‘ऑकस’, ऑस्ट्रेलिया अन् आकस

चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच ब्रिटनच्या परराष्ट्र प्रकरणांच्या समितीने हिंद-प्रशांत क्षेत्राला ब्रिटन सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या महत्त्वाचे समीक्षण करून एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. यात तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी जपान आणि दक्षिण कोरियाला ‘ऑकस’मध्ये तंत्रज्ञान संरक्षण करारांतर्गत सामील करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे लवकरच जपान आणि दक्षिण कोरिया ‘ऑकस’मध्ये सामील होण्याच्या शक्यतांना बळ मिळाले आहे. ऑस्ट्रेलिया मात्र या दोन्ही देशांना ‘ऑकस’मध्ये स्थान देण्यावर सहमत नाही. ऑस्ट्रेलियाचा हा विरोध का आहे, त्यांच्या समावेशाने चीनला रोखण्यात ‘ऑकस’ला यश येईल का, या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी त्रिपक्षीय संरक्षण करारांतर्गत ‘ऑकस’ संघटनेची स्थापना केली. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेला पाायबंद घालण्यासाठी या संघटनेची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, आता जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्या समावेशाच्या बातम्यांनी ऑस्ट्रेलिया नाखुश आहे. ’ऑकस’मध्ये जपान आणि दक्षिण कोरियाला सामील केल्यानंतर ‘ऑकस’मध्ये आपले महत्त्व कमी होण्याची भीती ऑस्ट्रेलियाला सतावत आहे. चीनच्या विस्तारवादी आणि आक्रमक भूमिकेमुळे अनेक आशियाई देश भीतीच्या सावटाखाली जगत आहे.

त्यामुळेच ७० हजारांहून अधिक अमेरिकन सैन्यही आशियाई क्षेत्रात तैनात आहे. इकडे ऑस्ट्रेलियापेक्षा जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांची सैन्यशक्ती अधिक आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया त्यांच्या ‘ऑकस’मधील समावेशाला विरोध करत आहे. वॉशिंग्टनस्थित ‘सेन्टर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’द्वारे प्रकाशित अहवालातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भविष्यात तैवानवर चिनी आक्रमण झाल्यास अमेरिकी आघाडी तेव्हाच मजबूत होईल, जेव्हा त्यांना जपानी वायुदल आणि नौदलाचे सहकार्य मिळेल. सोबतच दक्षिण कोरियाच्या सैन्याचीही मदत होऊ शकते. चीन, उत्तर कोरिया आणि रशियाने एकत्रित आक्रमण केल्यास जपानला मदत करण्यासाठी दक्षिण कोरिया एक बफर देशाची भूमिका निभावू शकतो.

जपान आणि दक्षिण कोरियामुळे चीनला हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपले समुद्री वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते; दरम्यान जपान आणि दक्षिण कोरियाऐवजी ‘ऑकस’ची सर्वात जास्त आवश्यकता आपल्याला असल्याची भावना ऑस्ट्रेलियाला वाटत आहे. तसेच दोन्ही देशांच्या समावेशाने चीन अधिक आक्रमक होऊन, त्याचे परिणाम ऑस्ट्रेलियाला भोगावे लागतील, असेही ऑस्ट्रेलियाला वाटतेय. अमेरिका, ब्रिटनच्या मदतीने अणवस्त्र सज्ज पाणबुडी तयार करूनच स्वतःला सुरक्षित करता येईल, असे ऑस्ट्रेलियाला वाटते.

‘ऑकस’च्या निर्मितीने चीन अधिक आक्रमक झाला आहे आणि त्याला आव्हानदेखील तितकेच तगडे मिळाले आहे. मात्र, त्यामुळे चीन अधिक मजबूत होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. आधीच चीन रशियाशी सख्य साधत आण्विक पाणबुड्या बनवत आहेत. त्यामुळे चीनचा सामना करण्यासाठी ’ऑकस’देखील सक्षम असणे आवश्यक आहे. ’ऑकस’मध्ये जपान आणि दक्षिण कोरियाचा समावेश झाल्यास चीनसमोर आर्थिक, संरक्षण क्षेत्रांत मोठे आव्हान निर्माण होईल. ज्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या ऑस्ट्रेलियादेखील मोठा फायदा मिळू शकतो. आपण ना महासत्ता आहोत, ना संरक्षण क्षेत्रात नंबर वन. त्यामुळे चीनसारख्या बलाढ्या शक्तीचा सामना करायचा असल्यास एकट्याने नव्हे तर त्याला संघटनात्मक शक्तीची आवश्यकता आहे, हे ऑस्ट्रेलियाने समजून घ्यावे. बलाढ्य चीनसमोर ऑस्ट्रेलिया एकटा लढू शकत नाही, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने आकस सोडून ‘ऑकस’ विस्ताराला पाठिंबा देणे कधीही हितावह ठरेल.