‘आरव्हीएम’चे स्वागत केले पाहिजे!

आपल्या देशात न्यायपालिकेच्या खालोखाल केंद्रीय निवडणूक आयोगावर समाजाचा विश्वास आहे, असं म्हटले जाते. आपल्या देशात ‘निवडणूक आयोग’ ही घटनादत्त संस्था आहे. मात्र, १९९० साली टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त होईपर्यंत निवडणूक आयोगाबद्दल समाजात फारशी माहिती नव्हती. अर्थात, तोपर्यंत सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला निवडणूक आयोगाची दखल घेण्याची फारशी गरजसुद्धा नव्हती. १९९० नंतर जागतिकीकरण सुरू झाले आणि देशातील राजकारणात जबरदस्त स्पर्धा दिसू लागली. नेमकं त्याच काळात शेषन निवडणूक आयुक्त झाले़. शेषन या पदावरून डिसेंबर १९९६ मध्ये म्हणजे सहा वर्षांनी निवृत्त झाले. या सहा वर्षांच्या काळात त्यांनी निवडणूक आयोग हा काय प्रकार आहे हे भारतीय नागरिकांना दाखवून दिले. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक सुधारणा झाल्या.

आजकाल निवडणुकांत सुधारणा होण्यामागे तंत्रवैज्ञानिक प्रगती कारणीभूत आहे. आता निवडणूक आयोग जे ‘आरव्हीए़म’ आणत आहे तेसुद्धा तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीचाच एक आविष्कार आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या आपल्या निवडणूक आयोगाने हा निर्णय एकतर्फी घेतलेला नाही. आयोगाने ३० जानेवरी, २०२३ पर्यंत यासंदर्भात विविध मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांची मतं मागविली आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध पक्षांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात म्हटले होते की आपल्या देशांतील सुमारे १/३ मतदार मतदान करत नाहीत. निवडणूक आयोगाने यासाठी दिलेली आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे. आयोग दाखवून देते की २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूकांसाठी सुमारे ८३.४ कोटी नोंदणी झालेले मतदार होते. असे असूनही प्रत्यक्षात फक्त ६६.४४ कोटी मतदारांनी मतदान केले.

अशीच अस्वस्थ करणारी आकडेवारी २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीबद्दलही आहे. तेव्हा देशात एकूण ९१.२ कोटी नोंदणीकृत मतदार होते़. पण तेव्हासुद्धा मतदानाची टक्केवारी फक्त ६७.४० टक्के एवढीच होती. याचा अर्थ असा की १/३ मतदार मतदान करत नाहीत. हे सुदृढ, प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण नाही. याप्रकारे मतदान न करणार्‍या किंवा या ना त्या कारणांसाठी मतदान करू न शकणार्‍या मतदारांसाठी आता निवडणूक आयोगाने ‘आरव्हीए़म’ आणण्याची सूचना केली आहे.अर्थात, ही सुधारणा वर-वर दिसते तेवढी सोपी नक्कीच नाही. यासाठी आधी ‘स्थलांतरित मतदार’ कोणाला म्हणायचे, याची व्याख्या करावी लागेल. शिवाय दूरस्थ मतदारांची मोजणी करावी लागेल, अशा दूरस्थ मतदारांची ओळख पटवून घेण्यासाठी वेगळे ‘पोलिंग एजंट’ नेमावे लागतील वगैरे अशी अनेक अंगे आहेत. मुख्य म्हणजे, यासाठी देशातील निवडणूक कायद्यांत बदल करावे लागतील.

२०२३ साली देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका तर पुढच्या वर्षी मार्च/एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुका संपन्न होणार आहेत, तोपर्यंत ‘आरव्हीएम’बद्दलचा निर्णय मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा आहे. आज आपल्या देशात असे वातावरण आहे की, अनेक राजकीय पक्षांना ‘इव्हीएम’च्या विश्वासार्हतेबद्दल जबरदस्त शंका आहेत. ‘इव्हीएम’ मशीन्समध्ये अनेक चुका असतात, एका उमेदवाराचे बटन दाबले, तरी मत दुसर्‍या उमेदवाराला जाते, वगैरे आरोप तर गेली अनेक वर्षं होत आहेत. १९७०च्या दशकात असे आरोप इंदिरा गांधी सरकारवर होत होते. तेव्हा मतपत्रिकेवर मतदारांना शिक्का मारावा लागत असे. शिक्का मारण्यासाठी वापरलेल्या शाईत सरकार घोटाळा करते, शिक्का मारून झाल्यावर मतपत्रिकेवरील शाईने मारलेला शिक्का पुसता येतो आणि त्याजागी आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या नावावर शिक्का मारण्यात येतो, असे आरोप तेव्हा होत असत. १९७१च्या मध्यावधी निवडणुकांत जेव्हा इंदिरा गांधींना अभूतपूर्व यश मिळाले होते तेव्हा ‘हा विजय बाईंचा नसून शाईचा आहे’ अशा घोषणा लोकप्रिय झाल्या होत्या. आता असेच आरोप ‘इव्हीएम’च्या विरोधात होत आहेत. निवडणूक आयोगासमोर हे खरे आव्हान आहे.

आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जर अशा सुधारणा करावयाच्या असतील, तर सर्व महत्त्वाच्या पक्षांशी चर्चा, सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने या हेतूने दि. १६ जानेवारी रोजी एक सर्व पक्षीय बैठक आयोजित केली आहे. आज आपल्या देशातील अनेक विरोधी पक्ष ‘इव्हीएम’च्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. काँगे्रसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी तर नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे उदाहरण देत ‘इव्हीएम’च्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतल्या आहेत. त्यांच्या आरोपानुसार गुजरातमध्ये मतदानाच्या शेवटच्या तासात दहा ते बारा टक्के मतदान झाले. याचा अर्थ प्रत्येक मतदान फक्त ३० सेकंदात झाले. वास्तविक पाहता प्रत्येक मतदानासाठी आपल्या देशात किमान एक मिनिटाची गरज असते. ही आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे.


‘इव्हीएम’चे विरोधक या संदर्भात इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, इटली वगैरे प्रगत पाश्चात्य लोकशाही देशांचे उदाहरण देतात. या देशांनी मतदानासाठी ‘इव्हीएम’ मशीन वापरणे बंद केले आहे. ऑक्टोबर २००६ मध्ये नेदरलँडने ‘इव्हीएम’ मशीन वापरणे बंद केले. २००९ साली आर्यलंडने, त्याच वर्षी जर्मनीने यावर बंदी घातली. अशा स्थितीने भारतानेसुद्धा ‘इव्हीएम’वर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारे अनेक नेते आहेत.या संदर्भात आपली लोकशाही, पाश्चात्य देशांतील लोकशाही आणि निवडणुका यांची तुलना करता येणार नाही. आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही. वर उल्लेख केलेला आहे की, सुमारे ३० कोटी मतदार आपल्याकडे मतदान करत नाही. आज अमेरिकेची लोकसंख्या ३० कोटी आहे! याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.

दुसरा मुद्दा असा की, ‘इव्हीएम’च्या वापरामुळे आपल्या देशातील निवडणुकांत होणारा अनेकांगी भ्रष्टाचार बराच कमी झालेला आहे. जेव्हा ‘इव्हीएम’ नव्हते तेव्हा कागदाच्या मतपत्रिका होत्या. त्याकाळी मतदार मतदान केंद्रात जायचे, मतपत्रिका घ्यायचे, कोपर्‍यात जाऊन त्यावर शिक्का मारायचे आणि मग मतपत्रिका मतपेटीत टाकायचे. नंतर या मतपेट्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयात एकत्र आणायचे आणि मतमोजणी सुरू व्हायची. ही मतमोजणी तीन-चार दिवस चालायची. एवढेच नव्हे, तर निकाल लागल्यानंतर या मतपेट्या बराच काळ जपून ठेवाव्या लागायच्या. जर एखाद्या पराभूत उमेदवाराने मतमोजणीवर आक्षेप घेतला, तर फेरमोजणीहोत असे. त्याकाळचा हा सर्वच व्यवहार फार जिकिरीचा होता. म्हणूनच जेव्हा १९९८ साली ‘इव्हीएम’ आल्या तेव्हा सर्वांनी खुल्या मनाने त्यांचे स्वागत केले.