विसंगतीचे राजकारण सुसंगतीचे मुखवटे

इंग्रजांचा जातनिहाय जनगणना करझ्याचा हेतू मागासवर्गीयांचे मागासलेपण मिटविण्याचा, त्यांना शैक्षणिक संधी देण्याचा, त्यांची आर्थिक उन्नती करण्याचा नव्हता. समाजात राजकीय फूट पडावी, आपापसात कलह निर्माण व्हावेत, ही त्यांची नीती होती. ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीप्रमाणे ते राज्य करीत. 1931नंतर त्यांनी जातीय जनगणना केली नाही. 2011पर्यंत स्वतंत्र भारतातील शासनानेदेखील जातीय जनगणना केली नाही. 2011च्या जनगणनेचे आकडे घोषित केलेलेदेखील नाहीत.देशातील सर्वच राजकीय पक्ष जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतात. गोपीनाथराव मुंडे यांनीदेखील लोकसभेत जातीय जनगणनेची मागणी केली होती. आताच्या बिहारच्या जातीय जनगणनेला बिहारमध्ये भाजपचा पाठिंबा आहे. कोणताही राजकीय पक्ष जेव्हा जेव्हा जातीसंबंधी विषय येतो तेव्हा तेव्हा तो जातींना अनुकूल भूमिका घेतो. मराठा, धनगर आरक्षण नको, असे कोणताही राजकीय पक्ष म्हणत नाही. जनाधार गमविण्याची त्याला भीती वाटते.

राजकारणी लोकांना तसे वाटत नाही. त्यांच्या डोळ्यांपुढे मतबँका असतात. ‘एक जात-एक बँक’ अशा तीन-चार बँका एकत्र केल्या की, मतांचे भांडवल प्रचंड होते. त्यामुळे जाती अस्मिता जागवा, जातीय अस्मितांचे राजकारण करा, महापुरूषांना आणि संतांना जातींचे नेते बनवा, हे पराक्रम करण्यात सगळे राजकीय नेते दंग असतात. हे सर्व पाहिलं की, आपण कमालीच्या विसंगतीपूर्ण समाजरचनेत जगत आहोत, हे जाणविल्याशिवाय राहत नाही. एका बाजूला संत परंपरा आहे जी जातीभेद मानीत नाही, दुसर्‍या बाजूला समाजसुधारकांची परंपरा आहे, जे जातिभेद नाकारून समाजाची रचना सार्वत्रिक बंधुतेच्या भावनेवर का निर्माण झाली पाहिजे याचे विवेचन करतात आणि तिसर्‍या बाजूला आमचे राजनेते आहेत, जे या दोन्ही परंपरा खाकेला मारून जातिवादी राजकारणाचा नंगानाच करीत राहतात. ते इतके हुशार आहेत की, आपला मुखवटा मात्र जातिनिर्मूलनाचाच राहील, जातीअंताचा राहील, सार्वत्रिक बंधुतेचा राहील, हे पाहण्यात ते कसलीही कसूर सोडत नाहीत. अशा विसंगतीपूर्ण समाज जीवनाचा एक दारूण परिणाम संभवतो. तो म्हणजे विसंगती हीच सुसंगती वाटून आपण सर्व दुहेरी मुखवटा धारण केलेले समाजघटक बनू.