चक्रव्युव्हात फसलेल्या पाकिस्तानची भारताला हाक

17 Jan 2023 20:23:13
stating that Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif wants 'honest talks' with Modi


पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ‘अल अरेबिया’ वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत भारत आपल्याला भावासारखा असल्याचे म्हटले आहे. भारताशी काश्मीरसह सर्व विषयांवर गंभीर आणि प्रामाणिक चर्चा करण्याची पाकिस्तानची इच्छा असल्याचे त्यांनी म्हटले.


पाकिस्तानसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात दुहेरी संकटाने झाली. नोव्हेंबरमध्ये ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ आणि पाकिस्तान लष्करातील युद्धविराम संपुष्टात आला. गेल्या दोन महिन्यांत ‘तेहरिक’कडून पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा ते अगदी पंजाबपर्यंत १००हून अधिक दहशतवादी हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानचे लष्कर आणि सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर असलेल्या तालिबानच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही. तालिबानला भारताची फूस असल्याचा संशय पाकिस्तानी पत्रकारांना आहे. ज्या तालिबानला निर्माण करण्यात आणि सत्तेवर आणण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली, ‘९/११’च्या हल्ल्यानंतरही तालिबानला पाकिस्तानकडून छुपी मदत मिळत राहिली, ज्या पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनसह तालिबानच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना आसरा दिला आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्या पाकिस्तानविरोधात ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ने शस्त्र का उचलावे, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला थोडे इतिहासात डोकवावे लागेल.


अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांना विभागणारी ड्युरंड रेषा प्रत्यक्षात जमिनीवर आखली गेली नाही. या रेषेच्या दोन्ही बाजूला राहणार्‍या पश्तुन लोकांची भाषा आणि संस्कृतीसुद्धा सारखीच आहे. अफगाणिस्तानात पश्तुन लोकांची संख्या ४० टक्के आणि पाकिस्तानमध्ये केवळ १५ टक्के असली तरी अफगाणिस्तानची लोकसंख्या चार कोटी आहे. पाकिस्तानची लोकसंख्या २२ कोटींहून अधिक असल्याने तेथे पश्तुन लोकांची संख्या जास्त आहे. भारताच्या फाळणीपासून या भागातील लोकांना स्वतंत्र पख्तुनिस्तान हा देशच हवा होता. १९९०च्या दशकात, सोव्हिएत रशियाच्या माघारीनंतर, पाकिस्तानने तालिबानची निर्मिती करून त्यांना अफगाणिस्तानात सत्तेवर आणले. यामागे भारताविरूद्ध कारवायांसाठी पाकिस्तानच्या बाहेर तळ निर्माण करणे, तसेच भारताला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेपासून दूर ठेवणे असे दुहेरी उद्दिष्ट होते.



‘९/११’नंतर अफगाणिस्तानात सुमारे २० वर्षं अडकून पडलेल्या अमेरिकेला तेथून बाहेर काढण्यासाठी ‘चांगले तालिबान’ आणि ‘वाईट तालिबान’ अशी विभागणी करून चांगल्या तालिबानशी वाटाघाटी करण्यातही पाकिस्तानच आघाडीवर होता. त्यात त्याला कतार आणि तुर्कीची साथ मिळाली. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर तेथील विकासयोजनांसाठी मिळणार्‍या निधीवर डल्ला मारण्याची पाकिस्तानची योजना होती. पण, तालिबानने अश्रफ घनी सरकारशी वाटाघाटी न करता सत्ता बळकावल्याने अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्त्य देशांनी अफगाणिस्तानकडे पाठ फिरवली. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानात इमरान खानचे सरकार कोसळले. नवीन सरकार स्थापन होऊन नऊ महिने झाले, पण पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो काबुलला जाण्याचे धाडस करू शकले नाहीत. त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री हिना रबानी खार यांना काबुलला पाठवले असता, तालिबान सरकारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यांना भेटायला स्पष्ट नकार दिला.

 
नोव्हेंबर २०२२च्या अखेरीस लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा निवृत्त झाले. त्यांनी तालिबानला सत्तेवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या माजी ‘आयएसआय’ प्रमुख फैझ हमीद यांना डावलून आपल्या जागी जनरल सैयद असिम मुनिरची निवड केली. जुलै २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या ड्रोनने काबुलच्या अत्यंत दाटीवाटीने वसलेल्या भागात राहणार्‍या आणि ‘अल कायदा’च्या संस्थापक डॉ. अयमान अल जवाहिरीची हत्या केली. पाकिस्तानी लष्करातील अधिकार्‍याने जवाहिरीच्या ठावठिकाण्याची माहिती अमेरिकेला पुरवल्याची तालिबानला खात्री आहे. पाकिस्तानने आश्वासन दिल्याप्रमाणे तालिबानला अफगाणिस्तानचा कारभार चालवण्यासाठी मदत मिळेनाशी झाल्याने तालिबानचा संयम संपला. त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली.


काबुलमध्ये तालिबान सरकार आणण्यासाठी पाकिस्तानने आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. कारण, भारताने अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्पांमध्ये केलेली तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक त्यांना सलत होती. त्यामुळे तालिबानचे सरकार येताच भारताची गुंतवणूक बुडाली म्हणून पाकिस्तानने साजरा केलेला आनंद अल्पजीवीच ठरला. आर्थिक संकटात सापडलेल्या तालिबान सरकारने पाकिस्तानकडून काही मिळायची शक्यता नाही, हे माहिती असल्याने भारताकडे मदत मागितली आहे. भारताने अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्प सुरू करावेत, यासाठी तालिबान आग्रही आहे. मुल्ला उमरचा मुलगा मुल्ला याकुब अफगाणिस्तानचा संरक्षणमंत्री असून, त्याने अफगाण सैन्य भारतात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.


पाकिस्तानची अशी परिस्थिती होण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरीसोबतच अंतर्गत राजकारणातील धुमश्चक्रीही तितकीच जबाबदार आहे. २०२३ सालच्या मे महिन्यामध्ये पाकिस्तानमध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या लोकप्रियतेत वाढ होत असून, त्यांना निवडणुकीतून दूर करण्याच्या लष्कराचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. इमरान खाननी पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतांतील आपल्या पक्षाची सरकार विसर्जित करून सरकारला तेथे निवडणुका घेण्याचे आव्हान दिले आहे.
 
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून सामान्य लोकांना गव्हाचे पीठ विकत घेण्यासाठी तासन्तास रांगा लावाव्या लागत आहेत. सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या असून, विजेचा लपंडाव सुरू आहे. भारताच्या ६०० अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत पाकिस्तानकडे अवघे ४.५ अब्ज डॉलर परकीय चलन शिल्लक आहे. पाकिस्तान सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींसारख्या देशांना आपली मुस्लीम भावंडं म्हणून संबोधित करायचा. आज तेच देश भारतात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करत आहेत. पण, पाकिस्तानला दोन-तीन अब्ज डॉलरची मदत करतानाही हात आखडता घेताना दिसतात. गेल्या वर्षी पाकिस्तानमध्ये आलेल्या पुरांमध्ये १७०० हून अधिक बळी गेले; सुमारे ८० लाख लोक विस्थापित झाले. अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मदत देताना आर्थिक सुधारणा करण्याची अट घातली. पण, पाकिस्तान सुधारणा करण्यात अपयशी ठरल्याने नाणेनिधीने या मदतीचा मोठा हिस्सा रोखून धरला.


पाकिस्तानच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असून दरवर्षी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठा वाटा या कर्जाचे हप्ते आणि व्याज देण्यात जात आहे. या कर्जाचा वापर पायाभूत सुविधांचा विकास किंवा औद्योगिक उत्पादनातील वाढीसाठी केला असता, तर त्याचे चांगले परिणाम एव्हाना दिसले असते. पण, या कर्जाचा मोठा वाटा अनुदानांमध्ये खर्च केल्याने पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गाळात रुतली आहे.दुसर्‍यांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे पाकिस्तान भारताप्रमाणे रशियाकडून स्वस्त दरात खनिज तेल आयात करू शकत नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या आकारमान, अर्थव्यवस्था आणि लष्करी ताकदीत कायमच दरी असली तरी आज ही दरी न सांधण्याएवढी मोठी झाली आहे.


कदाचित त्यामुळेच पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ‘अल अरेबिया’ वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत भारत आपल्याला भावासारखा असल्याचे म्हटले आहे. भारताशी काश्मीरसह सर्व विषयांवर गंभीर आणि प्रामाणिक चर्चा करण्याची पाकिस्तानची इच्छा असल्याचे त्यांनी म्हटले. पाकिस्तानने ‘कलम ३७०’ बाबत आपली भूमिका बदलली नसली तरी संयुक्त अरब अमिरातीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चर्चा घडवण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही शरीफ यांनी केले आहे. पाकिस्तानच्या आर्जवाने भारतीयांच्या चेहर्‍यावरची माशीही उडणार नाही. कारण, हे सगळे मदत मिळवण्यासाठी केलेले नाटक आहे, अशी अनेक भारतीयांची ठाम समजूत आहे.







Powered By Sangraha 9.0