अस्वस्थ वर्तमानात भारत आशास्थान

युक्रेनमधील युद्ध, आर्थिक मंदी आणि चीन यांचा २०२३ मधील जागतिक घडामोडींवर सर्वांत जास्त प्रभाव असणार आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून दहा महिने उलटले आहेत. पारंपरिक युद्धात आकाराने, सैन्यसंख्येने आणि आर्थिक संपन्नतेच्या बाबतीत लहान असणारा देश गनिमी काव्याचा वापर करतो. या युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात रशियाने युक्रेनवर पूर्ण ताकदीनिशी आक्रमण केले. तेव्हा, तुर्कीकडून मिळवलेल्या ड्रोनच्या साहाय्याने तसेच राजधानी कीव्ह आणि पूर्वेकडील शहरांतील इमारतींमध्ये लपलेल्या नेमबाजांच्या मदतीने युक्रेनने रशियन सैन्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. युक्रेनची राजधानी कीव्ह ताब्यात घेऊन तेथे सत्तांतर घडवून आणण्याची योजना बदलून रशियाने केवळ डीनोप्रो नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेश ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले.



पण, त्यातही त्यांना यश मिळाले नाही. दरम्यानच्या काळात अमेरिका आणि युरोपिय महासंघाने रशियाविरूद्ध कठोर आर्थिक निर्बंध लावले. त्यामुळे रशियाला आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रं निर्मिती अवघड झाली. या युद्धात एकट्या अमेरिकेने युक्रेनला आजवर १०० अब्ज डॉलरहून जास्त मदत केली आहे. अशाच प्रकारची मदत अनेक युरोपीय देशांनी केल्यामुळे युक्रेनच्या ताफ्यात स्वयंचलित बंदुका, दारुगोळा, ड्रोन आणि अत्याधुनिक हवाई हल्ला प्रतिरोधक प्रणाली आली आहे. रशियाला इराण आणि बेलारुस वगळता मदत करणारे फारसे देश नाहीत. इराणवरही गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ अमेरिकेचे निर्बंध असल्याने त्यांच्याकडे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांपलीकडे रशियाला विकण्यासारखे फारसे काही नाही.

 

गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाने रणनीती बदलली असून, युक्रेनच्या सैनिकी तुकड्यांवर तसेच तेथील विद्युत प्रकल्प, इंधन साठे आणि महत्त्वाच्या इमारतींवर ड्रोन तसेच क्षेपणास्त्रांच्या समूहाने मारा करायला सुरुवात केली आहे. अमेरिका तसेच पाश्चिमात्त्य देशांची रशियाविरूद्ध लष्करी कारवाई करायची तयारी नाही. युक्रेनही सीमा ओलांडून रशियाच्या भूमीवर हल्ला करू शकत नाही. कारण, असे केल्यास रशियाकडून अण्वस्त्रांचा वापर केला जाण्याची भीती आहे. ‘जी ७’ समूहाने रशियातून निर्यात होणार्‍या खनिज तेलाच्या किमती निश्चित केल्या असल्या तरी भारत आणि चीनसारखे देश या किमती स्वीकारण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत रशियाची आर्थिकदृष्ट्या नाकेबंदी होत नाही, तोवर हे युद्ध थांबण्याची शक्यता धूसर आहे.

चीनने गेल्या वर्षीच्या अखेरीस आपले ‘झिरो कोविड’ धोरण बदलल्यापासून तेथे या विषाणूच्या ‘ओमिक्रॉन’ आवृत्तीने धुमाकूळ घातला आहे. चीनपाठोपाठ जपान, थायलंड, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्येही ‘कोविड-१९’ची लाट आली आहे. ही लाट जगभरात पसरली, तर तिचा पुरवठा साखळ्या आणि पर्यटनावर मोठा प्रभाव होऊ शकतो. ‘कोविड-१९’विरोधात कडक निर्बंध, चिनी लसींची मर्यादित परिणामकारकता तसेच आपल्याच देशाच्या लसींवर विश्वास नसल्याने अनेक लोकांनी लसीचा तिसरा डोस न घेतल्यामुळे चीनमध्ये ही लाट अधिक तीव्र असल्याचे म्हटले जात आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सतत दहा टक्क्यांहून अधिक ठेवल्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये हा वेग मंदावू लागला आहे. आज चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेखालोखाल दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असून पुढील काही वर्षांत चीन अमेरिकेलाही मागे टाकेल असा अंदाज आहे. पण, शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यापासून चीनने राजकीयदृष्ट्या आक्रमक भूमिका स्वीकारायला सुरुवात केली. रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण हे चीनच्या तैवानवरील आक्रमणाची नांदी आहे, असे समजले जात होते. पण, युक्रेनमध्ये रशियाला बसलेल्या फटक्यानंतर ही भीती थोडी कमी झाली आहे.




चीन आणि युक्रेन यांच्या दरम्यान सुमारे १६० किमी लांबीचा समुद्र असल्यामुळे तो ताब्यात घेण्यासाठी युद्ध करणे सोपे नाही. तैवान चीनच्या तुलनेत आकाराने लहान असला तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अतिशय संपन्न आहे. तैवानच्या रक्षणासाठी अमेरिका कटिबद्ध असून युक्रेनच्या तुलनेत तैवानकडे मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक शस्त्रांचा साठा आहे. पण, शी जिनपिंगचा कल व्यवहारापेक्षा विचारधारेकडे जास्त असल्याने त्यांच्या भूमिकेत बदल होणार नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये चीन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिकाधिक एकटा पडत चालला आहे.

चीनचा महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. विकसनशील देशांना अवास्तव स्वप्नं दाखवून त्यांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महाग व्याजदराने कर्ज द्यायची आणि ही कर्ज फेडता न आल्यास हे प्रकल्प ताब्यात घ्यायचे चीनचे धोरण अंगलट आले आहे. पाकिस्तान, श्रीलंकेच्या पाठोपाठ अनेक विकसनशील देश चीनच्या विळख्यात अडकले आहेत. चीनचा विस्तारवाद, देशांतर्गत लोकशाहीची गळचेपी आणि ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधून आपले प्रकल्प बाहेर हलवायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या डोक्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर असून अनुत्पादक पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांवर त्याने मोठा खर्च केला आहे. शी जिनपिंग सरकारकडून अलिबाबासारख्या कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्याचा झालेल्या प्रयत्नामुळे चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल बाहेर जात आहे. चीनची झपाट्याने वृद्ध होणारी लोकसंख्या आणि शी जिनपिंग यांनी व्यवस्था बदलून स्वीकारलेली अध्यक्षपदाची तिसरी टर्म यामुळे चीन भविष्यात खरोखरच अमेरिकेला आव्हान देऊ शकेल का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

 

अमेरिका तसेच युरोपातील अनेक देशांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ आर्थिक विकासाचा दर शून्याजवळ असून, ब्रिटनसारखे देश मंदीच्या विळख्यात सापडले आहेत. २०२३ साली निम्मा युरोप आणि एक तृतीयांश जग मंदीच्या विळख्यात सापडेल, असा अंदाज आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे युरोपमध्ये महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. लोकांनी स्वतःचा खर्च कमी केल्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. चीनमध्ये ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे पुरवठासाखळ्या विस्कळीत होऊन त्याचा उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. महागाई तसेच बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांमध्ये वाढ झाल्याने तिथे विकासदर खुंटला आहे. जगभरातील अनेक विकसनशील देश दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. छोट्या विकसनशील देशांना पाश्चिमात्त्य देशांचे रशियाविरूद्धचे निर्बंध झुगारता येत नसल्यामुळे त्यांना चढ्या किमतीला खनिज तेल आयात करावे लागते, युक्रेनमधून गव्हाची निर्यात प्रभावित झाल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. चीनकडून होणारी आयात कमी झाल्यामुळे वस्तूंच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. यामुळे अनेक विकसनशील देशही या वर्षी मंदीच्या गर्तेत ओढले जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

अस्वस्थ जगाच्या तुलनेत भारतातील परिस्थिती चांगली आहे. २०२२-२३च्या पहिल्या सहामाहीत भारताचा विकासदर नऊ टक्के होता. दुसर्‍या सहामाहीत तो थोडा कमी होणे अपेक्षित असले तरी पुढच्या वर्षी भारत सात टक्के विकासदर कायम राखेल असा अंदाज आहे. जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हे संपूर्ण वर्षं सुमारे ८० कोटी लोकसंख्येला स्वस्त धान्यपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी भारत ‘जी २०’ परिषदेचे यजमानपद भूषवत असून त्या निमित्ताने सप्टेंबर महिन्यात जागतिक नेते भारतात येणार आहेत. भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांचे जगभरात कौतुक होते. ‘जी २०’च्या निमित्ताने भारत आपली मुत्सद्देगिरी एका नव्या उंचीवर नेऊन अस्वस्थ जगाला सावरण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे.