'प्राणी, मृत महिला आणि लहान मुलांसोबत लैंगिक संबंध न्याय्यसंगत'; दारुल उलूमच्या अभ्यासक्रमात वादग्रस्त पुस्तकाचा समावेश

 

 

मुंबई : देशातील आघाडीची इस्लामिक शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम देवबंद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने देवबंदच्या डीएम आणि एसपींना शरियाच्या मुद्द्यांवर लिहिलेल्या 'बहिश्ती जेवर' या पुस्तकाच्या फतव्यावर बंदी घालण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. यामध्ये दारुल उलूम देवबंदमध्ये मुलांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावर कारवाई करत सरकारने देवबंदच्या वेबसाइटवरून ते वादग्रस्त भाग काढून टाकले आहेत. अधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आयोगाला ही माहिती दिली.

 

सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती देताना, एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी रविवारी (२२ ऑक्टोबर २०२३) पोस्ट केली की, “मौलाना अशरफ अली थानवी यांचे पुस्तक 'बहिश्ती जेवर', मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जे अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या पद्धती सांगते. सहारनपुर. फतवे काढण्यासाठी आणि मुलांना शिकवण्यासाठी वापरला जात होता. ज्याची एनसीपीसीआरने दखल घेत जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. जिल्हा प्रशासन सहारनपूरने तत्काळ कारवाई करत या पुस्तकाचा वापर बंद केल्याची माहिती दिली आहे आणि संबंधित फतवे दारुल उलूम देवबंदच्या वेबसाइटवरूनही काढून टाकण्यात आले आहेत. उर्वरित तपास चालू आहे.”

 

किंबहुना असा अभ्यासक्रम दारुल उलूमच्या मदरशांमध्ये शिकवला जात होता, ज्यामध्ये अनेक वादग्रस्त संदर्भ आणि फतव्यांचा समावेश होता. प्राण्यांवर बलात्कार, मृत स्त्रिया आणि अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक संबंध यासारख्या पद्धती स्पष्ट केल्या आणि न्याय्य आहेत. आंघोळीचीही गरज नव्हती. ज्यावर दिल्लीतील मानुषी सदन या सामाजिक संस्थेने नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सकडे तक्रार केली होती. त्यानंतरच एनसीपीसीआरच्या नोटीसनंतर ते आता वेबसाइट आणि अभ्यासक्रमातून हटवण्यात आले आहे.

 

मानुषी सदन संस्थेने ७ जुलै २०२३ रोजी तक्रार केली होती की इस्लामिक विद्वान मौलाना अशरफ अली थानवी यांच्या १०० वर्ष जुन्या पुस्तक "बहिश्ती जेवर" च्या माध्यमातून दारुल उलूमच्या विद्यार्थ्यांना अल्पवयीन मुलांवर होणारे गुन्हेगारी हल्ले, बेकायदेशीर गोष्टींबद्दल शिकवले जात होते. संबंध, बलात्कार आणि अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण. विवाहाचा अभ्यास करत आहे.

 

त्यानंतर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सहारनपूरचे डीएम आणि एसएसपी यांना दारुल उलूमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध अशा वादग्रस्त सामग्रीची चौकशी करून काढून टाकण्यास सांगितले होते. अधिकाऱ्यांनाही आयोगासमोर बोलावण्यात आले. आयोगाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये दारुल उलूमने जारी केलेले फतवे मुलांना शिकवले जात असल्याचे म्हटले आहे. वेबसाइटवर उपलब्ध असलेले फतवे मुलांना शिकवले जात आहेत. हे बाल हक्कांच्या विरोधात आहे.

 

य प्रकरणी १९ जुलै २०२३ रोजी बाल संरक्षण आयोगाच्या सूचनेवरून एसडीएम संजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सीओ रामकरण सिंग, डीआयओएस योगराज सिंग, डीएसओ डॉ. विनिता, बीईओ डॉ. संजय डबराल यांची टीम पोहोचली होती. या पथकाने संघटनेचे नायब मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी आणि सदर-मुदारिस मौलाना अर्शद मदनी यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली होती.

 

या प्रकरणात दारुल उलूमच्या अधिकाऱ्यांनी या संस्थेचा पुस्तकाशी काहीही संबंध नसल्याचे पथकाला सांगितले होते. त्यानंतर त्याला वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आले. आता, १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आयोगासमोर हजर होऊन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चार सदस्यीय टीमने केलेल्या तपासानंतर दारुल उलूमसह सर्व वेबसाइटवरून सर्व विवादित फतवे आणि पुस्तके काढून टाकण्यात आली आहेत.