मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या कार्यवाहीला सुरूवात झाली असून राज्य शासनाकडून नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात सुतोवाच केले होते.
दरम्यान, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने कार्यवाही करताना आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारत कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
त्याचबरोबर, मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करून न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.