जातगणनेआड नितीशबाबूंची मतगणनेची खेळी

सध्या राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातगणनेचा अहवाल दि. २ ऑक्टोबर रोजी जारी केला. त्यामुळे जातगणना करणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य ठरले. बिहारच्या जाती आधारित गणनेनुसार, १३ कोटी लोकसंख्येपैकी, श्रेणीनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे- अत्यंत मागासवर्गीय ३६ टक्के, मागासवर्गीय २७ टक्के, अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, अनुसूचित जमाती १.६८ टक्के, अनारक्षित १५.५२ टक्के असा आहे. यामध्ये जाती, त्यांची लोकसंख्या आणि टक्केवारी स्वतंत्रपणे नमूद केली आहे. तसेच धार्मिक आधाराच्या आकडेवारीत, बिहारची लोकसंख्या ८१.९ टक्के हिंदू, १७.७ टक्के मुस्लीम, ०.०५ टक्के ख्रिश्चन, ०.०८ टक्के बौद्ध, ०.००९ टक्के जैन आहे. १९३१च्या जातनिहाय जनगणनेनंतर प्रथमच, बिहार सरकारने राज्याच्या संसाधनांमधून मर्यादित कालावधीत जातनिहाय जनगणना जारी केली. पण, आता बिहारमधून समोर आलेल्या या आकडेवारीमुळे राष्ट्रीय राजकारण आणि राजकीय पक्षांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची चर्चा अधिक तीव्र होणार आहे.

याद्वारे देशात पुन्हा एकदा जात हा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला दिसतो. मात्र, यामध्ये जात या मुद्द्याचा नकारात्मक वापरच होण्याची शक्यता अधिक. भारतामध्ये जात या वास्तवास स्वीकारून प्रत्येक जातीच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षण करणे आणि त्याद्वारे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ न शकलेल्या जातींना तशी संधी उपलब्ध करून देणे, यामध्ये वावगे असे काहीही नाही. मात्र, बिहारमध्ये झालेल्या जातगणनेमागे नेमका तोच हेतू आहे का, याविषयी कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. देशात अनेक वर्षे जात या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत होते. मात्र, त्यात छेद देण्याचा पहिला प्रयत्न खर्‍या अर्थाने २०१४ सालापासून झाल्याचे म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनकल्याणकारी योजना अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यास प्रारंभ केला. यामुळे काही काळानंतर जात या मुद्द्याऐवजी गरिबी हा मुद्दा राजकारणाचा केंद्रस्थानी येईल, असा त्यांचा हेतू आहे. त्यासाठीच पंतप्रधानांनी जात नव्हे, तर देशातील गरिबी हा सर्वांत मोठा शत्रू असल्याचे वक्तव्य नुकतेच एका जाहीर सभेत केले. पंतप्रधानांच्या या भूमिकेस तातडीने यश मिळाले अथवा मिळणार, असे अजिबात नाही. मात्र, राजकारणात जात हद्दपार करण्याची सुरुवात तरी झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.

पंतप्रधानांच्या या भूमिकेमुळे नितीश कुमार यांनी जातगणनेचा मुद्दा काढल्याचाही भाजपचा आरोप आहे. अर्थात, भाजपला शह देण्यासोबतच आपले राजकारण बळकट करणे आणि देशातील विविध जातसमूहांचा एकमेव नेता म्हणून उदयास येणे, आपली मतपेढी विकसित करणे, भक्कम करणे हादेखील नितीश कुमार याचा हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसते. विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये आपल्याला डावलले जात असल्याची नितीश यांची भावना आहे. मात्र, जातगणनेच्या मुद्द्याद्वारे नितीश कुमार हे पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.अशाच प्रकारची जातनिहाय जनगणना देशभरात व्हावी, असा मुद्दा आता काँग्रेसनेही उचलला आहे. देशातील ओबीसी समुदायास त्यांचा हक्क देण्यासाठी अशाप्रकारची गणना व्हावी, अशी आपली भूमिका असल्याचे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेतही सांगितले होते. मात्र, जातगणनेची मागणी करता करताच राहुल गांधी यांनी धादांत खोटे दावे करण्यासही प्रारंभ केला. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना २०१०-११ साली जातगणनाही झाली असून, मोदी सरकार त्याची आकडेवारी लपवत असल्याचा अतिशय हास्यास्पद आरोप राहुल गांधी यांनी केला. कारण, मुळात २०१०-११ साली जातगणना झालीच नव्हती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, २०११ साली जातगणना झाली, तर काँग्रेसने त्याची आकडेवारी मोदी सरकार येईपर्यंत लपवून का ठेवली, असा प्रश्न राहुल गांधी यांना पडला नसावा का?

 

त्याचप्रमाणे काँग्रेस ज्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना, २०११ (एसईसीसी)च्या आकडेवारीबद्दल काँग्रेस बोलत आहे, त्यातील आकडेवारी ही कोणत्याही कामाची नसून केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रही दिले होते. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रास उत्तर देताना केंद्राने म्हटले आहे की, सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना, २०११ मधील जात/जमाती डाटा सदोष आहे आणि वापरण्यायोग्य नाही. त्यामुळे राहुल गांधी हे पुन्हा एकदा धादांत खोटे आरोप करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.लोकसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी ओबीसी समुदायास प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा दावा केला. मात्र, ओबीसींसाठीचा मंडल आयोग अहवाल लागू करण्यास आपल्याच पक्षाच्या कार्यकाळात विरोध झाल्याचे सोयीस्करपणे ते विसरत आहेत. कारण, १९७९ मध्ये जनता पक्षाच्या मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली. त्याचा अहवाल १९८० मध्ये आला होता. मात्र, त्यानंतर तो थंड बस्त्यात टाकण्यात आला. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनंतर राजीव गांधी सरकारनेही यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. राजीव गांधी यांनी सभागृहात मंडल आयोग कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला होता. त्याउलट १९९० साली भाजपच्या पाठिंब्यावर असलेल्या जनता दलाच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार कार्यवाही केली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या दाव्याची पोलखोल पुराव्यानिशी होत असल्याचे दिसून येते.

 

बिहारच्या जातगणनेमध्ये राज्यात हिंदूंची संख्या कमी झाल्याचे आणि मुस्लिमांची वाढल्याचे दिसून आले आहे. आकडेवारीनुसार बोलायचे तर सध्या बिहारमध्ये हिंदू लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के (८१.९९) आहे आणि मुस्लीम लोकसंख्या १७.७ टक्के आहे, तर २०११च्या जनगणनेनुसार हिंदू लोकसंख्या ८२.७ टक्के आणि मुस्लीम लोकसंख्या १६.९ टक्के होती. सध्या बिहारमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या १० कोटी, ७१ लाख, ९२ हजार, ९५८ आहे, तर मुस्लीम लोकसंख्या २ कोटी, ३१ लाख, ४९ हजार, ९२५ आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, बिहारमध्ये हिंदू लोकसंख्या ८ कोटी, ६० लाख, ७८ हजार, ६८६ होती, तर मुस्लीम लोकसंख्या १ कोटी, ७५ लाख, ५७ हजार, ८०९ होती.बिहारच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास ही नक्कीच धोक्याची घंटा ठरू शकते. कारण, राज्यात ‘सीमांचल’ या शब्दाचा वापर करून किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया आणि सुपौल या अल्पसंख्याकबहुल जिल्ह्यांना वेगळे राज्य बनवण्याचा मनसुबा माजी खासदार मोहम्मद तस्लिमुद्दीन यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केला होता. त्यामुळे राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली असल्याने ही मागणी पुन्हा उचल खाणार असेल, तर ते अतिशय धोकादायक ठरू शकते. कारण, देशातील अनेक भागांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली असल्याचा दावा विविध हिंदुत्वत्वादी संघटनांकडून करण्यात येत असतो. राष्ट्रीय जनगणनेनंतर नेमकी आकडेवारी समोर येईलच. मात्र, या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

अशाप्रकारे सत्ताधारी भाजपसमोर एकाचवेळी ओबीसी आणि अल्पसंख्याक यांद्वारे आव्हान उभे करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याद्वारे त्यास प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यासाठीच परवाच छत्तीसगढमधील जगदलपूरमध्ये जाहीर सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी जातींचा मुद्दा काढून हिंदू समाजामध्ये दुही माजविणे आणि त्यानंतर देश उद्ध्वस्त करणे, हेच काँग्रेसचे धोरण असल्याचे सांगितले आहे. त्याचवेळी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तर देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा असल्याचे सांगितल्याचाही आठवण करून दिली आहे. त्याचवेळी बिहारचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी यांनी राज्यातील ८० टक्के जनता ही भाजपसोबत आहे, असे सांगून भाजप जातविरहित हिंदुत्व राज्यात आक्रमकपणे मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.