भाजपचा ‘सुफी’ राग
16 Oct 2023 22:00:02
एकट्या उत्तर प्रदेशात, भाजप दहा हजारांहून अधिक सुफी दर्ग्यांच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे. देशात जेथे- जेथे सुफीवादाचा प्रभाव होता, तेथे-तेथे दहशतवादास जागा मिळालेली नाही. ज्या-ज्या ठिकाणी सुफीवाद कमकुवत झाला अथवा त्यास जनाधार लाभला नाही, त्या-त्या ठिकाणी दहशतवाद रुजला असल्याचे दिसून आल्याचे भाजपचे मत आहे.
देशातील मुस्लीम समुदाय हा आपलीच हक्काची मतपेढी असल्याचे राजकारण काँग्रेससह अन्य सेक्युलर पक्षांनी वर्षानुवर्षे केले. मात्र, यामध्ये पसमांदा म्हणजेच तुलनेने पिछाडीवर असलेल्या मुस्लिमांमधील जातींकडे या पक्षांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पसमांदा मुस्लिमांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरू केले. त्यास बर्‍याच प्रमाणात यशदेखील येण्यास प्रारंभ झाला आहे.लोकसभेचा मार्ग ज्या राज्यातून जातो, त्या उत्तर प्रदेशात हा भाजपने प्रयोग अतिशय गांभीर्याने करण्यास प्रारंभ केला. भाजपच्या दाव्यानुसार, रामपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपच्या विजयामागे पसमांदा मुस्लिमांचा हात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशातील १८ राज्यांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे; परंतु प्रगती, शिक्षण आणि व्यवसायाचे फायदे केवळ उच्चवर्गीय मुस्लिमांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील जवळपास प्रत्येक विधानसभेच्या जागेवर पसमांदा मुस्लिमांची लक्षणीय संख्या आहे.यामध्ये रैनी, इद्रीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, घोसी अशा ४४ जातींचा समावेश आहे. संपूर्ण देशाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर लोकसभेच्या सुमारे १०० जागांवर या व्होटबँकेचा प्रभाव आहे. पण, त्याही पलीकडे जाऊन मोदी सरकार मुस्लिमांमधील मागास घटकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.भाजपने आता पसमांदा मुस्लिमांनंतर मुस्लीम समाजामध्ये आपला जनाधार वाढविण्यासाठी ‘सुफी संवाद महाअभियाना’स प्रारंभ केला आहे. भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाने दि. १२ ऑक्टोबर रोजी लखनौमध्ये ‘सुफी संवाद महाअभियाना’अंतर्गत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये १०० हून अधिक दर्ग्यांतील सुमारे २०० सुफी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान त्यांना मोदी सरकारच्या धोरणांचा आणि योजनांचा संदेश भारतभरातील मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवण्याची रणनीती आखण्यात आली.
उत्तर प्रदेशातील जवळपास प्रत्येक विधानसभेच्या जागेवर पसमांदा मुस्लिमांची लक्षणीय संख्या आहे.यामध्ये रैनी, इद्रीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, घोसी अशा ४४ जातींचा समावेश आहे. संपूर्ण देशाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर लोकसभेच्या सुमारे १०० जागांवर या व्होटबँकेचा प्रभाव आहे. पण, त्याही पलीकडे जाऊन मोदी सरकार मुस्लिमांमधील मागास घटकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.भाजपने आता पसमांदा मुस्लिमांनंतर मुस्लीम समाजामध्ये आपला जनाधार वाढविण्यासाठी ‘सुफी संवाद महाअभियाना’स प्रारंभ केला आहे. भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाने दि. १२ ऑक्टोबर रोजी लखनौमध्ये ‘सुफी संवाद महाअभियाना’अंतर्गत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये १०० हून अधिक दर्ग्यांतील सुमारे २०० सुफी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान त्यांना मोदी सरकारच्या धोरणांचा आणि योजनांचा संदेश भारतभरातील मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवण्याची रणनीती आखण्यात आली.
अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुफींना भारतीय परंपरेचा एक महत्त्वाचा भाग मानतात. सुफी सामान्य लोकांमध्ये राहत होते, बहुलवाद शिकवत होते आणि ते धर्म, जात, पंथ किंवा श्रद्धा यांचा विचार न करता सर्वांचा समावेश करत होते. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीबद्दल आणि सरकारच्या कल्याणकारी धोरणांबद्दल माहिती देण्यासाठी करण्यासाठी भाजपने देशभरातील सुफी लोकांपर्यंत पोहोचावे, अशी त्यांची इच्छा आहे.हा पसमांदा ‘आऊटरीच’पेक्षा वेगळा ‘आऊटरीच’ आहे. समाजाच्या सर्व स्तरातून, विशेषतः मुस्लीम समुदायातून आलेल्या सुफी आध्यात्मिक नेत्यांच्या माध्यमातून भाजपचा संदेश त्यांच्या अनुयायांमध्ये पोहोचवणे, हा त्याचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमाद्वारे सुफींनी भाजप पक्षात सामावून घेणार नसून, केवळ त्यांच्यापर्यंत सरकारचे काम पोहोचवून अन्य पक्षांचे मतपेढीचे राजकारण दाखवून देणे, हा आहे. देशातील मुस्लिमांमध्ये सुफींचे प्रस्थ मोठे आहे. त्यांच्यामागे समाजातील मोठा वर्ग आहे, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे.
त्यामुळे सुफी समुदायासोबत समन्वय साधून मुस्लीम मतपेढीचा नकारात्मक वापर करण्याच्या अन्य राजकीय पक्षांच्या राजकारणालाही मात देणे शक्य होणार आहे. तसे झाल्यास भाजपला २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नवा ट्रेंड सेट करणे शक्य होणार आहे. तसे झाल्यास देशातील मुस्लीम राजकारणालाही नवे वळण लागणार, यात कोणताही शंका नाही.त्यासाठी भाजपने २२ राज्यांमध्ये सुफींपर्यंत पोहोचण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेशात, भाजप दहा हजारांहून अधिक सुफी दर्ग्यांच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे. देशात जेथे- जेथे सुफीवादाचा प्रभाव होता, तेथे-तेथे दहशतवादास जागा मिळालेली नाही. ज्या-ज्या ठिकाणी सुफीवाद कमकुवत झाला अथवा त्यास जनाधार लाभला नाही, त्या-त्या ठिकाणी दहशतवाद रुजला असल्याचे दिसून आल्याचे भाजपचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपने या मोहिमेस विशेष वेग दिला आहे.
त्यामुळे सुफी समुदायासोबत समन्वय साधून मुस्लीम मतपेढीचा नकारात्मक वापर करण्याच्या अन्य राजकीय पक्षांच्या राजकारणालाही मात देणे शक्य होणार आहे. तसे झाल्यास भाजपला २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नवा ट्रेंड सेट करणे शक्य होणार आहे. तसे झाल्यास देशातील मुस्लीम राजकारणालाही नवे वळण लागणार, यात कोणताही शंका नाही.त्यासाठी भाजपने २२ राज्यांमध्ये सुफींपर्यंत पोहोचण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेशात, भाजप दहा हजारांहून अधिक सुफी दर्ग्यांच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे. देशात जेथे- जेथे सुफीवादाचा प्रभाव होता, तेथे-तेथे दहशतवादास जागा मिळालेली नाही. ज्या-ज्या ठिकाणी सुफीवाद कमकुवत झाला अथवा त्यास जनाधार लाभला नाही, त्या-त्या ठिकाणी दहशतवाद रुजला असल्याचे दिसून आल्याचे भाजपचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपने या मोहिमेस विशेष वेग दिला आहे.
उत्तर, मध्य, पश्चिम आणि पूर्व भारतातील हिंदू मतांची बेगमी भाजपने यापूर्वीच केली आहे. या भागातून मोठ्या प्रमाणात भाजपला हिंदू मतदारांचा जनाधार प्राप्त केल्याचा भाजपला विश्वास आहे. त्यामुळे भाजप आता मुस्लिमांचाही जनाधार मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याद्वारे भाजप मुस्लिमांना एकगठ्ठा मतपेढी म्हणून नव्हे, तर त्यामध्ये असलेल्या सामाजिक उतरंडीद्वारे बघण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याद्वारे मुस्लिमांमधील कट्टरतावादास काटशह देता येईल, अशीही भाजपची भूमिका आहे.अर्थात, भाजपच्या या रणनीतीवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही होत असते. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपच्या समर्थकांचीच संख्या सर्वाधिक असते. या समर्थकांच्या मते, मोदी सरकारने मुस्लिमांसाठी काहीही करू नये आणि त्यांना सरसकट एकाच चष्म्यातून बघावे. यासाठी हे लोक मोदी सरकारवर मुस्लीम लांगूलचालनाचाही आरोप करतात. मात्र, देशातील मुस्लीम लोकसंख्येस विकासाच्या मुख्य प्रवाहात न आणून चालणार नाही, याचा विचार हे समर्थक करताना दिसत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील मुस्लीम समाजास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजे लांगूलचालन, असा विचारही हा समर्थकांनी काढून टाकणे गरजेचे आहे.