निमित्त गुजरात दंगलींचे, ‘बीबीसी’च्या ‘टुलकिट’चे!

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना फेब्रुवारी आणि मार्च 2002 मध्ये उसळलेल्या दंगलींवर ’द मोदी क्वेश्चन’ या ‘बीबीसी’कडून तयार करण्यात आलेल्या दोन भागांतील ‘डॉक्युमेंटरी फिल्म’चा पहिला भाग मंगळवार, दि. 17 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाला. ज्या ‘आय प्लेअर’वर तो प्रसारित करण्यात आला होता, तो भारतासह अनेक देशांमध्ये उपलब्ध नसल्याने भारतीयांनी मोठ्या संख्येने ही फिल्म पाहिली असण्याची शक्यता कमी होती. तरीही ब्रिटनमध्ये ती प्रदर्शित होताच, काहींनी ती ‘डाऊनलोड’ करून युट्यूब तसेच अन्य समाजमाध्यमांवर अवैधरित्या उपलब्ध केली. या फिल्मबद्दल 100 हून अधिक ट्विट करण्यात आले. अल्पावधीतच ही फिल्म चर्चेचा विषय बनून त्यात भारतातील विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी उडी घेऊन मोदींमुळे देशाचे नाव जागतिक पटलावर बदनाम झाले असल्याचा कांगावा सुरू केला. सुमारे आठवडाभराने भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून समाजमाध्यमांना ही फिल्म हटवण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांनीही ते पाळले. तरीही या फिल्मबद्दलची चर्चा थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.

 

ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे नेमण्यात आलेल्या एका समितीने दंग्यांनंतर गुजरातमध्ये जाऊन केलेल्या चौकशीवर आधारित एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. अडगळीत गेलेल्या या अहवालावर ही फिल्म बनवण्यात आली आहे. त्यात ‘साबरमती एक्सप्रेस’च्या डब्याला आग लावून त्यातील 59 यात्रेकरूंना जीवंत जाळण्याच्या घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे त्यात गुजरातमधील दंग्यांसाठी नरेंद्र मोदींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. या दंग्यांमध्ये प्रत्यक्ष बळी पडलेल्यांची संख्या सरकारी आकडेवारीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे, असे सांगताना गुजरातमध्ये या दंग्यांच्या दरम्यान वंशविच्छेद करण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे निष्कर्ष काढण्यासाठी या फिल्ममध्ये 2002 सालापासून मोदींना दोषी ठरवण्यासाठी काय वाटेल त्या थराला जाणार्‍या पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, निवृत्त शासकीय आणि पोलीस अधिकारी तसेच तत्कालीन ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव जॅक स्ट्रॉ यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. धाकटे जॉर्ज बुश अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना महासंहारक अस्त्रांचा बागुलबुवा उभा करून इराकविरूद्ध युद्ध लढले गेले. सद्दामकडे अशी अस्त्रं आहेत, याचे अमेरिकेकडे कोणतेही पुरावे नव्हते. तेव्हा याच जॅक स्ट्रॉनी अनुकूल भूमिका घेऊन ब्रिटनला युद्धात ओढले. युद्धानंतर इराकची पुनर्बांधणी संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्त्वाखाली करावी, असे मत असूनही त्यांनी अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली पुर्नबांधणी करण्यास पाठिंबा दिला. तेच जॅक स्ट्रॉ गुजरात दंगलीबाबत मात्र वेगळी भूमिका घेताना दिसतात.

 

या डॉक्युमेंटरीतून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर स्वतः अनेक गोष्टी झाकत असताना कोणत्या अधिकारात ब्रिटनने भारतातल्या घटनांची चौकशी समिती नेमली? दंगलींमध्ये काय झाले, हे शोधण्यासाठी पुरेशी संसाधनं त्यांच्याकडे उपलब्ध होती का? या समितीचा अहवाल तेव्हा अडगळीत का टाकण्यात आला आणि नेमके आत्ताच त्यावर फिल्म बनवण्याची गरज का वाटली? ‘बीबीसी’सारख्या संस्थेने हा विषय हाताळताना अधिक संवेदनशीलता दाखवणे अपेक्षित होते. पण, या फिल्मचा पहिला भाग बघितल्यावर असे वाटते की, ‘बीबीसी’ने लोकांच्या प्रबोधनापेक्षा दिशाभूल करण्यासाठी या फिल्मची निर्मिती केली आहे.

 

गेल्या काही वर्षांपासून इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रसाराच्या जोडीला, बदलणारे तंत्रज्ञान, शाश्वत नोकर्‍यांचा अभाव, समाजात वाढलेली विषमता आणि फोफावलेला व्यक्तिवाद यामुळे जगात अनेक स्थित्यंतरं घडून येत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारंपरिक उजवे आणि डाव्यांच्या व्याख्या बदलल्या असून त्यांच्यातील दरी मोठी होत आहे. 2013 नंतर जगातील महत्त्वाच्या लोकशाही देशांमधील लोकांना राष्ट्रवादी विचारांच्या पण लोकानुनयी धोरणांसाठी ओळखल्या जाणार्‍या नेत्यांना निवडून दिले. ब्रिटनमध्ये डेव्हिड कॅमेरॉन ते बोरिस जॉन्सन आणि आता ऋषी सुनक, इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू, भारतात नरेंद्र मोदी, ब्राझीलमध्ये जाईर बोल्सोनारो ते अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या नेत्यांना स्वीकारणे त्या त्या देशांतील उच्चभ्रू आणि स्वतःला उदारमतवादी म्हणवणार्‍या वर्गाला अवघड झाले आहे. त्यामुळे या नेत्यांविरूद्ध माध्यमं, समाजमाध्यमं, न्यायालयं, स्वयंसेवी संघटना तसेच प्रभावशाली लोकांची प्रचार साखळी उभी करून त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये अशा प्रकारांना यश मिळून सत्तांतर झाले. ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाची सत्ता असली तरी आगामी निवडणुकांमध्ये डाव्या मजूर पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळेल, असे म्हटले जात आहे. इस्रायलमध्ये झालेले सत्तांतर अल्पकाळ टिकले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये तेथील जनतेने नेतान्याहूंच्या नेतृत्त्वाखाली टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला प्रचंड बहुमताने निवडून आणले. भारतात 2019 साली नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पराभव करण्याचे संघटित प्रयत्न होऊनही त्यांना अधिक मोठा विजय मिळाला. त्यानंतर नागरिकत्त्व कायदा, शेतकरी कायदे, ‘कोविड’ किंवा मग धार्मिक धु्रवीकरणाचा मुद्दा बनवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नरेंद्र मोदींची बदनामी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

 

यावर्षी भारताकडे ‘जी 20’ गटाचे यजमानपद आहे. त्यानिमित्ताने जगभरातील आघाडीच्या देशांचे नेते सप्टेंबर 2023 मध्ये भारतात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात मोठे जनआंदोलन उभे करून त्यात तेल घालण्याचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू झाले आहेत. आगामी काळात त्यात वाढच होणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ असे म्हटले जाते. विरोधी विचारांच्या सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालेल्या तपासात जे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, जे आरोप जनतेने निवडणुकांत वारंवार फेटाळले, त्याच आरोपांचा वापर करून ‘बीबीसी’सारखी जागतिक संस्था प्रचारी फिल्म बनवणार असेल, तर तिचा विरोध व्हायलाच हवा. यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, संकट प्रसंगी आम्ही 100 अधिक पाच आहोत, हे दाखवण्याऐवजी भारतातील विरोधी पक्ष आणि डावी माध्यमं अशा दुष्प्रचारात हिरिरिने सहभागी होतात.

 

‘बीबीसी’च्या फिल्मवर बंदी घालताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता, हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल; अन्यथा मोदी सरकारच्या बदनामीची नवीन आघाडी उघडण्यात येईल. भारतावर सुमारे दीडशे वर्षं ब्रिटिशांचे राज्य होते. आपली शिक्षण पद्धती, लोकशाही व्यवस्था तसेच सामाजिक सुधारणांवर ब्रिटनचा मोठा पगडा असल्यामुळे आपल्याकडील एक वर्ग ब्रिटिशांच्या आपल्याबद्दलच्या मताला मोठ्या गांभीर्याने घेतो. आपल्या लोकशाही संस्थांपेक्षा त्यांना ब्रिटिश उच्चायोगाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल अधिक महत्त्वाचा वाटतो. अशा वर्गाने दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी, शीतयुद्धाच्या काळात आणि इंटरनेट क्रांतीच्या काळात ‘बीबीसी’सारख्या माध्यमांच्या बदललेल्या रुपाचा अभ्यास करायला हवा. पाश्चिमात्त्य देशांतील दंगे, दहशतवादी घटनांविरोधातील कारवाया, तेथील लोकशाही संस्थांचे अपयश याचा आढावा घेऊन त्यांच्याबद्दल जागतिक पटलावर व्यक्त होणेही आवश्यक आहे. ‘बीबीसी’ने प्रसिद्ध केलेली ‘डॉक्युमेंटरी फिल्म’ही केवळ सुरुवात आहे, अशा प्रकारच्या अनेक आव्हानांना नजीकच्या काळात भारताला तोंड द्यावे लागेल!