बँकांच्या सद्यस्थितीचे पृथक्करण

भारत सरकारचा वित्तीय सर्वसमावेशकता हा कार्यक्रम आहे. यासाठी प्रत्येक भारतीयाचे बँकेत बचत खाते असावयास हवे. बँकेतील ठेवींवर अडीअडचणीच्या वेळी कर्ज मिळते. गरज पडल्यास ठेवी मुदतीतून बाहेर पडता येते व पैसे पटकन हातात येतात. प्राप्तिकराच्या ‘80सी’ कलमान्वये सवलत मिळण्यासाठी बँकांच्या पाच वर्षे मुदतीच्या ठेव योजनेत गुंतवणूक करता येते.

चत करण्यासाठी बर्‍याच प्रकारच्या गुंतवणूक योजना उपलब्ध आहेत. गुंतवणुकीचा मुख्य नियम म्हणजे, गुंतवणुकीत जर जोखीम जास्त घेतली, तर परतावा अधिक. उलटपक्षी जोखीम कमी तर परतावा कमी. त्यामुळे कोण किती जोखीम घेऊ शकतो व किती जोखीम घ्यावी, हे प्रत्येकाचे स्वत:चे स्वत:च ठरवायचे असते. जीवन विमा उतरविणे, मग सार्वजनिक उद्योगातील‘एलआयसी’त उतरविलेला असो की, खासगी कंपनीत उतरविलेला असो, जीवनविमा ही गुंतवणूक नाही. कोणत्याही जीवन विमा पॉलिसीवर साडेपाच ते सहा टक्क्यांवर परतावा मिळतच नाही. कुटुंबाची सुरक्षितता म्हणून जीवन विमा पॉलिसी घ्यावी, पण गुंतवणूक किंवा प्राप्तिकरात सवलत मिळावी म्हणून जीवन विमा पॉलिसी घेऊ नये.

बँक ठेवी

बर्‍याच गुंतवणूकदरांचा असा समज आहे की, बँकांच्या ठेवींत गुंतवणूक करणे हे 100 टक्के सुरक्षित असते, पण हे 100 टक्के खरे नाही. प्रत्येक खातेदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंच्या ठेवींना विमा संरक्षण असते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची ‘दि डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) ही उपकंपनी आहे. बँका डबघाईला आल्या की, ‘डीआयसीजीसी’तर्फेठेवीदारांना त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची रक्कम परत मिळू शकते, पण यासाठी बराच कालावधी लागतो. आज बँक डबघाईला आली, तर लगेच उद्या विम्याच्या संमत होत नाही. बर्‍याच प्रक्रिया असतात. तसेच नियम आहेत. त्यानंतर दाव्याची रक्कम मिळू शकते. सार्वजनिक उद्योजकांतील काही बँकाही आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. त्यांचे विलिनीकरण करून किंवा त्यांना भांडवल पुरवठा करून सरकारने त्या वाचविल्या. काही वर्षांपूर्वी ‘येस बँक’ अडचणीत आली होती, तेव्हा ‘स्टेट बँके’च्या नेतृत्वाखाली काही बँका एकत्र येऊन त्यांनी ‘येस बँक’ वाचविली. आर्थिक अडचणीतून तिला बाहेर काढले. काही वर्षांपूर्वी खासगी ‘ग्लोबल ट्रस्ट बँक’देखील अडचणीत आली होती. सार्वजनिक उद्योगातील‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’मध्ये तिचे विलिनीकरण करुन ती वाचविली. या पार्श्वभूमीवर बँक खातेदारांनी काही नियम पाळावयास हवेत.

पहिला म्हणजे, एकाच बँकेत खाते ठेवण्यापेक्षा दोन ते तीन बँकांत खाते ठेवावे. ‘एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवू नयेत’ हा नियम वित्तीय व्यवहारांत नेहमी पाळावा. तुम्ही एकाच बँकेत खाते ठेवलेत व ती बँक जर आर्थिक अडचणीत सापडली, तर तुमच्या बँकेत व्यवहारांवर नियंत्रण येऊ शकते आणि तसे जर आले, तर तुम्हाला अडचणीला सामोरे जावे लागेल. परिणामी किमान तीन बँकांत खाते उघडावे व तीनही खात्यांत समान बचत ठेवावी.

सार्वजनिक उद्योगात आता फक्त 12 बँका राहिल्या आहेत, तसेच ज्या बँकेत आपले खाते आहे, त्या बँकेत बुडित-थकीत कर्जांचे प्रमाण किती आहे, ते तपासून घ्यावे. कर्जदाराने 90हून अधिक दिवस जर हप्ता चुकविला, तर ते खाते बुडित खात्यात जमा होते. बुडित-थकीत कर्जांचे प्रमाण जास्त असणे म्हणजे ती बँक अडचणीत आहे असे समजावे. अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेची बरीच नियंत्रणे येऊ शकतात. बँकेच्या ताळेबंद पुस्तिकेत बुडित-थकीत कर्जाची आकडेवारी दिलेली असते, ती पाहावी व शक्यतो अशा बँकांपासून दूर राहावे. बँकेत खाते उघडताना खातेदार बँक त्यांच्या घरापासून किती जवळ आहे, आता हा विचार करायची गरज नाही. तुम्ही बरेच ‘बँकिंग’ व्यवहार ‘मोबाईल बँकिंग’ किंवा ‘इंटरनेट बँकिंग’द्वारे करू शकतात. कोणत्याही बँकेची थकीत-बुडित कर्जाची टक्केवारी, जर दोन आकडी असेल म्हणजे दहाहून अधिक असेल तर अशा बँकेपासून शेकडो कोस दूर राहावे. ज्या बँकेचा आर्थिक आकार चांगला आहे, त्याच बँकेत खाते उघडावे. शक्यतो ‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँकांमध्ये खाते उघडावे. सार्वजनिक उद्योगातील कोणत्याही बँकेत खाते उघडावे. परदेशी बँकांत खाते उघडावे. काही सहकारी बँकांमध्ये खाते उघडताना मात्र काळजी घ्यावी. काही सहकारी बँका नक्कीच चांगल्या आहेत, पण सर्वच सहकारी बँका चांगल्या नाहीत.

‘रिझर्व्ह बँक’ दरवर्षी सहकारी बँकांच्या क्रमवारीतून त्यांच्या संकेतस्थळावर पहिल्या दहा बँकांची यादी जाहीर करते. या क्रमवारीतील बँकांत खाते उघडल्यास तितकासा धोका अपेक्षित नाही. या दहा बँकांव्यतिरिक्त अन्य सहकारी बँकेत शक्यतो खाते उघडू नये. काही सहकारी बँकांचा कारभार खरोखरच चांगला आहे. 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने 12 सहकारी बँकांंचे व्यवसाय करण्याचे परवाने रद्द केले. यात पुण्याच्या रूपी बँकेचाही समावेश आहे. ‘डीआयसीजीसी’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार भारतात 1,505 नागरी सहकारी बँका व 352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत.

रिझर्व्ह बँकेतर्फे देशातील सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासू बँकांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार किंवा त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील एक आणि खासगीक्षेत्रातील दोन बड्या बँकांचा समावेश आहे. या यादीत भारतीय ‘स्टेट बँके’सह, ‘आयसीआयसीआय बँक’ व ‘एचडीएफसी बँके’चा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ अशा की, या तिन्ही बँका देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.या बँकांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास किंवा त्यांना फटका बसल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागणार.’रिझर्व्ह बँके’ने ‘डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक 2022’ (डीएसआयबी)ची यादी नुकतीच जाहीर केली.

यंदाच्या यादीत 2021च्या यादीतील बँकांचाही समावेश आहे. या यादीमध्ये अशा बँकांची नावे समाविष्ट केली जातात की, ज्या बँका बुडाल्यास अथवा तोट्यात गेल्यास देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होवू शकतात. त्यामुळे या बँकांवर ‘रिझर्व्ह बँके’तर्फे विशेष लक्ष ठेवले जाते. या बँका बुडू नयेत अथवा त्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक विशेष उपाययोजना करते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि वित्तीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असणार्‍या बँकांची रिझर्व्ह बँकेतर्फे 2015 पासून यादी जाहीर करण्यात येते. या बँकांसाठी इतर बँकांच्या तुलनेत कडक नियम असतात. बँकांतर्फे दरवर्षी ऑगस्टमध्ये बँकांचे एकूण व्यवहार आणि उलाढाल यांचा आढावा घेऊन सर्वाधिक महत्त्वाच्या बँकांची प्राथमिक यादी तयार करते. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार तीनच बँका यादीत समाविष्ट झाल्या आहेत. यादीत समाविष्ट बँका बुडण्याचा धोका पत्करला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गरज पडल्यास केंद्र सरकारतर्फे या बँकांना वेळोवेळी मदतही केली जाते.

रिझर्व्ह बँकेच्या 2022च्या यादीत समाविष्ट झालेल्या बँकांची मार्च 2022 पर्यंतची कामगिरी लक्षात घेण्यात आली आहे. वर्ष 2015 आणि 2016 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केवळ ‘स्टेट बँक’ व ’आयसीआयसीआय बँके’चाच समावेश केला होता. मार्च 2017 नंतर कामगिरीच्या आधारे ‘एचडीएफसी बँके’चाही यादीत समावेश करण्यात आला.