अर्थवृद्धीच्या पाऊलखुणा...

 

 

2019 आणि 2020 ही दोन वर्षे जगासह भारतासाठीही कोरोनाकाळाने ग्रासलेली ठरली. मात्र, ही दोन वर्षे देशवासीयांना बर्‍याच गोष्टी शिकवूनही गेली. 2022 हे कोरोनावर मात करणारे वर्ष ठरले. गेल्या वर्षाने मागील दोन वर्षांच्या काळात आलेली सर्वच क्षेत्रांवरील मरगळ झटकून टाकली. अनेक कंगोर्‍यांनी 2022 हे वर्ष आशादायी ठरले. देश नव्या वेगाने प्रगतिपथावर जात आहे, याचीच प्रचिती देणारा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. या अहवालात गेल्या वर्षी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र आणि गोदामांसाठीची मागणी वाढल्याचे सिद्ध झाले आहे. या अहवालानुसार, उद्योग-व्यवसायाच्या स्तरावर 2022 हे वर्ष कोरोना काळापेक्षा तुलनेने चांगली कामगिरी करताना दिसून आले. 2022 या वर्षात देशभरात गोदामांची एकूण मागणी 24.5 दशलक्ष चौरस फूट इतकी नोंदवण्यात आली. देशातील प्रमुख पाच शहरांच्या मागणीचा विचार केल्यास गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही वाढ आठ टक्क्यांनी जास्त आहे.

 

विशेष म्हणजे, गोदामांच्या एकूण मागणीपैकी 44 टक्के योगदान हे ’थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक’ कंपन्यांचेच आहे. ते कसे त्याचीही थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया. गेल्या वर्षी भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या स्थानी पोहोचली. जगाला कोरोनाचा जसा फटका बसला, तसा तो भारतालाही बसला. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाने या संकटावरही मात केली. ’आत्मनिर्भर भारत’ आणि ’व्होकल फॉर लोकल’ ही लोकसहभाग चळवळ सुरू झाली. केंद्र सरकारने देशातील छोट्या किरकोळ उद्योजकांना कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा देण्याच्या योजना सुरू केल्या.

 

परिणामी, भारताने 400 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचा टप्पा पूर्ण केला. याच महिन्यात 16 जानेवारी रोजी आपण ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिन’ साजरा केला. देशात एकूण 656 जिल्ह्यांमध्ये 86 हजार ‘स्टार्टअप’ उपलब्ध आहे. 2014 मध्ये त्यांची संख्या केवळ 500 इतकीच होती. केवळ या क्षेत्रातून 8 लाख, 60 हजार नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या आहेत. कोरोनाचा आघात वगळला, तर ‘स्टार्टअप’ क्षेत्राचा आलेखही वाढता आहे, असेच प्रोत्साहन भारतातील प्रत्येक उत्पादन कंपन्यांना देण्यात आले. उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी करसवलत हे सरकारचा या क्षेत्राकडील सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवते. जसजसा उत्पादन क्षेत्राचा पसारा वाढेल त्यावेळेस गोदामांची मागणीही वाढतच जाणार आहे.

 

’वेअर हाऊसिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे उपाध्यक्ष आरिफ अझल सिद्दीकी यांच्या मते, ही मागणी कोरोनानंतर जितक्या गतीने वाढली, त्याच पटीने आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळानंतर अचानक बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत. उद्योगधंदे रुळावर आले आहेत. उत्पादन निर्मिती जितकी जास्त होईल, तितकीच ‘लॉजिस्टिक’ कंपन्या आणि त्या संबंधित गोष्टींची गरजही वाढतच जाणार आहे. यावरून भारतीय बाजारपेठेबद्दल उद्योजकांची सकारात्मकता दिसून येते. देशातील केंद्र सरकार राज्यातील सरकारांशी समन्वय साधून उद्योग उभारणीसाठी यंत्रणा मजबूत करत आहे. उदाहरण घ्यायचे झालेच तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी प्रत्येक महामार्गावर ‘बिझनेस हब’ उभे राहावेत यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

 

रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या जागांचा वापर ‘एमआयडीसी’ किंवा ‘इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर’ उभारण्यासाठी केला जाणार आहे. ज्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा वाहतुकीवर होणारा निम्मा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट असेल. बर्‍याचदा उद्योगांसाठी जागा देत असताना आडगावात देण्याचा प्रघात पूर्वापार होता. याच कारणास्तव बर्‍याचदा उद्योगांचा ‘लॉजिस्टिक’वरील खर्च सर्वाधिक होत होता. नव्या संकल्पनेनुसार, महामार्गालगत असलेल्या औद्योगिक कंपन्या आणि गोदामांमुळे वाहतूकही वेगवान आणि गतिमान होणार आहे. शिवाय रेल्वे मंत्रालयाअंतर्गत ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्राच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी एकूण 24.5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज जागतिक बँकेकडून मंजूर करण्यात आले आहे.

 

मोदी सरकार देशातील बंदरांचा करत असलेला विकास हादेखील तितकाच महत्त्वाचा. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (झङख) योजनेमुळेही उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळत जाते. भारतातील परकीय गंगाजळीतील वाढ हीदेखील पूरक वातावरणनिर्मिती करणारी ठरावी. सध्या ग्राहकवर्गातही ऑनलाईन-खरेदी विक्री मंचाची मागणी वाढत चालली आहे. ‘युपीआय’ प्रणालीद्वारे सुलभ झालेली व्यवहार पद्धती देखील या व्यवहारांच्या पथ्यावर पडत आहे. ‘लॉकडाऊन’ काळात ऑनलाईन वस्तूंच्या मागणीत झालेली वाढ पाहता अनेक किरकोळ आणि घाऊक विक्रेत्यांनी ‘लॉजिस्टिक’ कंपन्यांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. उत्पादन निर्मिती तर झाली, पण वितरण व्यवस्था उभी करणे हे जिकरीचे काम. छोट्या कंपन्यांना ही बाब सहज शक्य होत नाही. याचवेळी ‘लॉजिस्टिक’ कंपन्या अशावेळी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. दुसरी महत्त्वाची बाब हीच की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत हे उत्पादनाचे केंद्र बनावे, असे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते.

 

’पीन टू पियानो’ असे सर्वप्रकारचे उत्पादन देशांतर्गतच व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. आजही बर्‍याच अंशी भारत असो वा अन्य कुठलाही देश, चीनवर अवलंबूनच आहे. ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सरकारने ‘आत्मनिभर भारत’ योजनेला सर्वच क्षेत्रांत बळ दिले. भविष्यात तंत्रसुसज्ज अशा ‘लॉजिस्टिक’ कंपन्या आणि गोदामांची आणखी गरज वाढणार असल्याचे याच क्षेत्रातील जाणकार उद्योजक सांगतात. तसेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती यामुळे सहज शक्य होईल. जागतिक स्तरावर सुरू असलेली अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती, चीनमधील ‘कोविड’ महामारी, सोन्याचे वाढते भाव या सगळ्यात हा अहवाल नक्कीच दिलासादायक आणि आशादायी म्हणावा लागेल.