‘जेएनयू’च्या भिंतींवर पुन्हा भारतविरोधी घोषणा

राजधानी दिल्लीमधील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजे जेएनयू हे देशविरोधी कारवाया करणार्‍यांचा अड्डा तर नाही ना, अशा शंका वाटाव्यात, अशा घटना तेथे अधूनमधून घडत असतात. ‘टुकडे टुकडे गँग’ने या विद्यापीठामध्ये आपल्या भारतविरोधी कारवायांना अजूनही लगाम कसलेला नाहीच. अशा या प्रतिष्ठित विद्यापीठाच्या भिंतीवर भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी मजकूर लिहिल्याचे आढळून आले आहे. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या या प्रकारानंतर, या भारतविरोधी कृत्याची माहिती देणारी छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर झळकले. जेएनयूमधील भाषा विभाग परिसरातील भिंतींवर ‘भगवा जलेगा’, ‘फ्री काश्मीर’, ‘आयओके’ ( इंडियन ऑक्युपाईड काश्मीर), अशा घोषणा लिहिलेल्या दिसून आल्या. तसेच या प्रकारची माहिती देणार्‍या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध घोषणा असल्याचे दिसून आले. ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ अशा घोषणा त्यात होत्या. तसेच जमिनीवर निळ्या रंगात लिहिलेल्या घोषणांवर लाल रंग टाकण्यात आल्याचेही आढळून आले. त्याचबरोबर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तकाच्या विरोधातही घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या.

दिल्ली विद्यापीठातील माजी प्रा. साईबाबा याची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणार्‍या घोषणाही लिहिण्यात आल्या होत्या. साईबाबा सध्या बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या संघटनेशी असलेल्या संबंधांमुळे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. त्याच्या सुटकेची मागणी या घोषणांच्या माध्यमांतून करण्यात आली आहे. जेएनयूमध्ये देशविरोधी कार्यक्रमांचे आयोजन काही वर्षांपूर्वी झाले होते. त्यावेळी अफझल गुरुचा उदोउदो करणार्‍या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. याच विद्यापीठात काही काळापूर्वी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या या घटनेसंदर्भात, अशा घटना टाळण्यासाठी विद्यापीठ परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली आहे. पण, अशा भारतविरोधी शक्तींचा बिमोड करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने कठोरात कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.

संसदेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक दि. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संमत केले आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी या विधेयकास तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिल्याने, या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यास प्रामुख्याने मुस्लीम संघटनांनी विरोध केला. या कायद्याविरुद्ध देशभर वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. राजधानी दिल्लीमध्ये जामिया मिलीया इस्लामिया, शाहीनबाग परिसरात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला होता. शाहीनबाग परिसरात रस्त्यांवर ठाण मांडून बसलेल्या निदर्शकांना, तर बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ यांसारख्या संघटनेची साथ होती. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत या कायद्यावरून जी दंगल उसळली होती, त्यातील आरोपींविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी जे आरोपपत्र दाखल केले आहे, त्यामध्ये ही दंगल भडकविण्यात हात असलेल्या ताहीर हुसेन आणि जेएनयूमधील ‘कथित स्कॉलर’ उमर खालिद या दोघांनी जो कबुली जबाब दिला आहे, त्यातून या मुद्द्यावरून देशामध्ये दंगली पेटविण्याचे कसे कारस्थान होते, त्याबाबतची माहिती बाहेर आली आहे. ताहीर हुसेन आणि उमर खालिद यांनी जो कबुली जबाब दिला आहे, तो पाहता हे इस्लामी कट्टरपंथीयांचे कसे कटकारस्थान होते आणि दिल्ली दंगलीला पैसे उपलब्ध करून देणारे कोण होते, ते दिसून येत आहे. ताहीर हुसेन हा आम आदमी पक्षाचा माजी नगरसेवक. त्याने आपल्या जबाबात ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ या गटाचा आपण कसा एक भाग होतो, हे सांगितले आहे. त्या गटाच्या माध्यमातून आपला खालिद सैफी आणि उमर खालिद यांच्याशी संबंध होता. या कबुली जबाबानुसार, आपण प्रचंड दंगली घडवून आणू, त्यामुळे सरकार अस्थिर होईल, असे सैफीने आपणास सांगितले होते, असे ताहीर हुसेन याने म्हटले आहे.

दि. ८ जानेवारी रोजी सैफीने उमर खालिदला ताहीर हुसेन याचा परिचय करून दिला. जोपर्यंत आपण ‘बडा धमाका’ करीत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकार अस्थिर होणार नाही. आपण ‘कलम ३७०’ बाबत आणि राम मंदिराबाबत गप्प बसलो. पण, ‘सीएए’ मागे घेईपर्यंत गप्प बसायचे नाही. आपण जोपर्यंत ‘बडा धमाका’ करीत नाही, तोपर्यंत सरकार गुडघे टेकणार नाही, असे उमरने आपणास सांगितल्याचे हुसेन याने कबुली जबाबात म्हटले आहे. आपला हेतू साध्य करण्यासाठी देशभरात किती आगी लावाव्या लागतील, किती घरे पेटवावे लागतील, किती हिंदूंची हत्या करावी लागेल, ते सर्व आपण करू, असेही उमरने सांगितल्याचे हुसेन याने म्हटले आहे.

 

उमर खालिद याने आपल्या कबुली जबाबात असेही म्हटले आहे की, सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आणि हा कायदा मागे घेतला जावा, यासाठी दंगली हाच एकमात्र मार्ग आहे, या निष्कर्षापर्यंत आम्ही दि. १६ आणि १७ फेब्रुवारी रोजी आलो. त्यासाठी आपण लोकांना दगड, पेट्रोल, अ‍ॅसिड आणि हत्यारे जमवून ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर दिल्लीमध्ये २३-२४ ठिकाणी जी निदर्शने झाली, त्यात आपण सहभागी झालो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अधिकृत भेटीदरम्यान दि. २४ फेब्रुवारीला दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरायचे आणि आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन करायचे, असा निर्णय आम्ही घेतला, अशी माहिती त्याने कबुली जबाबात दिली. पैशांची चिंता करू नका. आपले ‘दिल्लीतील मित्र’ आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पैशांची व्यवस्था करतील, असे उमर खालिदने ताहीर हुसेनला सांगितल्याची माहिती या कबुली जबाबात देण्यात आली आहे.

इस्लाम संकटात आहे, अशी आवई देऊन कट्टर मुस्लीम नेते मुस्लीम समाजास दंगली करण्यासाठी कसे तयार करीत होते, याची काहीशी कल्पना या दोन कबुली जबाबातून येईल. शाहीनबागमधील मुस्लीम महिलांचे आंदोलनही असेच कट्टर मुस्लिमांकडून चालविले जात होते. कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन जारी केल्याने या शाहीनबागेतील आंदोलकांनाही गाशा गुंडाळावा लागला होता. पण, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरुद्ध देशभर दंगली करण्याचे षड्यंत्र कट्टर मुस्लिमांनी कसे रचले होते, ते यावरून लक्षात येईल.

‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ मोडीत काढण्यात आल्याच्या घटनेस चार वर्षे झाली आहेत. जम्मू- काश्मीरमध्ये विविध विकासकामे झपाट्याने सुरू आहेत. ९०च्या दशकात या भागात जो दहशतवाद होता, तो आता जवळ-जवळ संपुष्टात आला आहे. हिंदू समाजाचे सण-उत्सव श्रीनगरमध्ये उघडपणे साजरे केले जाऊ लागले आहेत, अशीच एक लक्षात येण्यासारखी घटना म्हणजे सराफ कदाल भागात आर्य समाजाची जी शाळा होती. ती ३३ वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ३३ वर्षांपूर्वी दहशतवादामुळे श्रीनगरमधील हिंदू समाजास काश्मीर खोर्‍यातून पलायन करावे लागले होते. श्रीनगरमधील ही शाळाही त्या कारणांमुळे बंद करावी लागली होती. पण, आता तेथील परिस्थिती सुधारल्याने आर्य समाजाने आपली शाळा पुन्हा सुरू केली आहे. या शाळेचा कब्जा एका स्थानिक व्यक्तीने घेतला होता. पण, नायब राज्यपालांच्या कानावर ही घटना गेल्यानंतर शाळेचा ताबा पुन्हा संस्थेला मिळाला आणि आता त्या इमारतीमध्ये शाळा सुरू झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती झपाट्याने सुधारत आहे, याचेच हे द्योतक मानावे लागेल.