वीज कर्मचाऱ्यांनो जागे व्हा!

वीज कर्मचाऱ्यांचा संप एकच दिवसात संपला म्हणून सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. याबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. त्यांनी कामगार संघटनांचे म्हणणे सहानुभूतीने ऐकून घेतले आणि तोडगाही काढला. महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण अशा तीनही कंपन्यांतील एकूण ३२ कर्मचारी संघटनांनी हा संप पुकारला होता. त्यांनी वास्तववादी भूमिका घेतली आणि संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मी त्यांचाही आभारी आहे.

 

संघटनांचे आभार मानताना एक गोष्ट स्पष्ट सांगितली पाहिजे. हा संपाचा निर्णय गैरसमजावर आधारित होता. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप करणे लोकशाहीमध्ये मान्य आहे. तथापि, चुकीच्या मुद्द्याच्या आधारे संप करणे सर्वांसाठीच नुकसानकारक ठरू शकते.

 

एका खासगी कंपनीने नवी मुंबई, उरण, पनवेल इत्यादी भागात वीज वितरणासाठी परवाना मागितला आहे, त्यातून महावितरणचे खासगीकरण होईल, असा गैरसमज निर्माण झाला आणि त्याच्या आधारे संप झाला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, या कंपनीने वीज कायदा २००३ च्या तरतुदींच्या आधारे या भागात समांतर वीज वितरण परवाना मिळावा म्हणून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका केली आहे. कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी वीज वितरण परवाना मागू शकते. परवाना द्यायचा का याचा निर्णय नियामक आयोग घेतो. महावितरण किंवा राज्य सरकार कोणत्याही कंपनीला वीज वितरण परवाना मागण्यापासून रोखू शकत नाही. आयोगासमोर बाजू मांडण्याचा अधिकार महावितरणला आहे व त्यानुसार कंपनीची बाजू ठामपणे मांडली जाईल. तथापि, आयोगाकडील सुनावणीची व निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आधीच संप पुकारण्यात आला.

 

महावितरणची संपूर्ण मालकी राज्य सरकारची आहे व त्यामध्ये जोपर्यंत बदल होत नाही तोपर्यंत महावितरणचे खासगीकरण होऊ शकत नाही. वरील क्षेत्रात सध्या महावितरणला वीज वितरण परवाना आहे. तेथे आणखी एखादा परवानाधारक आला तर महावितरणसमोर स्पर्धेचे आव्हान निर्माण होऊ शकते पण महावितरणचे खासगीकरण होऊ शकत नाही. तथापि, मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले. संबंधित खासगी कंपनीला समांतर विद्युत वितरण परवाना द्यावा का, याबद्दल महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर सुनावणी होईल, त्यावेळी राज्य सरकार महावितरणची बाजू मांडेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आपण आयोगासमोरच्या सुनावणीची वाट पाहू या.

 

खासगीकरण होणार या गैरसमजातून केलेल्या संपामुळे जनतेच्या दरबारात महावितरणची बाजू कमकुवत झाली. संपावर जाताना काही ठिकाणी खोडसाळपणे फीडर बंद केले गेले व त्यातून संबंधित भागात वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यानंतर समाजामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे ऑक्सिजनची गरज असलेल्या वडिलांना त्रास झाला, याला जबाबदार कोण, इथपासून अनेक संतप्त प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटल्या. हे असे चालणार असेल तर खासगीकरणच करा, अशी मागणी काहींनी केली. संपाची समाजात कशी प्रतिक्रिया उमटली याची डोळसपणे नोंद घेणे गरजेचे आहे.

 

एकेकाळी वीज पुरवठा हा केवळ घरात रात्री दिवे लावण्यापुरता होता. त्यातून वीज पुरवठा खंडित झाला की लाईट गेली असे लोक म्हणू लागले. पण आता विजेचा उपयोग दिव्यापुरता मर्यादित नाही. पाणी पुरवठा, लिफ्ट, हॉस्पिटल, रस्त्यावरील ट्राफिक सिग्नल, कार्यालयांचे कॉम्प्युटर, बँकांचे आर्थिक व्यवहार, ऑनलाईन शिक्षण या सर्वांसाठी वीज आवश्यक आहे. वीजपुरवठा नाही तर हाहाःकार माजेल. पण असे झाले तर लोकांची काय प्रतिक्रिया होईल, याचा विचार वीज कर्मचाऱ्यांनी करावा.

 

केवळ विजेच्या वापराच्या बाबतीत समाजात बदल झाला आहे, असे नाही. समाजात विविध सेवांबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. एकेकाळी फोनचे कनेक्शन मिळण्यासाठी खासदाराचा वशिला लावावा लागत असे. फोन कनेक्शनसाठी प्रतीक्षा यादी असे. आता एकेक माणसाकडे दोन दोन मोबाईल फोन कनेक्शन असतात. फोन कनेक्शनसाठी वाट पाहण्याची कल्पनाही करता येत नाही. एके काळी रेल्वे स्थानके अस्वच्छ असत, गाड्या अस्वच्छ असत. आता बदल झाला आहे, सर्वत्र स्वच्छता असते. लोकांना हे हवे आहे. समाज बदलला आहे. आपल्याला उत्तम सेवा मिळणे हा अधिकार असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यासाठी अधिक पैसे मोजायलाही लोक तयार आहेत. अशा एकविसाव्या शतकातील बदलेल्या समाजात आपण संपाचे हत्यार उपसून लोकांची गैरसोय केली तर लोकच खासगीकरणाची मागणी करतील याचे भान ठेवावे.

 

मुंबईत बेस्ट ही सार्वजनिक कंपनी आणि टाटा व अदानी या दोन खासगी कंपन्या यांचा वीजपुरवठा लोकांना उपलब्ध आहे आणि ग्राहक हव्या त्या कंपनीची वीज घेऊ शकतात. अनेक वर्षे ही पद्धती आहे. मुंबईप्रमाणेच आम्हालाही पर्याय हवेत असे महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांनी म्हटले तर काय करणार ? त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना माझे आवाहन आहे की, विसाव्या शतकाच्या पद्धतीने विचार करू नका, काळ बदलला आहे, लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, जनमत आपल्या विरोधात जाईल असे काही करू नका.

 

वीज क्षेत्रातही अनेक मोठे बदल होत आहेत. घरावर सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवायची, त्यातून घराची वीजेची गरज भागवायची आणि जास्त वीजनिर्मिती झाली तर महावितरणला विकायची ही कवी कल्पना नाही तर महाराष्ट्रात अनेक घरांमध्ये असलेले वास्तव आहे. सौरऊर्जेच्या बाबतीत ज्या वेगाने संशोधन चालू आहे, वीज साठविण्यासाठी अधिकाधिक कार्यक्षम बॅटऱ्या ज्या प्रकारे निर्माण होत आहेत हे पाहता भविष्यात वीज पुरवठ्यासाठी महावितरण किंवा कोणत्याही खासगी वितरण कंपनीवर लोक अवलंबून राहतीलच असे नाही.

 

एकीकडे लोकांच्या सेवांविषयी वाढलेल्या अपेक्षा आणि दुसरीकडे तंत्रज्ञानातील बदलामुळे निर्माण झालेले आव्हान असा दुहेरी पेच महावितरणसमोर आहे. त्यातून महावितरणला एकविसाव्या शतकाला अनुरूप बनवून ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी कंपनी होण्यासाठी कंपनीचे व्यवस्थापन आणि मुख्यतः राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी वीज कंपन्यात पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे दिलेले आश्वासन हे त्याचाच भाग आहे. महावितरणमध्ये कर्मचारी भरती करण्यात येणार आहे. अशा स्थितीत महावितरणला जनतेची पसंती रहावी आणि ही कंपनी स्पर्धेला तोंड देणारी व्हावी तसेच सक्षमपणे चालावी यासाठी आपण सर्वांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे.

 

कामगारांनी आपल्यासमोरचे आव्हान ओळखले पाहिजे. कर्मचारी संघटनांनी महावितरणचे खासगीकरण होऊ नये म्हणून संप पुकारला. पण एका संघटनेचे नेते तीन तीन वर्षे रजा घेऊन खासगी कंपनीचे काम करत होते. तेच सरकारसोबत चर्चेसाठी आले होते. असे घडले तर कसे होणार, हा प्रश्न आहे. महावितरणसाठी आपण सर्वांनी बांधिलकीने काम केले पाहिजे.

 

महावितरण ही सरकारी कंपनी टिकणे ही सर्वांची गरज आहे. आपण सर्वजण मिळून ती टिकवू शकतो. तौक्ते वादळ आले त्यावेळी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत वीज पुरवठा सुरळीत केला. अशी अनेक आव्हाने कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पेलली आहेत. जनतेशी थेट संपर्क आणि अनुभवी मनुष्यबळ हे महावितरणचे सामर्थ्य आहे. महावितरण टिकविण्यासाठी आपल्याला एकविसाव्या शतकातील आव्हानांची जाण ठेवायला हवी. लोकांच्या अपेक्षा बदलल्या आहेत, हे ध्यानात घ्यायला हवे. सरकार, व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांनी हातात हात घालून काम करायला हवे. वीज कर्मचाऱ्यांनो जागे व्हा, काळ बदलला आहे.

- विश्वास पाठक

(लेखक महावितरणचे स्वतंत्र संचालक आहेत.)