लढा संस्कृती रक्षणाचा!

आपल्यावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी माणसाला झगडावे लागते. अतोनात प्रयत्न करावे लागतात. खूप संघर्ष करावा लागतो. अन्यायाची पाळंमुळं खणून काढावी लागतात. अगदी हीच बाब अनुसूचित जनजातींवर होणार्‍या अन्यायाबाबतही घडते आहे. आपली परंपरा आणि संस्कृती सोडून जनजातीतील बर्‍याच व्यक्ती धर्मांतरित होऊनही जनजातींना मिळणारे लाभ उठवत आहेत. त्यामुळे मूळ जनजातींवर अन्याय होतो आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम सध्या जोरात चालू आहे. त्यासाठी त्यांचा झगडा चालू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जनजातींसाठी, त्यांची वैविध्यपूर्ण संस्कृती व प्रथा परंपरा यांचे जतन व्हावे, त्यांचे राजकीय, सामाजिक अस्तित्व सुरक्षित राहावे म्हणून आरक्षणाची संरक्षणात्मक तरतूद केली आहे.

असे असताना, अनुसूचित जनजातींच्या काही व्यक्ती वा लोकसमूह आपल्या आस्था, परंपरा व आपल्या सनातन वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचा त्याग करून धर्मात (ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम) धर्मांतर करून जात आहेत व तेथे जाऊन सरकारद्वारा मिळणारे विविध लाभ व फायदे घेत आहेत. धर्मांतर करूनही अजूनपर्यंत, भारतीय राज्यघटनेने दिलेले राजकीय व नोकर्‍यामधील आणि राज्य व केंद्र सरकारतर्फे मूळ वनवासींसाठी दिल्या जाणार्‍या सोईसुविधा, जनकल्याणकारी योजनांचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. गैरफायदा घेत आहेत. म्हणून मुळात जे लोक वनवासींच्या कोणत्याही प्रथा, परंपरा, पूजापद्धती, सणवार, उत्सव मानत नाहीत, देवदेवतांना पूजत नाहीत त्यांना वनवासी म्हणताच येणार नाही.

अशा लोकांना अनुसूचित जनजातींच्या (वनवासींच्या) सूचीमधून बाहेर काढण्यात यावे (delisting) या मागणीसाठी जनजाती सुरक्षा मंचाने २००३ पासून आंदोलन सुरू केले आहे. खरे तर हे प्रयत्न आत्ताच सुरू झाले आहेत, असे नाहीतर १९६० च्या दशकात उरांव जनजातीतील, व्यवसायाने इंजिनिअर आणि संसद सदस्य असलेल्या स्व. कार्तिकजी उरांव यांनी ३२२ लोकसभा सदस्य आणि २६ राज्यसभा सदस्यांचे समर्थन मिळवून ’अनुसूचित जनजाती आदेश संशोधन’ विधेयक १९६७ साली संसदेत मांडले होते. या विधेयकातले मुख्य कलम (शिफारस) असे होते की कोणत्याही कारणाने एखाद्या व्यक्तीने जनजाती विचार, परंपरा तसेच विश्वासाचा त्याग केला असेल आणि ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारला असेल, तर त्या व्यक्तीला अनुसूचित जनजातीचा सदस्य समजले जाणार नाही. या विधेयकाचे कधी कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही.

मात्र आता, धर्मांतरित लोकांची नावे अनुसूचित जनजातींच्या सूचीतून वगळण्यात यावीत (डीलिस्टींग) या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सबंध देशभर डिलीस्टिंग रॅलीचे आयोजन करण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, प. बंगाल, ईशान्य भारत, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ इ. अनेक राज्यात डीलिस्टींगचे समर्थन करणार्‍या रॅली काढण्यात आल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात रविवार, दि. २९ ऑक्टोबरला नाशिक येथे जनजाती महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ५० हजार जनजाती बांधव या मेळाव्यामध्ये सहभागी झाले होते. जनजाती गावे, पाडे, वस्त्या यातील जनजाती लोकांचा सहभाग यात होता.

‘वाळूचे कण रगडता तेल ही गळे’ या उक्तीनुसार, अशा महामेळाव्यांमुळे जनजातीतील लोकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचावा आणि जनजातींना योग्य न्याय मिळावा, ही सदिच्छा.