लांडगा चालला रे चालला...

नेहमीच दुर्लक्षित आणि ‘वेस्टलँड’ म्हणून गणली गेलेली गवताळ प्रदेश ही परिसंस्था महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आहे. मध्य महाराष्ट्राचा पट्टा धुळे, नंदुरबारपासून नगर, बीड, सोलापूर, उस्मानाबाद, सातारा या जिल्ह्यांतील मोठा भाग हा गवताळ प्रदेश परिसंस्थेमध्येच येतो. नैसर्गिकरित्या इथे अनेक संकटग्रस्त प्राणी आहेत जसे की, लांडगा (इंडियन वुल्फ), माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), तणमोर (लेसर फ्लॉरिकन), हे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून त्यांचा गवताळ प्रदेश हा अधिवास आहे. त्याचबरोबर, चिंकारा, काळवीट असे बरेचसे महत्त्वाचे म्हणजेच भारतीय वन्यजीव कायद्याच्या शेड्युल 1 मध्ये येणार्‍या प्रजाती या परिसंस्थेत राहतात. दुर्दैवाने, या प्राण्यांसाठी म्हणून कधी सँच्युरीज किंवा नॅशनल पार्क तयार केले गेले नाहीत. कारण, गवताळ प्रदेशाला कायमच ‘वेस्टलँड’ म्हणजेच पडीक निरोपयोगी जमीन म्हणूनच पाहिलं गेलं आहे. त्यामुळे इथले प्राणी, पक्षी किंवा इतर जीव एकूणच परिसंस्था दुर्लक्षितच राहिली. त्याचबरोबर इथे राहणारे स्थानिक लोकं, जसे की धनगर किंवा इतर पशुवैद्यपालन केले जात होते. पूर्वी दैनंदिन जीवनाला आणि परिसंस्थेला पुरक व्यवसाय केले जात होते. आता त्यात आधुनिकता आल्यामुळे गवताळ प्रदेश कमी होऊन त्या परिसंस्थेत राहणार्‍या प्राण्याचे खाद्यसुद्धा कमी झाले, याचा बराच मोठा आर्थिक परिणाम ही झाला. पण, आता या परिसंस्थेचं महत्त्व समजून घेऊन सरकारने ठरवलेल्या एका ठरावीक टक्केवारीचा भाग कार्बन शोषक किंवा साठवणारे म्हणून ठेवणं गरजेचं करणं निश्चित केलं आहे.
एखाद्या ठिकाणी जंगल उभं करुन कार्बन साठवण्याचं माध्यम करण्याच्या कालावधीला साधारण नऊ-दहा वर्षांचा काळ जातो, तर गवताळ प्रदेश ही परिसंस्था हेच काम दोन-तीन वर्षांत करू शकते. त्याचबरोबर याला पाणी आणि बाकी स्रोत कमी प्रमाणात लागतात. त्यामुळेच ही परिसंस्था माणसं, वन्यजीव आणि तापमानवाढ या तिन्ही गोष्टींच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

देशात लांडग्यांचं अस्तित्तव केवळ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या काही भागात राहिले आहे. या राज्यांमध्येच त्यांची प्रजनन क्षमता असलेली संख्या आहे. इतर ठिकाणी असलेली लांडग्यांची संख्या प्रजनन क्षम नाही. जंगलांमध्ये वाघाचं महत्त्व होतंच, पण प्रोज्कट टायगर सुरू झाला आणि समाजामध्ये जागृकता निर्माण झाली. वाघाच्या अन्नसाखळीतले इतर प्राणी जसे की हरणे, ससे, कोल्हे, यांना प्रोजेक्ट टायगरमुळे जसं संरक्षण मिळत गेलं तसेच गवताळ प्रदेश परिसंस्थेतील लांडगे वाचवणं महत्त्वाचं आहे कारण, लांडगे हे संवर्धनामागील ‘की-स्टोन स्पीशीज’ म्हणून मानल्या जात आहेत. लांडग्यांच्या खाली अन्न साखळीत येणारे घटक जसे की काळवीटे, चिंकारा, माळढोक अशा सर्व प्रजातींना संरक्षण मिळणं यामुळे शक्य होणार आहे.

त्याचबरोबर, एका संशोधनात असे समोर आले आहे की, लांडगा प्रजातीतील उत्क्रांत झालेल्या सर्वांत जुन्या प्रजाती ’भारतीय लांडगा’ आणि ’हिमालयन लांडगा’ या आहेत. त्यामुळेच, ’इंडियन वुल्फ’ या लांडग्याच्या अभ्यासावरून बाकी सर्व लांडग्यांची माहिती मिळवता येऊ शकते. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक प्रजनन क्षम असलेले लांडगे सध्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे त्यांचे संवर्धन करणे आपल्यालाच हातात आहे.

मुख्य म्हणजे गवताळ प्रदेश या परिसंस्थेला सर्वप्रथम संवर्धन आणि संरक्षणाची गरज आहे. विकासकामांसाठी वापरले जाणारे गवताळ प्रदेश केवळ लांडग्यांचाच नाही, तर त्या परिसंस्थेतील अनेक जीवांचा बळी घेत आहेत. त्याचबरोबर, कुत्र्यांमधून अनेक रोग पसरत आहेत. शिकार आणि अधिवास नष्ट होणे ही लांडग्यांची संख्या कमी होण्याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे लांडग्यांमध्ये ‘रेबिज’ किंवा ‘डिसटेंपर’ असे रोग होऊन त्यांची संख्या एकदम झपाट्याने कमी होत आहे. संख्या खूप जास्त प्रमाणात कमी झाल्यामुळे त्या भागात दुसरे लांडगे येऊन पुन्हा प्रजनन ही सुरू करू शकत नाहीत. त्यामुळेच एखाद्या क्षेत्रातून ते नष्ट झाले, तर त्या भागातून ते कायमचेच नष्ट होण्याची दाट शक्यता असते. पाळीव किंवा भटक्या कुत्र्यांमुळे होणारा त्रास सर्वच जैवविविधतेला उद्भवत आहे. कुत्रे आणि लांडगे यांचा डीएनए बर्‍यापैकी सारखा असल्यामुळे त्यांचे आपापसात प्रजनन होऊन संकरित प्रजाती जन्माला येण्याचे प्रमाण ही वाढले आहे. यांच्यामध्ये होणार्‍या आजारांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे बर्‍याचदा लांडग्यांचा संपूर्ण कळप यामध्ये बळी पडतो. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांपासून लांडग्यांचं संरक्षण करणं गरजेचं झालं आहे.

गवताळ प्रदेश परिसंस्था वाचवण्यासाठी लांडगे ही एक महत्त्वाची प्रजात ठरतेय. कारण, लांडगे ही ’की-स्टोन’ प्रजात मानली जात आहे. लांडगा वाचवायचा म्हंटलं, तर फक्त लांडगा नाही तर तो राहात असलेला अधिवास वाचवावा लागतो. त्याचबरोबर, त्या अधिवासात राहणार्‍या इतर प्राण्यांचा आपसुकच बचाव होतो. नैसर्गिकरित्या अनेक प्रजातींना संवर्धन मिळाल्यामुळे आणखी प्रकारचे जीवजंतु यामध्ये जगू शकतात. उदा., चार-पाच लांडग्यांचा कळप वाचवायचा मह्टंलं, तर 20 ते 40 चौरस किलोमीटर भागाचे संरक्षण करावे लागेल. यामध्ये हायना, कोल्हा, घोरपड, माळढोक, तणमोर इथपासून अनेक छोट्या मोठ्या प्रजातींना संरक्षण मिळणार आहे. ‘द ग्रासलँड्स ट्रस्ट’ ही पुणे जिल्ह्यातील लांडग्यांसाठी काम करणारी आजघडीची एकमेव संस्था आहे. लांडग्यांचं जीपीएस कॉलरिंग, त्यांच्या अधिवास ठिकाणांच्या जागांचा अभ्यास, पिल्लांच्या जागा, त्यांच्या खाद्याच्या जागा कशा ठरवल्या जातात, असे अनेक प्रकल्प ‘ग्रासलँड्स ट्रस्ट’ने गेल्या दहा वर्षांमध्ये केले आहेत. त्यातून आलेल्या रिपोर्ट्सच्या आधारावर अहवाल तयार करून तो राज्याच्या वनविभागाकडे दिला आहे. वनविभागाने त्यासाठी संमती दिली असून आता हा अहवाल मंत्रालयाकडे आहे. राज्य मंत्रालयाची संमती मिळताच लांडगा संवर्धन प्रयत्नांना गती येईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ‘लांडगा संवर्धन प्रकल्प’ राबविणारे राज्य ठरणार आहे. हा एक वेगळ्या प्रकारचा खूप चांगला उपक्रम राबविता येईल. ज्यामध्ये वन्यजीवांबरोबरच इथल्या धनगर, शेतकरी स्थानिक समाजालाबरोबर घेऊन काम करता येईल.

‘ग्रासलँड्स ट्रस्ट’ गेली अनेक वर्ष स्थानिक माणसांमध्ये लांडगा संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे. यामध्ये त्यांना अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टीही शिकवल्या जात आहेत, त्यामुळे या कामात वन विभागाचे सहकारी म्हणून स्थानिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यातून मिळणारा आर्थिक फायदा ही स्थानिकांनाच घेता येईल त्यामुळे यावर त्यांचा उदरनिर्वाह ही करता येऊ शकेल. त्यामुळे संवर्धन आणि त्याचबरोबर अर्थार्जनाच्या दृष्टीने ही स्थानिकांना याचा फायदा मिळू शकेल. त्याचबरोबर, होम स्टे सारखे इको टुरिझमची जोड दिल्यास त्यातूनही स्थानिकांना अर्थार्जन होऊ शकते. त्यामुळेच, हा प्रकल्प वन्यजीवांच्या तसेच स्थानिकांच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.