‘टिकटॉक’ची सायबर घुसखोरी

 

 

 

 

 

 

कॅर यांनी भारताने उचललेल्या पावलाबद्दल कौतुक केले आहे. ‘टिकटॉक’ आणि अन्य 300 हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी आणून भारताने जगापुढे एक महत्त्वाचा पायंडाच पाडला. अर्थात, भारताने कोरोना काळातही घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाचे स्वागत देशवासीयांनी केले. ‘टिकटॉक’ युझर्सनी सोशल मीडियात ‘क्रिएटर’ या नावाला काळिमा फासला जाईल, अशा प्रकारच्या आशयाची निर्मिती सुरू केली होती.

 

 

फेसबुक, गुगल किंवा तत्सम प्रकारच्या कुठल्याही सुरक्षाविषयक पॉलिसी नसल्याने युझर्सही बेफाम सुटले होते. कुठे आत्महत्या करणार्‍यांचे व्हिडिओ, तर गुन्हेगारीला प्रवृत्त करणार्‍या आशयाची निर्मिती सुरू झाली होती. ‘टिकटॉक’वर बंदी आणण्याचा काळही तितकाच महत्त्वाचा होता. दि. 11 नोव्हेंबर, 2020 रोजी भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला धोका पोहोचवू शकतील, अशा 59 अ‍ॅप्सवर केंद्र सरकारने बंदी आणली होती. यामध्ये प्रामुख्याने ‘टिकटॉक’चा समावेश होता.

 

 

देशाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘कलम 69 अ’च्या अंतर्गत ही बंदी घातली होती. कोरोना काळात चीनतर्फे सायबर हल्ल्याची भीती व्यक्त केली जात असताना ही मोठी कारवाई करण्यात आली होती. कोरोना काळात युझर्स घरबसल्या जास्तीत जास्त आशयनिर्मिती करणार, हे निश्चित होते. एकाएकी ‘टिकटॉक’वर बंदी आली आणि ही मंडळी अन्य प्लॅटफॉर्मकडे वळली. पण, ‘टिकटॉक’ कायमचे हद्दपार झाले. कॅर यांनी याच पार्श्वभूमीवर एका इंग्रजी वृत्तपत्रात नुकतीच मुलाखत दिली आहे.

‘टिकटॉक’ हे अ‍ॅप बीजिंगमध्ये आपले मालकत्व असलेल्या कंपनीकडे ग्राहकांचा डेटा पाठवत असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले होते. मात्र, त्यासोबतच युझर्सवर पाळतही ठेवली जात होती. यामुळे सायबर हल्ला, सायबर फसवणुकीसारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत चालले होते. या डेटाचा वापर हा हेरगिरीसाठीही केला जाऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त करत भारताने जे केले, ते योग्यच केल्याचे ते म्हणाले.

 

 

‘टिकटॉक’बद्दल आणखी एक आरोप सातत्याने केला जातो तो म्हणजे अल्गोरिदमबद्दल. म्हणजे तुम्ही बीजिंग शहरात राहून जर ‘टिकटॉक’ पाहत असाल, तर तुम्हाला फक्त कुशल कामगार, क्षणिक, कार्यानुभव देणारा किंवा नव्या कामासाठी व कल्पनांसाठी उद्युक्त करेल, असाच आशय दिसेल. पण, चीनच्या बाहेर ज्या देशांत ‘टिकटॉक’ सुरू आहे, तिथल्या युझर्सवर सर्रास अश्लील आशयाचा भडीमार केला जाईल. युझर ‘टिकटॉक’च्या आहारी जाऊ शकेल, अशा स्वरुपातील मजकूर वारंवार त्याला दिसू लागेल. हा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नसला तरीही तर्कवितर्कांच्या आधारे विचार केल्यास तो नाकारताही येत नाही.

 

 

आजही आपल्याला युट्यूब किंवा फेसबुक ‘स्क्रोल’ करताना बर्‍याचदा चिनी कारागिरांचे व्हिडिओ दिसत असतात. हे सर्वच व्हिडिओ चिनी कंपन्या प्रोत्साहित करूनच तयार करतात. वरवर पाहता, अगदी साधी वाटणारी ही गोष्ट इतर देशातील नव्या पिढीला बरबाद करणारीच आहे. ब्रेंडन कॅर ज्या अमेरिकन ‘एफसीसी’ या संस्थेचे उच्चायुक्त आहेत, ती एक स्वतंत्र सरकारी संस्था आहे. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अशाच बदलांवर आणि सायबर सुरक्षेशी संदर्भातील धोके आणि आव्हानांवर ही काम करते. मोदी सरकारने केलेल्या ‘डिजिटल स्ट्राईक’च्या यशाची ही पावतीच म्हणावी लागेल. अमेरिकेनेही ‘टिकटॉक’विरोधात उघडलेल्या आघाडीसाठी ‘डिजिटल स्ट्राईक’ एक पायंडा ठरणार आहे. भारताने ‘टिकटॉक’नंतर लोकप्रिय मोबाईल गेम ‘पब्जी’वरही बंदी आणली, अशा उघड कारवाईसाठी धाडस लागते, जे भारताने दाखवले होते. त्याच पावलावर आता अमेरिकाही पाऊल ठेवू पाहत आहे.