंतर मुदतपूर्ती पूर्वी बाहेर पडता येते. नोकरी-व्यवसाय नसतानाही या योजनेत सामील होता येते. मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी जमा रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम करमुक्त असते.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ८.१५ टक्के दराने व्याज दिले. व्याजदरात दरवर्षी बदल होतो. ‘इपीएफ’ मूळ पगाराच्या १२ टक्के कापला जातो. ‘व्हीपीएफ’ मूळ पगाराच्या ८८ टक्क्यांपर्यंत भरता येतो. दीड लाख रुपयांपर्यंत या योजनेत करसवलत आहे. मुदतपूर्तीचा कालावधी हा ५५ वर्षे किंवा नोकरी करेपर्यंत असतो.हल्ली बर्‍याच नोकर्‍या या कंत्राटी पद्धतीच्या असतात. अशा नोकर्‍या करणार्‍यांना भविष्यात वृद्धापकाळातील आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुकर जाण्यासाठी नियोजन करायलाच हवे, नाहीतर वृद्धापकाळी आर्थिकदृष्ट्या सगळेच गणित कठीण होऊन बसते. त्यामुळे ‘व्हीपीएफ’, ‘एनपीएफ’ शिवाय मेडिक्लेमही उतरावयाचाच हवा. म्हातारपणी बरेच आजार होऊ शकतात. त्यामुळे मेडिक्लेम हवाच. जर त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये उपचार घ्यावे लागले, तर निदान काही अंशीतरी खर्च मिळू शकतो. ‘सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी’ (पीपीएफ) योजनेतही गुंतवणूक करावी. यातली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन असते. यात गुंतवणुकीचा कालावधी १५ वर्षे आहे. हा कालावधी २५ वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकतो. यातील काही प्रमाणातील गुंतवणुकीमध्ये काही विशिष्ट कारणांसाठी रक्कम काढता येऊ शकते. तरुणपणी फालतू मौजमजेसाठी खर्च करू नयेत. योग्य तरतूद करावा व भविष्यासाठी, म्हातारपणासाठी योग्य तरतूद करावी. आता ‘अ‍ॅन्टी बायोटिक्स’ औषधांमुळे अद्ययावत उपचार पद्धतीमुळे बरीच माणसे ८५ ते ९० वर्षांपर्यंत जगतात. म्हणजे सेवानिवृतीनंतर सुमारे २५ ते ३० वर्षांचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुखकर जाईल, अशा पद्धतीने आर्थिक नियोजन करावे.