हिंदुत्वकेंद्री विकास विरुद्ध जातकारण

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगण आणि मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये नवीन सरकार स्थापनेसाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. त्यासोबत राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करायचा झाल्यास राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढवर सर्वच राजकीय पक्षांचे विशेष लक्ष राहणार आहे. या तीन राज्यांमध्ये मुख्य लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये होणार आहे. गतवेळीच्या म्हणजे २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने या तीन राज्यांत भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेतली होती. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले, त्याचवेळी सत्ताधारी भाजपच्या केवळ १५ जागाच कमी झाल्या होत्या. राजस्थानमध्ये भाजपला धक्का देऊन काँग्रेसने सत्ता प्राप्त केली. त्यानंतर सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीला वेळोवेळी केराची टोपली दाखवून गेहलोत यांनी खुबीने सत्ता चालविली. मध्य प्रदेशात मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बंड करून निसटत्या बहुमताने प्राप्त झालेली सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागली होती. त्यामुळे २०१८ साली झालेल्या या निवडणुकानंतर २०१९ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता गमवावी लागेल, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, तसे काहीही न होता भाजपला या राज्यांमधून मोठे यश मिळाले होते.

विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी आणि भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए यांच्यामध्ये प्रथमच, या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या तीन मोठ्या राज्यांमध्ये मुख्य लढत दोन मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये होणार आहे. अर्थात, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत चांगल्या कामगिरीनंतर ’आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही मिळाला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये बरी कामगिरी करून दाखविण्याची ‘आप’ची इच्छा असली तरीदेखील मद्य घोटाळ्यामुळे ‘आप’ची प्रतिमा आता मोठ्या प्रमाणावर डागाळली आहे. मात्र, ‘आप’ काही प्रमाणात मतविभागणी करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या राज्यांमध्ये बसपचाही प्रभाव मर्यादित असली तरीदेखील काँग्रेसच्या मतांवर परिणाम करण्याची त्यांची निश्चितच क्षमता आहे.

२०० सदस्यांच्या राजस्थान विधानसभेत काँग्रेसकडे १०० जागा आहेत, तर भाजपकडे केवळ ७3 जागा आहेत. इतर आमदारांची संख्या २६ आहे. साहजिकच स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी आपल्या जागा किंचित वाढवण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर असेल, तर भाजपला हा आकडा गाठण्यासाठी मोठे यश मिळवावे लागणार आहे. काँग्रेसविरोधात भावना स्वाभाविक असली तरीदेखील विरोधाचे वातावरण शमविण्यासाठी गेहलोत सरकारने गेल्या काही महिन्यांत अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी आणलेल्या या योजनांचा कितपत परिणाम होईल, हे येणारा काळच सांगेल. त्याचवेळी गेहलोत आणि पायलट यांच्यात सध्या सौख्य जरी दिसत असले तरी पायलट हे तिकीट वाटपामध्ये अडवणूक करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

त्याचवेळी भाजपने कमळाचे फूल या चिन्हावर निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगून पक्षातील नेतृत्वाच्या मुद्द्यास तूर्तास अल्पविराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचीही नाराजी भाजप नेतृत्वाने खुबीने हाताळली आहे. त्यामुळे सामूहिक नेतृत्वाने निवडणूक लढवून त्यानंतर नेतृत्वाची घोषणा होईल, हे धोरण भाजपने ठेवले आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभेत एकूण २3० सदस्य आहेत. गतवेळी विधानसभेत काँग्रेसने ११४ जागा जिंकल्या, भाजपने १०९ जागा जिंकल्या आणि इतरांनी सात जागा जिंकल्या. मात्र, सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखाली २२ आमदारांच्या बंडाने सरकार उलथून टाकले. आकड्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात कडवी लढत होण्याची शक्यता आहे. सत्ताविरोधी भावना कमी करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या १८ वर्षांपासून मुख्यमंत्री असलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांनीदेखील यावेळी आपले सर्व राजकीय सामर्थ्य वापरून विजय सुकर करण्यासाछी रणनीती आखली आहे. भाजपला येथे पुन्हा सत्ता मिळाल्यास शिवराजसिंह चौहान यांच्यासाठीदेखील ते अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, भाजपने येथेही सामूहिक नेतृत्वातच निवडणूक लढविणार असल्याचे धोरण ठेवले आहे.

छत्तीसगढमध्ये भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा भाजपने केंद्रस्थानी ठेवला आहे. छत्तीसगढमध्ये २९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत, तर इतर २० जागांवरही त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या लोकप्रिय योजना आणि टी. एस. सिंहदेव यांच्याशी जुळवून घेतल्यानंतर छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक विश्वास वाटत असला तरी सीपीएम आणि बसपसह अरविंद नेताम यांच्या हमर राज पक्षाचा निवडणुकीवर कितपत परिणाम होईल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचवेळी बघेल यांनी अतिशय कौशल्याने हिंदुत्वाचा मुद्दा हाताळला आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांच्या हिंदूविरोधी वक्तव्यांचा परिणाम त्यांनी त्यांच्या रणनीतीवर होऊ दिलेला नाही, हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.

तेलंगणच्या ११९ सदस्यीय विधानसभेत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव तिसर्‍यांदा जनादेश प्राप्त करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. गेल्या निवडणुकीत १९ जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसनेच त्यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. येथे भाजपही सक्रिय असून, केसीआर यांच्यावर अतिशय आक्रमकपणे टीका केली जात आहे. मात्र, तरीदेखील राव यांचा पराभव काँग्रेस आणि भाजपसाठीही सहज नक्कीच नाही. त्याचप्रमाणे मिझोरामचे राजकारण काँग्रेस आणि सध्याचा सत्ताधारी पक्ष मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यात बराच काळ विभागलेले होते. मात्र, नव्याने उदयास आलेली ‘जोराम पीपल्स मूव्हमेंट’ या पक्षाने आता काँग्रेससह ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’पुढेही आव्हान उभे केले आहे.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगण आणि छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातील, असे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपला जनता साथ देईल आणि पाचही राज्यांत सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. यावरून भाजप या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणतेही नाव पुढे करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१४ नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हीच रणनीती अवलंबली. त्याला अपेक्षित यशही मिळाले. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा घेऊन निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने स्थानिक प्रश्नांशिवाय केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या धोरणांचीही चाचपणी निवडणुकीत होणार आहे. ‘जी २०’चे नेतृत्व, नवीन संसद भवन आणि महिला आरक्षण विधेयक हे एनडीए सरकारचे अलीकडचे काही निर्णय आहेत. यांचीही चर्चा या निवडणुकांमध्ये होणार, यात शंका नाही.

त्याचप्रमाणे भाजपचा हिंदुत्वकेंद्री राष्ट्रवाद व विकास या मुद्द्यास विरोधक ओबीसी आरक्षण, जातनिहाय जनगणना या मुद्द्यांद्वारे कितपत आव्हान देऊ शकतील, याचीही ‘लिटमस टेस्ट’ या निवडणुकीमध्ये होणार आहे. कारण, पंतप्रधान मोदी यांनी अतिशय कौशल्याने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची राष्ट्रवादी आणि आर्थिक, सामाजिक विकास यांच्याशी सांगड घातली आहे. पंतप्रधानांचा हा मुद्दा जनतेने बहुतांशी स्वीकारलाही आहेच. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या जातीच्या रणनीतीस हिंदुत्व कसे सामोरे जाणार, हे डिसेंबर महिन्यात स्पष्ट होईल.