मुस्लीम, मलाला आणि मदत

एकट्या अमेरिकेनेच गाझासाठी १०० दशलक्ष डॉलर्सची मदतीची घोषणा केली. त्याचवेळेला हा मदतनिधी केवळ आणि केवळ गाझामधील निर्वासितांच्या मदतीसाठी, पुनर्वसनासाठी वापरला जावा, अशी तंबीही अमेरिकेने दिली. कारण, सद्यःस्थिती बघता, या निधीचा गाझावासीयांपेक्षा ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी आणखीन दहशत पसरविण्यासाठी, वैयक्तिक स्वार्थासाठी वापर करण्याचाच धोका अधिक. आता गाझाला अमेरिकाही मदतीचा हात देत असेल, तर म्हणा मुस्लीम मानवतावादी कार्यकर्तेही कसे मागे राहतील? म्हणूनच ‘नोबेल’ पुरस्कार विजेती मलाला युसूफझाईनेही तीन संस्थांमार्फत तब्बल अडीच कोटी मदत गाझाला देण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. मलालाने तिच्या गाझातील मुस्लीम बंधू-भगिंनीसाठी उदार अंतःकरणाने घसघशीत मदत जाहीर केली, त्याचे कौतुकच. पण, यानिमित्ताने स्वतःला मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून मिरवणारे मलालासारखे कार्यकर्तेही धर्म-वंश बघूनच गरजूंना मदत करतात का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

म्हणजे, एकीकडे गाझा पट्टीसाठी पाश्चिमात्य देशांनी मदत करावी, ही मुस्लीमजगताची अपेक्षा. त्यातही हे सगळे पाश्चिमात्य देश ख्रिश्चनबहुल. युरोपमधील याच पाश्चिमात्य देशांमध्ये मुस्लीम निर्वासितांनी मात्र वातावरण गढूळ केले. आपला धर्म, चालीरिती लादून तेथील शांतता भंग केली. प्रसंगी रक्तही सांडले. पण, जेव्हा जेव्हा हे मुस्लीम देश गृहसंकटात ओढले जातात, तेव्हा तेव्हा मदतीची अपेक्षा मात्र याच पाश्चिमात्य देशांकडून केली जाते. म्हणजे पाश्चिमात्यांची संस्कृती नको, त्यांचे शिक्षणही नको, ती माणसंच नको; पण आपल्या देशात संकटजन्य परिस्थिती ओढवली की, धाव घ्यायची ती याच पाश्चिमात्य देशांकडे. मदत, पैसा तो याच देशांकडून. असा हा सगळा दुटप्पीपणा.दुसरीकडे मुस्लीम देशांनीही गाझा पट्टीतील निर्वासितांना स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहेच. त्यामुळे मुस्लीम राष्ट्र असो, मुस्लीम मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा त्यांच्या संघटना, यांना इतर धर्मीयांशी देणेघेणे नाहीच आणि स्वतःच्या बांधवांप्रतीही केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्यापुरताच त्यांचा काय तो वास्तविकतेशी संबंध!