यंदा तरी जमणार का?

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये मुख्य लढत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आहे. तसं पाहिलं तर पाच राज्यांतील निवडणुका काँग्रेससाठी संधी आणि आव्हान दोन्हीही आहेत. पक्षाला कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये अलीकडच्या काळात मिळालेले विजय पुढे नेऊ इच्छित आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष भाजपसाठी मुख्य आव्हान बनू शकतो आणि या निवडणुकांद्वारे विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये केंद्रस्थानी येऊन आपले स्थान मजबूत करू शकतो. राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये सत्ताविरोधी लाट अर्थात ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’ आहे; तर तेलंगणमध्ये सत्ताधारी बीआरएससह भाजपचेही आव्हान काँग्रेसपुढे आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाकडून काही नवे प्रयोगही केले जात आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोरदारपणे करत आहेत. दि. ३ डिसेंबरला निवडणुकीचे निकाल येतील, तेव्हा काँग्रेसलाही त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, ज्यांची उत्तरे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसची दिशा ठरवतील.

राजकारणात ‘परसेप्शन’ तयार करण्यास महत्त्व असते. कर्नाटक निवडणुकीनंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला असून, लोकसभा निवडणुकीत पक्ष अधिक चांगली कामगिरी करू शकेल, असे त्यांना वाटते. मात्र, त्याआधी या पाच राज्यांच्या निवडणुका त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विशेषतः राजस्थान जेथे दर पाच वर्षांनी सरकार बदलते. यावेळी राजस्थानमध्ये काहीतरी वेगळे घडेल, असा दावा काँग्रेस नेते करत आहेत. त्याचे उत्तर दि. ३ डिसेंबरला मिळेलच. काँग्रेससाठी केवळ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान ही राज्ये महत्त्वाची नाहीत, तर तेलंगणची निवडणूकही महत्त्वाची आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत काँग्रेस राज्यात स्पर्धेतच नसल्याचे दिसत होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जनमत चाचणीमध्ये काँग्रेसने बर्‍यापैकी निवडणुकीमध्ये प्रवेश केल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, या पाच राज्यांमध्ये जो पक्ष जिंकेल, तोच लोकसभेतही विजयी होईल, असे अजिबातच नाही. मात्र, ‘परसेप्शन’ तयार होण्यासाठी या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये मुख्य लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आहे. मात्र, या दोघांशिवाय इतर अनेक पक्षही रिंगणात आहेत. त्या पक्षांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचीच संख्या जास्त आहे. आम आदमी पक्ष या निवडणुकांमध्ये ताकदीने लढत आहे, तर भागीदार अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्षही मध्य प्रदेशातील अनेक जागांवर निवडणूक लढवत आहे. त्यामुळे भाजपला ‘इंडिया’ आघाडीमधील दुरावा अधोरेखित करण्याची आयतीच संधी, यानिमित्ताने प्राप्त झाली आहे. त्यामुळेच काँग्रेसची कामगिरी कशी होणार, यावर ‘इंडिया’ आघाडीमधील त्यांचे स्थान ठरणार आहे. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली राहिली, तर मित्रपक्ष रिंगणात उतरले तरी जनमत काँग्रेसच्याच बाजूने आहे, असा संदेश देण्यास काँग्रेसला यश येईल आणि त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांना ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये दुय्यम भूमिका घेण्यास काँग्रेस भाग पाडू शकतो.

‘इंडिया’ आघाडीमध्ये काँग्रेसला आव्हान देण्यास समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी सुरुवात केलीच आहे. लोकसभेच्या मार्ग उत्तर प्रदेशातून जात असल्याने प्रत्येक पक्षासाठी येथे मोठे यश मिळविणे अतिशय महत्त्वाचे असते. एकेकाळी काँग्रेस, त्यानंतर सप आणि बसपचे एकछत्री अंमल असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपने २०१४ आणि २०१९ साली अभूतपूर्व यश मिळविले होते. यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा निश्चय भाजपने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ आघाडी जागावाटप कसे करणार, हा तिढा सोडविणे सोपे नाही. कारण, उत्तर प्रदेशात आपण जागा वाटणार आहोत, मागणार नाही, असे अखिलेश यादव यांन अतिशय स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे, तो म्हणजे उत्तर प्रदेशात काँग्रेससह अन्य कोणत्याही सहकारी पक्षाची लुडबुड अखिलेश यादव यांना नको आहे. यामध्ये अन्य पक्ष म्हणजे प्रामुख्याने काँग्रेस हाच आहे. अर्थात, अखिलेश यांच्या दाव्यात तथ्यदेखील आहे. कारण, उत्तर प्रदेशात आज काँग्रेसची ताकद अगदीच किरकोळ आहे.

गत लोकसभा निवडणकीत राहुल गांधी यांचा अमेठीतून पराभव झाल्यानंतर तर पक्षाचे आणखीनच मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. त्यातच आता सोनिया गांधी यांचा रायबरेली मतदारसंघही धोक्यात असल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. त्यामुळे काँग्रेसला बरोबरीचे स्थान देणे, अखिलेश यांना मान्य नाही. त्यातच राहुल गांधी यांच्यावर विश्वास ठेवून ‘युपी के लडके’ असे कॅम्पेन चालविल्यानंतर झालेली पक्षाची धूळधाण अखिलेश विसरलेले नाहीत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात तरी काँग्रेससह अन्य कोणत्याही सहकारी पक्षाची अखिलेश यादव हे किरकोळ जागा देऊनच बोळवण करणार, यात शंका नाही.त्याचवेळी अखिलेश यादव यांनी मध्य प्रदेशातही निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजवादी पक्षाने मध्य प्रदेशात नऊ उमेदवार उभे केले असून, काँग्रेसने कोणतीही तडजोड केलेली नाही. काँग्रेसने यास आक्षेप घेऊन सपचा मध्य प्रदेशात जनाधार नसल्याचे सांगितले. मात्र, एकेकाळी राज्यात पक्षाचे ११ आमदार होते आणि केवळ गत विधानसभा निवडणुकीतच पक्षास येथे यश मिळाले नाही, असे प्रत्युत्तर सपने दिले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आतापासून सपने उत्तर प्रदेशात त्यांचा जनाधार किती, नेते किती आणि निवडून येऊ शकणारे उमेदवार किती, असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात काँग्रेसमधील उरल्यासुरल्या नेत्यांनाही आपल्या गोटात घेण्याचा प्रयत्न सप करू शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे, मध्य प्रदेशात अखिलेश यादव यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र, येथे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनी सपकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यानंतरच अखिलेश यांनी स्वतंत्र उमेदवार उतरविले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यानंतरच अखिलेश यादव यांनी ‘इंडिया’ आघाडी केवळ राष्ट्रीय पातळीवर राहणार की, प्रादेशिक पातळीवर असणार, हे काँग्रेसने ठरवावे, असा इशारा दिला. कारण, आता राज्य पातळीवर युती झाली नाही, तर भविष्यातही ती होणार नाही, असेही अखिलेश यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर अखिलेश यांना प्रत्युत्तर देताना उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय म्हणाले की, “मध्य प्रदेशच्या मतदाराला हाताचा पंजा माहीत आहे, सायकल नाही. तसेच, मध्य प्रदेशात केवळ काँग्रेस आणि भाजपमध्येच लढत आहे,“ असे राय यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे साहजिक अखिलेश यादव अशीच वागणूक काँग्रेसला उत्तर प्रदेशातही देणार, यात शंका नाही.

एकूणच, या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘इंडिया‘ आघाडीसह काँग्रेसचाही कस लागणार आहे. या निवडणुकांमध्ये पक्षास विजय मिळवून देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा काढला आहे. त्यास सत्ताधारी भाजपने अद्याप सावध उत्तर दिले आहे. मात्र, हा मुद्दा या विधानसभा निवडणुकांमध्ये न चालल्यास काँग्रेसला नवी रणनीती आखावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशप्रमाणे येथेही राहुल गांधी हेच पक्षास विजय मिळवून देतील, अशी खात्री काँग्रेसजनांना आहे. तसे न झाल्यास राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरील प्रश्नचिन्ह पुन्हा एकदा गडद होणार आहे. त्यातच आता राहुल यांना वायनाडमधून निवडून आणण्यास डाव्या पक्षांनी असमर्थता दर्शविल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यापुढे पुन्हा एकदा मतदारसंघ बदलण्याची वेळ येऊ शकते. या पाच राज्यांचे निकाल काहीही लागोत, जानेवारी महिन्यात श्रीरामललाची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर देशातील वातावरण झपाट्याने बदलणार, या शंका नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना यंदा तरी जमणार का, हाच प्रश्न आहे.